सेयर बजारका दुई पक्ष: आज स्पष्ट भएका मुख्य भिन्नता

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत विन्दुले बढायो। दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि कर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत र अल्पकालीन कारोबारीका लागि ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्‍याइयो। नयाँ दर २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ।

यो निर्णयलाई सरकारले राजस्व परिचालनको सामान्य उपायका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर सेयर बजारमा यसको अर्थ त्यति सामान्य छैन। एउटै बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई होल्डिङ अवधिका आधारमा फरक कर लाग्छ। प्राथमिक बजारमा सेयर पाउने र दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्ने प्रक्रिया पनि फरक छ। त्यसमाथि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभ कमाउनेलाई आय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले ‘अन्तिम कर’ भनिएको पूँजीगत लाभकरको दाबीलाई नै अधुरो बनाएको छ।

सेयर बजारका दुई पक्ष बुझ्न अब मूल्य बढ्यो वा घट्यो भन्ने सतही भाष्य पर्याप्त छैन। बजारको संरचना, लगानीको अवधि, करको दर र कानुनी जवाफदेहिता एकैपटक हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार: सेयर एउटै, प्रक्रिया फरक

सेयर बजारलाई सामान्यतया प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार गरी दुई भागमा बुझिन्छ। यी दुवै बजार एकअर्कासँग जोडिएका छन्। तर लगानीकर्ताको भूमिका, कारोबारको प्रकृति र जोखिमको आधारमा तिनको चरित्र फरक हुन्छ।

प्राथमिक बजारमा कम्पनीले पहिलोपटक सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्छ। आईपीओ वा एफपीओमार्फत लगानीकर्ताले कम्पनीबाटै सेयर प्राप्त गर्छ। यहाँ कम्पनीले पुँजी संकलन गर्छ। लगानीकर्ताले कम्पनीको व्यवसाय, वित्तीय अवस्था र भविष्यको सम्भावनामा हिस्सेदारी लिन्छ।

दोस्रो बजारमा भने नेप्सेमार्फत पहिल्यै जारी भइसकेका सेयर खरिदबिक्री हुन्छन्। यस कारोबारमा कम्पनी स्वयं प्रत्येक खरिदबिक्रीको पक्ष हुँदैन। एक लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेच्दा अर्को लगानीकर्ताले खरिद गर्छ। मूल्य कम्पनीको वित्तीय अवस्थासँग मात्र निर्धारण हुँदैन। बजारको माग, आपूर्ति, ब्याजदर, तरलता, राजनीतिक संकेत र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले पनि मूल्य चलाउँछ।

यसलाई सरल रूपमा यसरी छुट्याउन सकिन्छ:

प्राथमिक बजारलाई सुरक्षित र दोस्रो बजारलाई जोखिमपूर्ण भनेर मात्र वर्गीकरण गर्नु पनि गलत हो। आईपीओमा निष्कासन मूल्य सीमित हुन सक्छ, तर सूचीकरणपछि मूल्य घट्न सक्छ। दोस्रो बजारमा कम्पनीको वित्तीय विवरण, मूल्य इतिहास र कारोबारको गहिराइ हेरेर निर्णय गर्न सकिन्छ, तर गलत समयमा प्रवेश गर्दा कागजी लाभ छिट्टै घाटामा बदलिन सक्छ।

नेपालमा प्राथमिक बजारले ठूलो संख्यामा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएको छ। तर सेयर प्राप्त गर्नु र त्यसबाट प्रतिफल पाउनु एउटै कुरा होइन। आवेदन स्वीकृत हुनु लगानीको अन्तिम उपलब्धि होइन। त्यसपछि कम्पनीको अवस्था, बजार मूल्य र बिक्रीको समयले वास्तविक नतिजा निर्धारण गर्छ।

३६५ दिनको रेखा: लगानीकर्ता कि कारोबारी?

