सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग: किन संकटमा पर्दैछ घरेलु फुटबल?

सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग: किन संकटमा पर्दैछ घरेलु फुटबल?

१० जुन २०२३ मा चर्च ब्वाइज युनाइटेडले सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको उपाधि उचाल्यो। त्यसपछि नेपाली घरेलु फुटबलले आफ्नो नियमित प्रतिस्पर्धाको लय गुमाउँदै गएको छ। एउटा सिजनको अन्त्यसँग अर्को सिजनको तयारी सुरु हुनुपर्ने ठाउँमा पटक–पटकको घोषणा, अनिश्चित मिति र अधुरो तयारीले लिगलाई निरन्तरताभन्दा टाढा पुर्‍याइरहेको छ।

१० जुन २०२३ बाट गणना गर्दा तीन वर्षभन्दा बढीको अवधि बित्न लागेको छ। यसरी १,१५० दिन नाघ्ने शून्यता अब सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मान्न सकिँदैन। किनभने लिग नहुँदा मैदानमा केवल केही खेलहरू रोकिएका होइनन्; खेलाडीको नियमित अभ्यास, क्लबको योजना, प्रशिक्षकको दैनिकी, दर्शकको सम्बन्ध र राष्ट्रिय टोलीसम्म पुग्ने प्रतिभाको बाटो पनि कमजोर बन्दै गएको छ।

घरेलु फुटबलको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले एउटा प्रतियोगिता कहिले सुरु हुन्छ भन्ने मात्र होइन। संस्थागत विश्वसनीयता टुटेपछि क्लब, खेलाडी र प्रशिक्षकले आफ्नो भविष्य कुन योजनामा राख्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। आयोजकले दिएको प्रतिबद्धतामाथि भरोसा नहुँदा एउटा औपचारिक घोषणा पनि खेलाडीका लागि पूर्ण रोजगारी वा दीर्घकालीन करियरको आधार बन्न सक्दैन।

त्यसैले अबको बहस ‘अर्को मिति कहिले घोषणा हुन्छ’ भन्नेमा सीमित हुनुहुँदैन। मूल प्रश्न छ—नेपाली फुटबलले कस्तो लिग बनाउन चाहेको हो, त्यसको सञ्चालन कसले गर्ने हो र अनियमितताको जोखिम कसले बेहोर्ने हो? यी प्रश्नको जवाफ नदिई लिग सुरु भए पनि त्यो दिगो हुने छाँटकाँट कम छ।

१,१५० दिनको शून्यता: किन अझै मैदानमा फर्किएनन् खेलाडी?

सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग नेपालको सर्वोच्च घरेलु फुटबल प्रतियोगिता हो। यसको महत्त्व केवल उपाधि वा क्लबहरूको प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन। यही लिग हो, जहाँ युवा खेलाडीले वरिष्ठ प्रतिस्पर्धाको अनुभव पाउँछन्; प्रशिक्षकले आफ्नो खेलशैली परीक्षण गर्छन्; क्लबले घरेलु प्रतिभा पहिचान गर्छ; र राष्ट्रिय टोलीका सम्भावित खेलाडी नियमित रूपमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाउँछन्।

लिगको एउटा संस्करण सकिएपछि अर्को संस्करणको तयारी सुरु हुनु सामान्य चक्र हो। खेलाडीले विश्राम, पुनःतयारी र अनुबन्धको चरण पार गर्छन्। क्लबले बजेट, प्रशिक्षक, खेलाडी र प्रशिक्षणस्थलको योजना बनाउँछ। दर्शकले पनि आफ्नो क्लबलाई पछ्याउने बानी कायम राख्छन्। तर लामो अन्तरालले यो सम्पूर्ण चक्र नै तोडिदिएको छ।

नियमित खेल अभावले खेलाडीको विकास रोकिन्छ

फुटबल खेलाडीको विकास प्रशिक्षण मैदानमा मात्र हुँदैन। प्रतिस्पर्धी खेल, निरन्तर दबाब, कठिन परिस्थिति र नतिजाको जिम्मेवारीले खेलाडीलाई परिपक्व बनाउँछन्। लामो अन्तरालमा प्रशिक्षण सुरु राखे पनि नियमित अभ्यास खेलको विकल्प हुँदैन। त्यसैले अल्पकालीन शिविर वा केही छनोट प्रतियोगिताले लिगको अभाव पूरा गर्न सक्ने छैनन्।

