संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुँदा नेपालले ११ औं संविधान दिवस मनाइरहेको छ। यही बेला सरकारले जेन–जी आन्दोलनले उठाएका माग र व्यापक सुधारको आवाजलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले राजनीतिक दल, संवैधानिक तथा कानुनी विज्ञ, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका १८४ जना विज्ञसँगको परामर्शपछि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। कार्यदल सदस्य एवं सांसद मोहनलाल आचार्यका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट ४४ हजार ६१३ सुझाव पनि सङ्कलन भएका छन्। नयाँ नेतृत्वको चर्चा चुलिए पनि वास्तवमा नयाँ राजनीतिको जग बसाल्ने आँट कसले देखाउँछ भन्ने प्रश्न अझै उत्तरहीन छ।
राजनीतिक सहमतिको पहिलो शर्त
सिनियर एडभोकेट राधेश्याम अधिकारीले संविधान संशोधनमा राजनीतिक सहमति पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन्। साधारण कानुन संशोधन गर्दा पनि व्यापक सहमति खोजिने भन्दै उनले संवैधानिक संशोधन अझ जटिल भएकाले दलहरूबीच पहिले सहमति जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्ने प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने र बृहत् छलफलका लागि दल तथा नागरिक समाजको संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। संसद् सदस्य यज्ञमानी न्यौपानेले संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरूलाई थप क्षमतावान् बनाउन, संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनामा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र र राजनीतिक अडानमा नै संवैधानिक संशोधनको विषय समावेश रहेको र बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्। नदीले १२ वर्षमा धार परिवर्तन गर्ने नेपाली उखान जोड्दै उनले संविधानका सबल पक्ष जोगाउँदै कमजोर प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
कार्यान्वयनमा विचलन र संशोधनको सीमा
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या राजनीतिक दलहरूकै नीतिगत विचलनबाट उत्पन्न भएको तर्क गरेका छन्। कार्यकारी र न्यायपालिकाले विशेषगरी प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गर्दा संविधानको उचित कार्यान्वयन गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्। राज्यका निकायहरूले संविधानका कमजोरी कहिलेकाहीं स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरेको र यस्ता कमजोरी सच्याउनुपर्ने उनको जोड छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने सरकारले प्रस्तावित संशोधनको उद्देश्य र सीमा स्पष्ट रूपमा खोल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। संविधान आफैंमा संशोधनीय भएको र जारी भएको एक दशक बितिसकेकाले समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अनुत्तरित प्रश्न
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि सरकारले संशोधनको औपचारिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छैन। राजनीतिक दलहरू सहमतिको कुरा दोहोर्याइरहे पनि ४४ हजार बढी डिजिटल सुझावको सारांश वा प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएको छैन। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिले यो नै पहिलो खुड्किलो हो। जेन–जी आन्दोलनले उठाएका माग र नागरिक समाजको आवाजलाई संविधानको आत्मासम्म पुर्याउने कि, फेरि दलहरूबीचको अदृश्य सौदाबाजीमा सीमित गर्ने— यही प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। नयाँ नेतृत्वले मात्रै नयाँ राजनीति ल्याउँछ भन्ने सोच नै भ्रामक हो; संविधानको मर्म र जनअपेक्षाबीचको दूरी घटाउने कार्ययोजना नै अबको आवश्यकता हो।
थप पढ्नुहोस्: Nepal’s youth want practical socioeconomic solutions र संसद्मा विधेयक पारित प्रक्रिया: आज स्पष्ट.