सेयर बजारमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन लगानीको विभाजन ३६५ दिनको होल्डिङ अवधिमा आधारित छ। ३६५ दिनभन्दा बढी समय सेयर राखेर बिक्री गर्ने लगानीकर्ता दीर्घकालीन वर्गमा पर्छ। ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्ने कारोबार अल्पकालीन मानिन्छ।

कानुनी हिसाबले यो एउटा स्पष्ट सीमा हो। बजारको व्यवहारमा भने यही सीमा लगानीकर्ताको सोच, जोखिम र कर दायित्वसँग जोडिन्छ। एक दिनको फरकले पनि करको दरमा अन्तर ल्याउन सक्छ। त्यसैले खरिद मिति, बिक्री मिति र कारोबार अभिलेख अब केवल लेखापालको विषय रहेन। यो प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्वको विषय हो।

दीर्घकालीन लगानीकर्ताले सामान्यतया कम्पनीको व्यवसाय, आम्दानी, लाभांश क्षमता र व्यवस्थापनलाई बढी समय दिएर हेर्छ। सेयर मूल्यको दैनिक उतारचढाव उसको मुख्य निर्णय आधार हुँदैन। यसको अर्थ दीर्घकालीन लगानी सधैं लाभदायक हुन्छ भन्ने होइन। कमजोर कम्पनीमा लामो समय बस्नु अनुशासन होइन, गल्तीलाई लामो बनाउनु हो।

अल्पकालीन कारोबारीले भने बजारको गति, मूल्यको दिशा र कारोबारको अवसरलाई आधार बनाउँछ। यस्तो कारोबारमा नाफाको सम्भावना छिटो देखिन सक्छ। घाटा पनि त्यही गतिमा आउँछ। कारोबार लागत, दलाली, कर र मूल्यको सानो परिवर्तनले वास्तविक प्रतिफललाई प्रभावित गर्छ।

नयाँ कर दरले यी दुई समूहबीचको लागत अन्तर थप स्पष्ट बनाएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार:

• ३६५ दिनभन्दा बढी होल्ड गरेर सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्छ।
• ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्ने कारोबारीलाई १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्छ।
• दीर्घकालीन दर यसअघि ५ प्रतिशत थियो।
• अल्पकालीन दर यसअघि ७.५ प्रतिशत थियो।
• दुवै वर्गमा कर २.५ प्रतिशत विन्दुले बढाइएको हो।

यहाँ करको गणना बिक्रीबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकममा होइन, सामान्यतः लाभमा आधारित हुन्छ। खरिद मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री हुँदा उत्पन्न लाभ करको आधार बन्छ। त्यसैले बिक्री मूल्य ठूलो देखिँदैमा करयोग्य लाभ पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर कागजात अपूरो छ भने वास्तविक लागत र लाभको हिसाब विवादमा पर्न सक्छ।

३६५ दिनको सीमा केवल पात्रोको हिसाब होइन। यो लगानीकर्ताको कर लागत र सरकारी राजस्वबीच तानिएको कानुनी रेखा हो।

लगानीकर्ताले कारोबारको मिति अभिलेखमा स्पष्ट राख्नुपर्ने कारण यही हो। एउटै कम्पनीको सेयर विभिन्न मितिमा खरिद गरिएको छ भने कुन कित्ता कहिले बिक्री भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। कारोबारको विवरण, खरिद लागत र बिक्री मिति मिलेन भने कर प्रशासनसँगको विवाद बजारको उतारचढावभन्दा महँगो बन्न सक्छ।

कर बढ्यो, तर नीति स्पष्ट भयो कि झन् जटिल?