नियमित खेल नपाउँदा युवा खेलाडीलाई आफ्नो स्तर कति छ भन्ने आधार पनि गुम्छ। प्रशिक्षकले उनीहरूको वास्तविक क्षमता, तयारी र प्रतिस्पर्धामा अनुशासन मूल्याङ्कन गर्न पाउँदैनन्। वरिष्ठ खेलाडीका लागि पनि राष्ट्रिय टोली छनोटमा पुग्नुभन्दा पहिले आफूलाई प्रमाणित गर्ने भरपर्दो मञ्च चाहिन्छ। लिग नहुँदा यो अवसर साँघुरो हुँदै जान्छ।

खेलाडीको शरीरलाई पनि नियमित प्रतिस्पर्धाको लय चाहिन्छ। अभ्यासमा गर्न सकिने गल्ती र निर्णायक खेलमा गर्न सकिने गल्तीको मूल्य एउटै हुँदैन। दर्शकको दबाब, विपक्षीको रणनीति, रेफ्रीको निर्णय र खेलको बदलिँदो गति सामना नगरी खेलाडीले आफ्नो निर्णय क्षमता बलियो बनाउन सक्दैन। यसै कारण घरेलु लिग राष्ट्रिय टोलीको छनोटका लागि मात्र होइन, खेलाडीको समग्र विकासका लागि पनि आवश्यक हुन्छ।

क्लबको आर्थिक र प्रशासनिक नियमितता पनि खल्बलिन्छ

लिग सुरु नहुँदा क्लबहरूको आम्दानी मात्र घट्दैन। प्रशिक्षण, उपकरण, मैदान, यातायात, स्वास्थ्य सुविधा र खेलाडी व्यवस्थापनजस्ता नियमित खर्च पनि अनिश्चित हुन्छन्। क्लबले आफ्नो वार्षिक योजना बनाउन नपाउँदा युवा तथा मुख्य टोलीलाई कसरी तयार गर्ने भन्ने निर्णय दैनिक आवश्यकताका आधारमा बदलिन्छ।

क्लब फुटबलमा स्थायित्व नभएपछि खेलाडीसँग गरिएको अनुबन्धको अर्थ पनि कमजोर हुन्छ। अनुबन्धमा उल्लेख गरिएका दायित्व पूरा गर्ने वातावरण बन्दैन भने खेलाडीले आफ्नो भविष्यका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्नु अस्वाभाविक होइन। यसले पछि क्लबलाई नै बढी खर्चिलो र अनिश्चित बनाउँछ।

लिगको मिति स्पष्ट नहुँदा प्रायोजकसँगको छलफल पनि कठिन हुन्छ। कुनै कम्पनीले आफ्नो लगानी कुन अवधिमा देखिने हो, कति खेल हुने हुन् र दर्शकसम्म कस्तो पहुँच पुग्ने हो भन्ने थाहा नपाई दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जनाउन हिच्किचाउँछ। प्रायोजन नआए क्लबको खर्च खेलाडी र व्यवस्थापनमा मात्र थोपर्छ। यसले राम्रो योजना बनाउन सक्ने र तत्कालको खर्च धान्न मुस्किल पर्ने क्लबबीचको दूरी बढाउँछ।

राष्ट्रिय टोलीलाई घरेलु प्रतिस्पर्धाबाटै बल पुग्छ

राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन सुधार गर्न प्रशिक्षण शिविर मात्र पर्याप्त नहुने कुरा अब स्पष्ट छ। घरेलु लिगमा नियमित रूपमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गति, शारीरिक सघनता र मानसिक दबाब बोक्न सिक्छ। त्यस्तो अनुभवविना ठूला प्रतियोगितामा पुग्दा नेपाली खेलाडीमाथि अतिरिक्त भार पर्छ।

तसर्थ घरेलु लिगलाई कहिल्यै पनि ‘सानो प्रतियोगिता’ मान्नुहुँदैन। यो राष्ट्रिय टोलीको अघिल्लो तह हो। लिग टुट्दा सबैभन्दा पहिले त्यसको असर खेलाडी र क्लबमा देखिन्छ, त्यसको फल राष्ट्रिय टोलीमा पुग्न केही समय लाग्छ।

राष्ट्रिय टोलीका लागि खेलाडी खोज्ने काम पनि केही नाममा सीमित हुनुहुँदैन। नियमित लिग हुँदा नयाँ खेलाडीले आफूलाई देखाउने मौका पाउँछन्। कुनै क्लबको बेन्चमा रहेका खेलाडीले अर्को सिजनमा जिम्मेवारी पाउन सक्छन्। तर लामो समयसम्म प्रतियोगिता नहुँदा छनोटको आधार साँघुरिन्छ र प्रतिभा पहिचानको प्रक्रिया पनि अनुमानमा निर्भर हुन सक्छ।

