सन् २०१९ को १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जितेको नेपालको यू–२३ राष्ट्रिय फुटबल टोलीका २० खेलाडीमध्ये कम्तीमा ८ जना अस्ट्रेलिया पुगिसकेका छन्। स्वर्ण पदक जितेको केही वर्षमै टोलीको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा देशबाहिर हुनु केवल व्यक्तिगत निर्णयको विषय होइन। यो नेपाली खेलकुद प्रणालीको आर्थिक असुरक्षा, घरेलु लिगको अनिश्चितता र नीतिगत विचलनको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
नेपालमा फुटबल खेलाडीको मासिक आम्दानी सामान्यतया ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ। त्यो पनि लिग चलिरहेको अवधिमा मात्र। लिग रोकियो भने आम्दानी रोकिन्छ। प्रतियोगिता कहिले हुने, क्लबले पारिश्रमिक कहिले दिने र अर्को सिजन खेलाडीको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रायः कसैसँग हुँदैन। यस्तो अवस्थामा अस्ट्रेलिया जानु खेलाडीका लागि रहरभन्दा बढी जीविकोपार्जनको रणनीति बन्नु अस्वाभाविक होइन।
साग स्वर्ण विजेतादेखि राष्ट्रिय खेलाडीसम्म
२०१९ मा नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्दा त्यो टोलीलाई नेपाली फुटबलको भविष्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सफलता पाए। प्रशंसा पाए। तर उनीहरूले दीर्घकालीन खेल जीवनका लागि आवश्यक संरचना पाएनन्।
त्यही टोलीका दिनेश राजवंशी, सुमन अर्याल, मिक्छेन तामाङ, हेमन्त थापा मगर, नितिन थापा, तेज तामाङ र अभिषेक रिजाललगायत ८ खेलाडी अस्ट्रेलिया पुगिसकेका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा ३०० भन्दा बढी नेपाली फुटबलर अस्ट्रेलिया पुगेको अनुमान छ। यो संख्या आधिकारिक गणनाबाट प्रमाणित भएको पूर्ण सूची होइन। तर प्रवृत्तिको आकार बुझ्न पर्याप्त छ।
राष्ट्रिय टोलीमा लामो समय योगदान दिएका विमल घर्तीमगर, सुजल श्रेष्ठ, रजिन धिमाल, सुनिल बल, पुजन उपरकोटी, निशान खड्का र रवि पासवान पनि खेल जीवनकै क्रममा अस्ट्रेलिया गएका छन्। केही खेलाडी २०२३ मा पुगे। केही २०२४ मा। पलायनको क्रम फुटबलमा मात्र सीमित छैन। नेपाली महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी मिडल ब्लकर कविता भट्ट २०२५ अगस्टमा अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेकी थिइन्।
यो सूचीलाई केवल विदेशिने खेलाडीहरूको नामावलीका रूपमा हेर्नु गलत हुन्छ। यसले नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित खेलाडीले पनि भविष्य सुरक्षित देख्न नसकेको अवस्था देखाउँछ।
स्वर्ण पदकले खेलाडीलाई परिचय दिन्छ। तर नियमित आम्दानी, प्रतियोगिता र सामाजिक सुरक्षा नदिएसम्म त्यसले भविष्य सुरक्षित गर्दैन।
फुटबलमा नाम बनाइसकेका खेलाडीका लागि विदेश जानु सामान्यतया दुई विकल्पबीचको छनोट हो। पहिलो, अनिश्चित लिगमा कम पारिश्रमिकसहित निरन्तरता। दोस्रो, अस्ट्रेलियामा स्थिर आम्दानीको सम्भावना खोज्दै खेललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय। नेपाली खेलकुद प्रशासनले यी दुईमध्ये पहिलो विकल्पलाई विश्वसनीय बनाउन सकेन। परिणाम दोस्रो विकल्पतिर गयो।
आर्थिक असुरक्षा: समस्या तलबको मात्र होइन
