नेपालको राजनीतिक द्विविधा: राष्ट्रिय एकताका लागि साझा रोडम्यापको खाँचो
नेपालन्युज डटकमको एक हालैको विश्लेषणमा नेपालको राजनीतिक द्विविधा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय एकताको साझा रोडम्यापको आवश्यकता औँल्याइएको छ। गठबन्धनको निरन्तर फेरबदल र दिशाहीन सत्ता केन्द्रका बीच जनताले स्थायित्वको विकल्प खोजिरहेका छन्। अब प्रश्न स्पष्ट छ— साझा मार्गचित्र कसले कोर्ने, र कहिलेसम्म?
राजनीतिक शून्यता र जनअपेक्षा
नेपालको राजनीतिमा दशकौँदेखि दोहोरिएको एउटै चक्र छ— निर्वाचन, गठबन्धन, सत्ता परिवर्तन, अनि पुनः त्यही नीतिगत अस्थिरता। नेतृत्वले जनमत पाएपछि मूल मुद्दा गौण बन्दै जान्छन् र प्रतिबद्धताको कुरा कागजमा सीमित हुन्छ। यही रिक्तताले राष्ट्रिय एकताको विषय बारम्बार सतहमा आउन बाध्य पारिरहेको छ। सरकार बदलिँदा पनि नीतिगत दिशा नबदलिनुको कारण खोज्ने हो भने जवाफ सत्ता संरचनाको चरित्रमा लुकेको छ। जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्— चुनावी वाचा किन कार्यान्वयन हुँदैन, र जवाफदेहीको शृङ्खला किन टुट्छ?
साझा रोडम्यापको वास्तविक अर्थ
रोडम्याप भनेको कुनै एउटा कागजात मात्र होइन। यो राजनीतिक दलहरूबीचको आधारभूत सहमति हो— संवैधानिक लक्ष्य, आर्थिक दिशा र सामाजिक समावेशिताका सवालमा एउटै ध्रुवरेखामा उभिने प्रतिबद्धता। यस्तो प्रतिबद्धताको अभावमा प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ प्रयोग र पुनर्निर्धारणको दुष्चक्र सुरु हुन्छ, र त्यसको प्रत्यक्ष मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको भाषण तब मात्र अर्थ राख्छ, जब त्यो व्यवहारमा देखिन्छ। दलहरूले सत्तामा पुग्ने बित्तिकै बिर्सने प्रवृत्तिलाई संस्थागत सुधारले मात्र रोक्न सक्छ, इच्छाशक्तिले होइन।
अनुत्तरित प्रश्न
प्रमुख दलहरूले संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा त्यसको प्रतिबिम्ब तिनका व्यवहारमा किन देखिँदैन? साझा रोडम्यापको आह्वान गर्नेहरू आफैँ त्यसमा हस्ताक्षर गर्न तयार छन् कि छैनन्? नीतिगत विचलनको चक्र रोक्ने जिम्मेवारी अब कसको हो— सत्तामा बस्नेहरूको, विपक्षीको, कि नागरिक समाजको? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, र नेपालको राजनीतिलाई नयाँ आयाम दिने जवाफ खोज्ने हो भने पहिले यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ।
थप पढ्नुहोस्: Nepal's Political Landscape Seeks a 'Third र Nepal needs new politics, not just.