बजेटले पूँजीगत लाभकर बढाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारको दृष्टिकोणबाट यसको तर्क सीधा हुन सक्छ—सेयर बजारबाट हुने लाभमा राज्यको हिस्सा बढाउने। तर कर नीति केवल दर बढाएर सफल हुँदैन। दरसँगै यसको आधार, अन्तिमता, विवरण बुझाउने दायित्व र कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।

नयाँ व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशत र अल्पकालीन कारोबारीका लागि १० प्रतिशत दर तोकेको छ। यो परिवर्तनबाट सरकारले थप राजस्व पाउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तर करको दर बढाउँदा बजारका सबै पक्षमा एउटै प्रभाव पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि करको दर बढेको छ। तर उनीहरूको निर्णयमा कर एउटा मात्र तत्व हो। कम्पनीको मूल्यांकन, लाभांश, ब्याजदर र बजारको दीर्घकालीन सम्भावनाले पनि भूमिका खेल्छ। अल्पकालीन कारोबारीका लागि भने करको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा प्रत्यक्ष देखिन सक्छ। छोटो अवधिको कारोबारमा सानो नाफाबाट कर, दलाली र अन्य लागत घटेपछि बाँकी प्रतिफल कमजोर हुन सक्छ।

यसले केही कारोबारीलाई होल्डिङ अवधि लम्ब्याउने दिशामा लैजान सक्छ। केहीले कारोबारको मात्रा घटाउन सक्छन्। केहीले जोखिमपूर्ण तर उच्च प्रतिफलको खोजी गर्न सक्छन्। बजारले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुरा तत्कालै ठोकुवा गर्न सकिँदैन। कर बढेकै कारण बजार सधैं घट्छ वा लगानी सधैं सुस्त हुन्छ भन्नु तथ्यभन्दा बढी अनुमान हो।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ। करको दर बढेपछि लगानीकर्ताले प्रतिफलको हिसाब पुरानो दरमा गर्न पाउँदैन। विगतमा आकर्षक देखिएको कारोबार अहिले कर कटौतीपछि कम आकर्षक हुन सक्छ। बजारमा मूल्य बढेको भए पनि हातमा आउने वास्तविक लाभ घट्न सक्छ।

नेपालको सेयर बजारमा कारोबार गर्ने धेरै लगानीकर्ताले नाफालाई बिक्री मूल्यसँग तुलना गर्छन्। यो अधुरो हिसाब हो। वास्तविक गणनामा खरिद लागत, बिक्री मूल्य, होल्डिङ अवधि, पूँजीगत लाभकर र अन्य कारोबार खर्च सबै जोडिनुपर्छ। कर नीतिले बजारमा यही आधारभूत वित्तीय अनुशासनको माग बढाएको छ।

४० लाख रुपैयाँको सीमा र ‘अन्तिम कर’को प्रश्न

नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो अन्योल करको दरमा मात्र छैन। वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभ आर्जन गर्ने लगानीकर्ताले आय विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानले कानुनी व्याख्याको प्रश्न उठाएको छ।

बजेटले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर भनेको छ। तर आर्थिक विधेयकले वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई आय विवरण बुझाउन अनिवार्य गरेको छ। यसले लगानीकर्तामाझ स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ—कर अन्तिम हो भने आय विवरण किन? र आय विवरण बुझाउनुपर्ने हो भने ७.५ वा १० प्रतिशतमा कर दायित्व सकिन्छ भन्ने कुरा कति हदसम्म लागू हुन्छ?

यस प्रश्नको अन्तिम कानुनी व्याख्या स्पष्ट नभएसम्म लगानीकर्ताको अन्योल हट्दैन। ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभ कमाउने लगानीकर्ताका लागि आयकरको अन्तिम दर कति हुनेछ भन्ने विषयमा उपलब्ध तथ्यले निश्चित उत्तर दिँदैन। त्यसैले यसलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको नियम भनेर प्रस्तुत गर्नु गलत हुन्छ।

यो विषय ठूला लगानीकर्ताको मात्र समस्या होइन। बजार विस्तार हुँदै जाँदा नियमित कारोबार गर्ने मध्यम वर्गका लगानीकर्ता पनि यस्तो सीमासम्म पुग्न सक्छन्। आय विवरण बुझाउने दायित्वलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भनेर बेवास्ता गरेमा पछि कर विवादको जोखिम बढ्न सक्छ।

४० लाखको सीमा किन महत्त्वपूर्ण छ?