नेपालमा खेलाडीको आम्दानीबारे चर्चा हुँदा प्रायः मासिक पारिश्रमिकको अंक मात्र अगाडि आउँछ। वास्तविक समस्या त्यसभन्दा गहिरो छ। ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँको तलब आफैंमा कम वा धेरै भन्ने कुरा खेलाडीको स्तर, सम्झौताको अवधि र सुविधा हेरेर मात्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर नेपालमा यो रकम नियमित छैन। खेलाडीले पाउने आयको निरन्तरता छैन।
लिगको समय छोटो हुन्छ। क्लबहरूबीचको सम्झौता सीमित हुन्छ। सिजन सकिएपछि खेलाडी फेरि अनिश्चित अवस्थामा फर्किन्छ। चोट लागेमा उपचार खर्च कसले बेहोर्छ भन्ने स्पष्टता हुँदैन। खेलाडीको करियर समाप्त भएपछि आम्दानीको विकल्पबारे कुनै संस्थागत योजना हुँदैन। यस्तो प्रणालीमा खेलाडीले आफ्नो खेल जीवनलाई पेसा माने पनि राज्य र खेल संघले त्यसलाई पेसागत संरचनामा राखेका छैनन्।
नेपालको घरेलु फुटबलका प्रमुख कमजोरीलाई यसरी छुट्याउन सकिन्छ:
- लिगको अनिश्चितता: प्रतियोगिता नियमित नहुँदा खेलाडीको सम्झौता र आम्दानी दुवै अस्थिर हुन्छ।
- पारिश्रमिकको सीमितता: राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको आम्दानी धेरै अवस्थामा अन्य पेसासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन।
- सामाजिक सुरक्षाको अभाव: स्वास्थ्य बीमा, चोटपटकको उपचार, निवृत्तिभरण वा करियरपछि पुनर्स्थापनाको ठोस व्यवस्था छैन।
- क्लबको कमजोर आर्थिक आधार: धेरै क्लबको बजेट प्रायोजक र सीमित प्रतियोगितामा निर्भर हुन्छ।
- प्रतिभाको संस्थागत संरक्षण नहुनु: राष्ट्रिय टोलीमा पुगेका खेलाडीलाई दीर्घकालीन सम्झौता वा करियर योजना दिइँदैन।
- जवाफदेहिताको कमी: लिग ढिलो हुँदा, पारिश्रमिक रोकिँदा वा प्रतियोगिता स्थगित हुँदा जिम्मेवार निकायबाट स्पष्ट विवरण आउँदैन।
खेलाडीले आफ्नो करियरको सबैभन्दा उत्पादनशील समय प्रशिक्षण र प्रतियोगितामा लगानी गर्नुपर्ने हो। तर आम्दानी नहुँदा उसले वैकल्पिक रोजगारी खोज्नुपर्छ। यसले प्रशिक्षणको गुणस्तर घटाउँछ। खेल प्रदर्शन कमजोर हुन्छ। राष्ट्रिय टोलीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुन्छ। अन्ततः खेलाडी विदेशिन्छ।
यो प्रक्रियामा खेलाडीलाई दोष दिन सजिलो छ। “देशका लागि खेल्नुपर्छ” भन्न पनि सजिलो छ। तर देशका लागि खेल्ने खेलाडीलाई देशभित्रै बाँच्न सक्ने आधार नदिएर त्यस्तो अपेक्षा गर्नु भावनात्मक दबाबबाहेक केही होइन।
नेपाल र अस्ट्रेलिया: खेल करियरका दुई फरक वास्तविकता
अस्ट्रेलिया पुगेका अधिकांश नेपाली खेलाडी त्यहाँ व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छैनन्। उनीहरू भान्सा, निर्माण क्षेत्र र गोदामजस्ता काममा संलग्न हुन्छन्। फुर्सदको समयमा नेपाली समुदायले आयोजना गर्ने स्थानीय प्रतियोगितामा खेल्छन्।
यसलाई बुझ्न नेपाल र अस्ट्रेलियाको अवस्थाबीच सीधा तुलना आवश्यक छ। अस्ट्रेलिया पुगेपछि खेलाडी स्वतः उच्चस्तरीय व्यावसायिक खेलाडी बन्छ भन्ने धारणा तथ्यमा आधारित छैन। तर त्यहाँको श्रम बजार र नेपाली समुदायको आकारले खेलाडीलाई खेलभन्दा बाहिर पनि जीविकोपार्जनको विकल्प दिन्छ।
| पक्ष | नेपालमा अवस्था | अस्ट्रेलियामा अवस्था |
|---|---|---|
| मुख्य आम्दानी | लिग चल्दा मात्र आउने पारिश्रमिक | खेलबाहेक अन्य रोजगारीबाट नियमित आम्दानीको सम्भावना |
| खेलको निरन्तरता | प्रतियोगिता र लिगको अनिश्चितता | सामुदायिक र स्थानीय प्रतियोगितामा नियमित सहभागिता |
| व्यावसायिक अवसर | सीमित क्लब, सीमित सम्झौता | स्थानीय संरचना ठूलो, तर सबैका लागि व्यावसायिक अवसर निश्चित छैन |