सहिद स्मारक लिग नहुँदा नेपाली फुटबलले केवल प्रतियोगिता गुमाएको छैन—यसले नियमित प्रतिस्पर्धाको आफ्नै अभ्यासथलो पनि गुमाउँदैछ।

फिफाको निलम्बन र एन्फाको कमजोर व्यवस्थापकीय पाटो

नेपाल फुटबल संघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संस्थागत स्वायत्तता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघमाथि २४ जुन २०२६ देखि लागू हुने गरी निलम्बन गरेको पुष्टि भएको छ। यो तथ्यलाई घरेलु फुटबलको व्यवस्थापकीय अवस्थासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ, तर निलम्बनका कारणबारे आधिकारिक निर्णयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएका विवरणलाई अनुमानका आधारमा थप्नु हुँदैन।

यस विषयमा विगतका अपुष्ट वा गलत ऐतिहासिक दाबी दोहोर्‍याउनुको कुनै अर्थ छैन। एन्फामाथि २०१९ मा फिफाले निलम्बन लगाएको र २०२१ मा फुकुवा गरेको भन्ने दाबी तथ्यगत रूपमा सही देखिँदैन। त्यसैले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबारे लेख्दा पुष्टि भएको २४ जुन २०२६ को निलम्बनमै सीमित रहनुपर्छ।

निलम्बनको औपचारिक असर कुन–कुन क्षेत्रमा पर्छ भन्ने कुरा फिफाको निर्णय, त्यससँग सम्बन्धित नियम र एन्फालाई दिइएको आधिकारिक सूचनाबाटै बुझिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व, संघको कोष, प्राविधिक सहयोग वा अन्य प्रक्रियामा पर्ने प्रभावबारे पनि आधिकारिक आधारबिना निश्चित निष्कर्ष निकाल्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आएको यस्तो निर्णयले एन्फाको शासन प्रणाली र व्यवस्थापकीय विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र घरेलु लिगको सम्बन्ध

फिफाको निलम्बनले घरेलु खेल स्वतः रोकिने नियम सधैं हुँदैन। तर संघको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र घरेलु प्रतियोगिताको विश्वसनीयता पूर्ण रूपमा अलग विषय पनि होइनन्। लिग सुरु भए पनि त्यसको सञ्चालन गर्ने संस्था निर्णय गर्न, नियम लागू गर्न र विवाद समाधान गर्न सक्षम देखिनुपर्छ।

खेलाडीले कुन संघअन्तर्गतको प्रतियोगितामा नियमित रूपमा खेलिरहेका छन् भन्ने कुरा करियरका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्लबहरूले पनि आफ्नो प्रतियोगिता दीर्घकालीन र व्यवस्थित होस् भन्ने चाहना राख्छन्। त्यसैले एन्फाको सुधारलाई बाह्य दबाबको प्रतिक्रियाका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। आफ्नै नियमावली, निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहिता नबलियो बनाई दिगो सुधार सम्भव हुँदैन।

फिफाको निलम्बनलाई घरेलु असन्तुष्टि दबाउने वा कुनै एक पक्षलाई दोषी देखाउने औजार बनाउनु पनि ठीक होइन। यसले संस्थागत कमजोरीबारे प्रश्न उठाएको छ भने त्यसको जवाफ कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। निर्णयको अभिलेख, आर्थिक पारदर्शिता, सरोकारवालासँग संवाद र विवाद समाधानका संयन्त्र बलियो नभएसम्म नयाँ घोषणा पुराना समस्याको अर्को संस्करण मात्र बन्न सक्छ।

व्यवस्थापनमा विश्वसनीयता कहाँबाट बन्छ?