पहिलो, यसले ‘अन्तिम कर’ भन्ने अवधारणाको व्यवहारिक सीमा देखाउँछ। सबै लगानीकर्ताका लागि एउटै प्रक्रिया लागू हुँदैन।

दोस्रो, यसले अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता बढाउँछ। लगानीकर्ताले वर्षभरि गरेको बिक्री, खरिद मूल्य, लाभ, घाटा र कर कट्टीको प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ।

तेस्रो, यसले कर प्रशासनको जवाफदेहिता परीक्षण गर्छ। कानुनमा सीमा तोक्ने तर त्यसपछि लागू हुने दर र गणना विधि अस्पष्ट राख्ने हो भने भार लगानीकर्तामाथि मात्र पर्छ।

चौथो, यसले नीतिगत विचलनको सम्भावना देखाउँछ। सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्नु स्वाभाविक हो। तर स्पष्ट कानुनी संरचना नदिई दायित्व थप्नु पारदर्शी कर शासन होइन।

करसम्बन्धी व्यवस्था जटिल हुनु आफैंमा समस्या होइन। वित्तीय कारोबार जटिल हुन्छ। समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ जहाँ नियमको भाषा लगानीकर्ताले बुझ्न नसक्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि फरक-फरक रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने हुन्छ।

करको दर बढाउनु नीति हुन सक्छ। तर दर बढाएर व्याख्या नदिनु पारदर्शिता होइन, प्रशासनिक सुविधा हो।

सरकारको राजस्व र बजारको योगदान

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेयर बजारबाट १६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको थियो। यो हालसम्मकै उच्च संकलन हो। यसले सेयर बजारलाई केवल लगानीको माध्यम भनेर हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण कमजोर बनाएको छ। बजार सरकारका लागि उल्लेखनीय राजस्व स्रोत बनिसकेको छ।

राजस्व संकलनको यो स्तरले दुईवटा कुरा देखाउँछ। पहिलो, बजारमा कारोबारको परिमाण र लाभ सिर्जना गर्ने गतिविधि बढेको छ। दोस्रो, सेयर बजारबाट राज्यले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिइरहेको छ। त्यसैले बजार नीतिमा सरकारको भूमिका नियमनमा सीमित छैन। कर, मौद्रिक नीति, ब्याजदर र वित्तीय क्षेत्रको तरलताले बजारको संरचना नै प्रभावित गर्छ।

तर राजस्व बढ्यो भन्दैमा बजार नीतिको सफलता प्रमाणित हुँदैन। सरकारले कति उठायो भन्ने एउटा मापदण्ड हो। त्यसबाट बजार कति स्वस्थ भयो, लगानीकर्ताको विश्वास कति बढ्यो र कारोबार कति पारदर्शी बन्यो भन्ने अर्को मापदण्ड हो।

राजस्वमुखी नीति र बजार विकासमुखी नीति सधैं एउटै दिशामा हिँड्दैनन्। कर बढाउँदा तत्काल राजस्व बढ्न सक्छ। तर कारोबार घट्यो, लगानीकर्ताले जोखिम लिन छाडे वा पूँजी बजारप्रति विश्वास कमजोर भयो भने दीर्घकालीन परिणाम फरक आउन सक्छ। उल्टो, स्पष्ट र स्थिर कर नीति भएमा उच्च दर पनि लगानीकर्ताले स्वीकार गर्न सक्छन्।

मुख्य प्रश्न दर कति हो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न यो हो—सरकारले करबाट प्राप्त रकमको बदलामा बजारलाई कस्तो पूर्वानुमानयोग्य वातावरण दिइरहेको छ?