| सामाजिक सुरक्षा | खेलाडी केन्द्रित संरचना कमजोर | रोजगारीसँग जोडिएको सामाजिक र आर्थिक स्थिरता तुलनात्मक रूपमा बलियो |
| राष्ट्रिय टोलीसँग सम्बन्ध | देशमै रहेर पनि अवसर अनिश्चित | विदेशिएपछि पुनरागमन वा छनोटको स्पष्ट नीति छैन |
| करियरपछि विकल्प | खेल जीवनपछि पुनर्स्थापनाको योजना कमजोर | खेलसँगै अन्य पेसा विकास गर्ने सम्भावना बढी |
अस्ट्रेलिया पुगेका खेलाडीले त्यहाँ खेललाई पूर्णकालीन पेसा बनाएका छन् भन्ने दाबी गर्न मिल्दैन। उनीहरूका लागि प्राथमिकता जीवनयापन हो। फुटबल दोस्रो रोजाइ बन्न सक्छ। यो नेपाली फुटबलको लागि अझ गम्भीर संकेत हो। देशले उत्पादन गरेका खेलाडी विदेश पुगेपछि पनि उच्चस्तरमा खेल्न नपाउने, तर नेपालमा फर्केर खेल्न सक्ने वातावरण नहुने अवस्था बनेको छ।
२०२३ जनवरीमा दिनेश राजवंशी र तेज तामाङ अस्ट्रेलिया पुगे। त्यही वर्ष सेप्टेम्बरमा विमल घर्तीमगर पनि अस्ट्रेलिया गए। २०२४ फेब्रुअरीमा आशिष चौधरी, सेसेहाङ आङ्देम्बे, सिमान्त थापा र मिलन राईलगायत खेलाडी विदेशिए। यी घटनाहरू अलग-अलग व्यक्तिगत समाचारजस्ता देखिए पनि समग्रमा एउटै प्रवृत्तिको हिस्सा हुन्।
खेलाडीको निर्णयमा परिवारको आर्थिक आवश्यकता पनि जोडिएको हुन्छ। स्थायी बसोबासको सम्भावना, रोजगारीको अवसर र भविष्यको पूर्वानुमानले निर्णयलाई प्रभावित गर्छ। अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली मूलका मानिसहरूको संख्या जुन २०२४ सम्म १ लाख ९७ हजार ८०० पुगेको तथ्यले पनि त्यहाँ बनेको समुदायको आकार देखाउँछ। ठूलो समुदाय हुनु भनेको खेलाडीका लागि स्थानीय खेल संरचना र सामाजिक सहारा दुवै उपलब्ध हुनु हो।
न्यु साउथ वेल्समा २,५०० खेलाडी: राष्ट्रिय खेलकुदको छाया संरचना
न्यु साउथ वेल्सको अस्ट्रेलियन नेप्लिज फुटबल एसोसिएसनमा मात्रै करिब २,५०० नेपाली खेलाडी दर्ता भएका छन्। यो संख्या केवल सामुदायिक खेलकुदको तथ्याङ्क होइन। यसले नेपालबाहिर नेपाली खेलाडी, प्रशिक्षक र फुटबलप्रेमीको ठूलो आधार तयार भइसकेको देखाउँछ।
नेपालमा खेलाडीको करियर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने संस्थाहरूले अस्ट्रेलियामा आफ्नै समुदायले निर्माण गरेको खेल संरचनाबाट सिक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ नेपाली समुदायले प्रतियोगिता आयोजना गर्छ। खेलाडी दर्ता गर्छ। टोली निर्माण गर्छ। स्थानीय स्तरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउँछ। नेपालमा भने राष्ट्रिय महत्वको लिगसमेत नियमित सञ्चालन गर्ने आधार कमजोर छ।
यसलाई विडम्बना भन्न मिल्छ। नेपालमा जन्मिएका खेलाडीको खेल क्षमता विकास गर्न राज्य असफल हुन्छ। ती खेलाडी विदेश पुग्छन्। विदेशमा नेपाली समुदायले उनीहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिन्छ। अनि नेपालका संघहरू उनीहरूलाई राष्ट्रिय टोलीमा पुनः समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने विषयमा मौन रहन्छन्।
२,५०० दर्ता भएका खेलाडीमध्ये कति जना नेपालमा औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय वा प्रादेशिक संरचनामा संलग्न थिए भन्ने प्रश्नको सार्वजनिक उत्तर छैन। उनीहरूमध्ये कति पूर्वक्लब खेलाडी हुन्, कति युवा प्रतिभा हुन् र कति सामुदायिक फुटबलमा मात्र सक्रिय छन् भन्ने विवरण पनि व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। तथ्याङ्क नहुँदा नीति बन्दैन। नीति नहुँदा पलायनलाई अवसरमा बदल्ने सम्भावना पनि हराउँछ।
अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली खेलाडी समुदायलाई नेपालको फुटबल संरचनासँग जोड्ने सम्भावना भने छ। त्यसका लागि कम्तीमा चारवटा काम गर्न सकिन्छ:
1. खेलाडीको औपचारिक अभिलेख तयार गर्ने: विदेशमा रहेका नेपाली खेलाडीको उमेर, खेलस्तर, क्लब अनुभव र हालको खेल गतिविधिको तथ्याङ्क तयार हुनुपर्छ।
2. प्रतिभा पहिचानको संयन्त्र बनाउने: सामुदायिक प्रतियोगिताबाट राष्ट्रिय टोली वा उमेर समूहको टोलीका लागि खेलाडी पहिचान गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ।
3. प्रशिक्षक र प्राविधिक सहकार्य बढाउने: अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली प्रशिक्षक तथा खेलाडीलाई नेपालका क्लब र एकेडेमीसँग जोड्न सकिन्छ।
4. राष्ट्रिय टोलीको छनोट नीति स्पष्ट गर्ने: विदेशमा रहेका खेलाडीले कुन आधारमा राष्ट्रिय टोलीमा अवसर पाउँछन् भन्ने कुरा लिखित र पारदर्शी हुनुपर्छ।
तर अहिलेसम्म अखिल नेपाल फुटबल संघले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली खेलाडीलाई समेटेर राष्ट्रिय टोली निर्माण गर्ने कुनै ठोस र आधिकारिक योजना सार्वजनिक गरेको छैन। यसले खेलाडी पलायनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मात्र होइन, विदेशमा तयार भएको सम्भावित खेल स्रोतलाई पनि बेवास्ता गरेको देखाउँछ।
विदेशमा खेलिरहेका नेपालीलाई फर्काउनेभन्दा पहिले नेपालमै उनीहरूलाई रोक्न नसकिएको कारणको जवाफदेहिता तय हुनुपर्छ।
पलायनले राष्ट्रिय टोलीमा पार्ने असर
राष्ट्रिय टोलीको गुणस्तर केवल मैदानमा छनोट भएका ११ खेलाडीले निर्धारण गर्दैन। त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी घरेलु संरचना, पर्याप्त खेलाडी संख्या र दीर्घकालीन प्रशिक्षण आवश्यक हुन्छ। स्थापित खेलाडीहरू एकपछि अर्को विदेशिँदा घरेलु प्रतिस्पर्धाको स्तर घट्छ।
यसको पहिलो असर अनुभवी खेलाडीको कमी हो। राष्ट्रिय टोलीमा लामो समय खेलेका खेलाडीले खेलको गति, दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको माग बुझेका हुन्छन्। उनीहरूको स्थान नयाँ खेलाडीले लिन सक्छन्। तर त्यसका लागि नियमित लिग र उच्चस्तरीय प्रशिक्षण चाहिन्छ। नेपालमा यही आधार कमजोर छ।
दोस्रो असर युवा खेलाडीको प्रेरणामा पर्छ। कुनै युवा खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीमा पुगेर पनि आर्थिक सुरक्षा नदेखेमा उसले खेललाई दीर्घकालीन पेसा मान्न सक्दैन। खेलमा लगानी गर्नुको सट्टा विदेश जाने तयारी गर्न सक्छ। यसले खेलकुदलाई प्रतिभा विकासको माध्यमभन्दा विदेश पलायनको पूर्वतयारीमा बदल्ने जोखिम हुन्छ।
तेस्रो असर क्लब प्रणालीमा पर्छ। क्लबले तयार पारेका खेलाडीलाई लामो समय टिकाउन नसकेपछि क्लबको लगानी कमजोर हुन्छ। खेलाडी विकासमा खर्च गर्नुको अर्थ नदेखिने अवस्था आउँछ। यसले क्लब, प्रायोजक र खेलाडीबीचको सम्बन्धलाई अस्थिर बनाउँछ।
चौथो असर राष्ट्रिय पहिचान र खेल प्रशासनको विश्वसनीयतामा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेका खेलाडी केही वर्षमै देश छाड्न बाध्य छन् भने त्यो उपलब्धिको संस्थागत स्वामित्व कसको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। पदक जित्दा फोटो खिच्ने राज्य र त्यसपछि खेलाडीको जीवनबारे मौन बस्ने राज्य एउटै हो। समस्या यही असंगतिमा छ।