बजेट घोषणाको समय, आर्थिक विधेयकको भाषा र कार्यान्वयन मितिबीच पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ता निर्णय लिन कठिनाइमा पर्छन्। कर व्यवस्था वर्षैपिच्छे बदलिने हो भने दीर्घकालीन लगानीको योजना कमजोर हुन्छ। लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय अवस्था मात्र होइन, अर्को बजेटले करको दर कता लैजान्छ भन्ने पनि अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ।

लगानीकर्ताका लागि बदलिएको गणित

नयाँ कर दरपछि सेयर बजारमा लगानीको गणित केही फरक भएको छ। विशेषगरी अल्पकालीन कारोबार गर्नेहरूले सम्भावित नाफा र करपछिको वास्तविक आम्दानीबीचको अन्तर छुट्याउनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, कुनै लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट लाभ कमायो भने त्यो लाभमा लागू हुने दर होल्डिङ अवधिले निर्धारण गर्छ। ३६५ दिन नाघ्यो कि नाघेन भन्ने सानो देखिने प्रश्नले करको दरमा २.५ प्रतिशत विन्दुको अन्तर ल्याउँछ। ठूलो कारोबारमा यो अन्तर रकमका हिसाबले सामान्य हुँदैन।

दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि पनि कर वृद्धि नगण्य छैन। ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुग्नु भनेको कर दायित्वमा ५० प्रतिशतको सापेक्ष वृद्धि हो। अल्पकालीन कारोबारीका लागि ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुग्नु पनि त्यही २.५ प्रतिशत विन्दुको प्रत्यक्ष भार हो।

लगानीकर्ताले अब निम्न विषयलाई एउटै हिसाबमा राख्नुपर्ने हुन्छ:

• सेयर खरिदको वास्तविक लागत र बिक्रीबाट प्राप्त रकमबीचको अन्तर।
• कारोबार ३६५ दिनभन्दा बढी भयो कि कम।
• बिक्रीबाट भएको लाभमा लागू हुने पूँजीगत लाभकर।
• वर्षभरिको कुल पूँजीगत लाभ ४० लाख रुपैयाँको सीमाभन्दा माथि पुग्यो कि पुगेन।
• कर कट्टीको प्रमाण र कारोबारसम्बन्धी कागजात।
• कम्पनीको आधारभूत वित्तीय अवस्था र बजार मूल्यको जोखिम।

यीमध्ये कुनै एउटालाई मात्र हेरेर निर्णय गर्नु बजारलाई अंकको खेलमा घटाउनु हो। सेयर बजारमा मूल्यको अंक देखिन्छ। तर करपछिको प्रतिफल, जोखिम र कानुनी दायित्व सधैं स्क्रिनमा देखिँदैन।

कर बढेपछि कुन दृष्टिकोण बलियो?

दीर्घकालीन लगानीको पक्षमा एउटा तर्क छ। कारोबारको आवृत्ति घट्छ। अल्पकालीन मूल्य उतारचढावमा निर्भरता कम हुन्छ। कम्पनीको आधारभूत अवस्थालाई केन्द्रमा राख्न सकिन्छ। तर यस्तो दृष्टिकोणका लागि अनुशासन र अनुसन्धान चाहिन्छ।

अल्पकालीन कारोबारको पक्षमा पनि तर्क छ। पूँजी लामो समयसम्म एउटै कम्पनीमा बाँधिँदैन। बजारमा अवसर देखिएमा छिटो निर्णय गर्न सकिन्छ। तर कर, कारोबार खर्च र मूल्य जोखिमले प्रतिफललाई लगातार दबाब दिन्छ।

करको दरले कुनै एउटा शैलीलाई स्वतः सही वा गलत बनाउँदैन। लगानीकर्ताको पूँजी, जोखिम वहन क्षमता, ज्ञान, समय र लक्ष्यअनुसार रणनीति फरक हुन सक्छ। तर नयाँ दरपछि ‘सानो नाफा, धेरै कारोबार’मा आधारित रणनीतिको लागत बढेको छ। यो परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेर पुरानो बजार गणित दोहोर्‍याउनु आत्मविश्वास होइन, लापरबाही हो।