नेपालले खेलाडीलाई विदेश जान रोक्न सक्दैन। रोक्नु पनि हुँदैन। नागरिकको रोजगारी र भविष्य रोज्ने अधिकारमा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने होइन। तर खेलाडीले बाध्यताले खेल छाड्नुपर्ने अवस्था रोक्न सकिन्छ। त्यसका लागि नियमित लिग, पारदर्शी सम्झौता, न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, बीमा र करियरपछिको पुनर्स्थापना आवश्यक हुन्छ।
फुटबलपछि भलिबल र अन्य खेलको संकेत
अस्ट्रेलिया पलायनको चर्चा फुटबलमा बढी देखिएको छ, किनकि फुटबल खेलाडीको संख्या ठूलो छ र राष्ट्रिय टोलीका स्थापित नामहरू सार्वजनिक रूपमा चिनिन्छन्। तर समस्या फुटबलसम्म सीमित छैन।
महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी मिडल ब्लकर कविता भट्टको अस्ट्रेलिया प्रस्थानले अन्य खेलमा पनि यही असुरक्षा रहेको देखाउँछ। राष्ट्रिय टोलीमा खेलिसकेका खेलाडीले समेत आफ्नो भविष्य देशभित्र सुरक्षित नदेखेपछि खेलकुद प्रशासनका प्राथमिकता पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा खेलकुद बजेट प्रायः प्रतियोगिता आयोजना, पूर्वाधार निर्माण र औपचारिक कार्यक्रमतिर केन्द्रित हुन्छ। खेलाडीको नियमित आय, स्वास्थ्य सुरक्षा र करियर व्यवस्थापनमा कति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने पारदर्शी विवरण सार्वजनिक हुँदैन। पदक जितेपछि पुरस्कार घोषणा हुन्छ। तर पुरस्कार र खेलाडीको दीर्घकालीन जीवनबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ।
खेलाडीलाई केवल पदक जित्ने साधनका रूपमा हेर्ने नीति अब चल्दैन। खेलाडी मानिस हो। उसको परिवार छ। करियरको समय सीमित छ। चोटपटकको जोखिम छ। खेल जीवन समाप्त भएपछि अर्को पेसामा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यी पक्षलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रिय गौरवको भाषण गर्नु नीतिगत विचलन हो।
सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, सम्बन्धित संघ र क्लबहरूको जिम्मेवारी अलग-अलग भए पनि परिणामको जवाफदेहिता साझा हुनुपर्छ। खेलाडी पलायनको कारणबारे कुनै निकायले “यो व्यक्तिगत निर्णय हो” भनेर पन्छिन मिल्दैन। निर्णय व्यक्तिगत हुन सक्छ। तर निर्णय उत्पन्न गर्ने संरचनागत कारण व्यक्तिगत हुँदैन।
सुरक्षित भविष्य र खेलको निरन्तरताबीचको द्वन्द्व
अस्ट्रेलिया पुगेका खेलाडीका लागि यो निर्णय खेल जीवनको अन्त्य नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हतार हुन्छ। केही खेलाडीले सामुदायिक प्रतियोगितामा खेल जारी राख्न सक्छन्। केहीले स्थानीय क्लबमा अवसर पाउन सक्छन्। केही भविष्यमा नेपाल फर्कन सक्छन्। तर उनीहरूको राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन कति सम्भव छ भन्नेबारे आधिकारिक तथ्याङ्क र स्पष्ट योजना छैन।
खेलाडी लामो समय मैदानबाट बाहिर रह्यो भने उसको शारीरिक तयारी घट्न सक्छ। खेलको गति र प्रतिस्पर्धात्मक स्तरमा असर पर्न सक्छ। कामको समय, परिवारको जिम्मेवारी र प्रशिक्षणको अभावले राष्ट्रिय टोलीमा फर्किने सम्भावना अझ कठिन बनाउन सक्छ। त्यसैले पुनरागमन केवल इच्छाले सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि छनोट मापदण्ड, फिटनेस परीक्षण, प्रशिक्षण शिविर र प्रतियोगिताको नियमितता आवश्यक हुन्छ।