नीति, पारदर्शिता र बजारको विश्वास

सेयर बजारको विकासका लागि कर नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ। लगानीकर्ताले कर तिर्नु अस्वीकार गरेको होइन। राज्यलाई राजस्व चाहिन्छ। प्रश्न कर तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने होइन। प्रश्न राज्यले नियम कति स्पष्ट बनाउँछ र लगानीकर्तालाई कति समान व्यवहार गर्छ भन्ने हो।

दीर्घकालीन र अल्पकालीन लगानीकर्ताबीच फरक दर राख्नु नीतिगत रूपमा बुझ्न सकिने व्यवस्था हो। सरकारले छोटो अवधिको अत्यधिक कारोबारलाई फरक ढंगले हेर्न सक्छ। तर त्यसका लागि होल्डिङ अवधिको गणना, लागतको स्वीकार्यता, घाटाको समायोजन र आय विवरणको दायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ।

यदि कानुनले एउटा धारामा करलाई अन्तिम भन्छ र अर्को धारामा निश्चित आम्दानीभन्दा माथि आय विवरण अनिवार्य गर्छ भने त्यसबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्छ। यही ठाउँमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखिनुपर्छ।

कर प्रशासनले लगानीकर्तालाई केवल सम्भावित राजस्वको स्रोतका रूपमा हेर्नु हुँदैन। ऊ नियमअनुसार कर तिर्ने नागरिक हो। उसलाई स्पष्ट सूचना, पूर्वानुमानयोग्य प्रक्रिया र अपिलको प्रभावकारी बाटो चाहिन्छ। अस्पष्टता रह्यो भने ठूलो लगानीकर्ताले विशेषज्ञको सेवा लिन सक्छ। साना लगानीकर्ताले भने नियमको भार आफैं बोक्नुपर्छ। यही असमानता बजारको विश्वासका लागि खतरनाक हुन्छ।

सरकारले सेयर बजारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउन चाहन्छ भने कारोबार अभिलेख, कर विवरण र नियमनमा डिजिटल स्पष्टता ल्याउनुपर्छ। कर संकलन बढाउनु उपलब्धि हो। तर कर तिर्ने प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र विवादरहित बनाउनु अझ ठूलो उपलब्धि हो।

निष्कर्ष: बजारको आकार होइन, नियमको विश्वसनीयता

सेयर बजारका प्राथमिक र दोस्रो बजार फरक उद्देश्य र संरचनामा चल्छन्। दीर्घकालीन र अल्पकालीन लगानी पनि एउटै शैली होइनन्। ३६५ दिनको सीमा, ७.५ र १० प्रतिशतको नयाँ पूँजीगत लाभकर दर तथा ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आय विवरणसम्बन्धी प्रावधानले लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन हुनु बजारको राजस्व क्षमता देखाउने तथ्य हो। तर त्यसलाई आधार बनाएर कर दर बढाउने मात्र पर्याप्त छैन। बजारले सरकारबाट स्थिर नीति, स्पष्ट कानुनी भाषा र निष्पक्ष कार्यान्वयन पनि खोज्छ।

नयाँ कर दर लागू भइसकेको छ। अब सरकारको परीक्षा राजस्व कति बढ्यो भन्नेमा मात्र हुनेछैन। ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाभमा आय विवरणको दायित्व र अन्तिम करको सम्बन्ध कसरी स्पष्ट गरिन्छ भन्नेमा हुनेछ। लगानीकर्ताको परीक्षा पनि कम छैन। उसले बजार मूल्य मात्र हेर्छ कि करपछिको वास्तविक प्रतिफल र कानुनी दायित्व पनि गन्छ?

सरकारले सेयर बजारबाट राजस्व लिने अधिकार राख्छ। तर त्यस बजारमा विश्वास निर्माण गर्ने जवाफदेहिता कसले लिने?

Related reading: मुद्दती निक्षेप र ऋणपत्र: बढी ब्याज and अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर चलखेल: भित्री कारोबारको.