नेपालले विदेशमा रहेका खेलाडीलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु पनि व्यावहारिक होइन। उनीहरू नेपालको फुटबलको एक हिस्सा हुन्। उनीहरूले राष्ट्रिय टोलीमा खेलेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका छन्। तर उनीहरूलाई समेट्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। विदेशमा बस्दै आएको आधारमा स्वतः राष्ट्रिय टोलीमा स्थान दिने वा देशमै रहेका खेलाडीलाई बेवास्ता गर्ने दुवै नीति गलत हुन्छन्।
उपयुक्त नीति यस्तो हुन सक्छ:
- विदेशमा रहेका खेलाडीको डिजिटल अभिलेख र खेल प्रोफाइल तयार गर्ने।
- वर्षमा निश्चित अवधिमा खुला मूल्याङ्कन वा छनोट शिविर आयोजना गर्ने।
- विदेशस्थित नेपाली संघसंस्थासँग आधिकारिक समन्वय गर्ने।
- राष्ट्रिय टोलीका लागि फिटनेस, प्रदर्शन र अनुशासनमा आधारित समान मापदण्ड बनाउने।
- नेपाल फर्केर खेल्ने खेलाडीलाई छोटो अवधिको होइन, स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक योजना दिने।
- विदेश पलायनको कारण घटाउन घरेलु लिगलाई निश्चित पात्रोमा सञ्चालन गर्ने।
यी विषयमा कुनै पनि योजना कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। योजना सार्वजनिक हुनुपर्छ। बजेट देखिनुपर्छ। कार्यान्वयनको प्रगति मापन हुनुपर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता नभएको खेल नीति फेरि अर्को घोषणामा बदलिनेछ।
अब प्रश्न खेलाडीले किन छाडे भन्ने होइन
नेपाली खेलाडी अस्ट्रेलिया गएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले त्यहाँ व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छैनन्। उनीहरू आफ्नो जीवन चलाउन अन्य काम गर्छन् र समय मिल्दा सामुदायिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन्छन्। यस तथ्यले एउटा भ्रम तोड्छ—विदेश जानु भनेको खेलाडीले खेलप्रति रुचि गुमाउनु होइन। धेरैका लागि यो खेलभन्दा बाहिर जीवन सुरक्षित बनाउने निर्णय हो।
समस्या खेलाडी अस्ट्रेलिया गएकोमा मात्र छैन। समस्या यस्तो देशमा छ, जहाँ राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई नियमित करियर, आम्दानी र सुरक्षा दिन सकिँदैन। समस्या यस्तो घरेलु लिगमा छ, जसको पात्रोबारे खेलाडी र क्लब दुवै निश्चित हुँदैनन्। समस्या यस्तो प्रशासनमा छ, जसले पदकको स्वामित्व लिन्छ तर खेलाडीको असुरक्षाको जिम्मेवारी लिँदैन।
नेपालले विदेशमा रहेका खेलाडीलाई फर्काउन सक्छ। उनीहरूको अनुभव उपयोग गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि पहिले घरेलु खेलकुद संरचना विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। नियमित प्रतियोगिता, सम्मानजनक पारिश्रमिक, स्वास्थ्य सुरक्षा र स्पष्ट छनोट नीति बिना “देशका लागि फर्क” भन्ने अपिलको कुनै नीतिगत अर्थ हुँदैन।
२०१९ को स्वर्ण विजेता टोलीका २० मध्ये ८ खेलाडी अस्ट्रेलिया पुग्नु चेतावनी हो। न्यु साउथ वेल्समा २,५०० नेपाली खेलाडी दर्ता हुनु अर्को तथ्य हो। पछिल्लो तीन वर्षमा ३०० भन्दा बढी फुटबलर विदेशिएको अनुमान तेस्रो संकेत हो। यी तथ्यलाई संयोग भनेर टार्न सकिन्छ। तर त्यसपछि नेपाली खेलकुदमा बाँकी रहने कुरा के हुन्छ—राष्ट्रिय टोली, कि विदेशमा बनेको नेपाली खेलकुदको छाया संरचना?
Related reading: नेपाल प्रिमियर लिग: नेपाली क्रिकेटको विकास and कीर्तिपुर मैदानमा फ्लडलाइट: किन अल्झियो बहुप्रतीक्षित.