लिग सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले निर्णयको पूर्वानुमान चाहिन्छ। क्लबलाई सिजन सुरु हुने मिति, प्रतियोगिताको ढाँचा, दर्ता प्रक्रिया र आर्थिक दायित्वबारे अघि नै थाहा हुनुपर्छ। निर्णयपछि अचानक परिवर्तन गर्दा क्लब र खेलाडीलाई अनावश्यक जोखिममा पार्ने डर हुन्छ।

यसका लागि:

• निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालालाई लिखित सूचना दिनु
• प्रस्तावित तालिकामाथि क्लबहरूसँग अर्थपूर्ण छलफल गर्नु
• नियम परिवर्तन गर्दा स्पष्ट कारण र पूर्वसूचना दिनु
• विवादको लिखित निवेदन तथा सुनुवाइ प्रक्रिया राख्नु
• स्वीकार्य नभएको निर्णयका लागि पुनरावलोकनको मार्ग खुला गर्नु
• लिगसँग सम्बन्धित निर्णय र खर्चको अभिलेख सुरक्षित राख्नु

आवश्यक पर्छ। यी कुनै ठूला संरचनागत सुधार मात्र होइनन्। नियमित रूपमा पालना गरिने सामान्य प्रशासनिक अभ्यास हुन्।

घरेलु लिगको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाट अलग छैन; संस्था आफ्नै नियममा अडिग रहँदा त्यसको प्रभाव मैदानसम्म पुग्छ।

अध्यागमनको कडाइ र विदेशी खेलाडीको अन्योल

विदेशी खेलाडी नेपाली लिगमा नयाँ प्रतिभा, अनुभव र प्रतिस्पर्धा ल्याउन सक्छन्। उनीहरूको उपस्थितिले घरेलु खेलाडीलाई फरक गतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सिकाउन सक्छ। तर यस्तो अनुबन्ध केवल मैदानमा खेल्न दिने प्रश्न होइन। अनुबन्धअघि नै खेलाडीको भिसा, श्रम स्वीकृति, संघीय दर्ता र योग्यताको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।

यदि यी प्रक्रियामा अस्पष्टता रहन्छ भने समस्या मैदानमा आइपुग्नुअघि नै समाधान गर्न सकिन्थ्यो। क्लबले कुनै खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्नुअघि उसको कानुनी स्थिति बुझ्नुपर्छ। एन्फा वा सम्बन्धित निकायले पनि आवश्यक कागजातको स्पष्ट सूची र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसो गर्दा अध्यागमन कडाइका कारण प्रतियोगिता नै अनिश्चित हुने अवस्था कम हुन्छ।

विदेशी खेलाडीले लिगको स्तर उठाउन सक्छन्, तर उनीहरूलाई ल्याउने प्रक्रिया नै अव्यवस्थित भयो भने त्यसको फाइदा उल्टै विवादमा बदलिन सक्छ। क्लबले खेलाडीको अनुबन्ध घोषणा गरिसकेपछि कागजात नमिलेको थाहा पाउनु, खेलाडी लामो समयसम्म मैदान बाहिर रहनु वा प्रतियोगिता सुरु भइसकेपछि दर्ताको प्रश्न उठ्नु—यी सबैले क्लब र खेलाडी दुवैलाई क्षति पुर्‍याउँछन्।

कानुनी प्रक्रिया क्लबको एकतर्फी जिम्मेवारी होइन

विदेशी खेलाडीको अनुबन्ध गर्ने क्लबलाई कानुनी सावधानी अपनाउनैपर्छ। तर क्लबलाई संघ, अध्यागमन विभाग र अन्य सरकारी निकायबाट कुनै पनि निर्णय हतारमा नथोपर्ने वातावरण पनि चाहिन्छ। प्रक्रिया जटिल भएपछि क्लबले ‘पछि मिलाइला’ भन्ने अनौपचारिक अभ्यासतर्फ जाने जोखिम बढ्छ।

एकद्वार प्रणाली वा एउटै सम्पर्क केन्द्रबाट आवश्यक जानकारी दिने व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ। यसले प्रत्येक निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने अवसर पनि कम गर्छ। क्लबलाई थाहा हुनुपर्छ—कुन कागजात कहाँ बुझाउने, प्रक्रिया कति समय लाग्ने र अस्वीकृत वा अपूरो आवेदनमा के गर्ने।

तर यस्तो प्रणालीलाई ‘विदेशी खेलाडीलाई बिना जाँच छिराउने बाटो’ बनाउनुहुँदैन। सहजीकरण र कानुनी छिद्रमा फरक छ। सहज प्रक्रिया भनेको स्पष्ट, अग्रिम र अनलाइन रूपमा बुझ्न सकिने प्रक्रिया हो; आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्न पाउने छुट होइन।

खेलाडीको अधिकार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ

विदेशी खेलाडीलाई ल्याउने क्रममा उनीहरूको अधिकारलाई दोस्रो स्थानमा राख्नुहुँदैन। करारमा पारिश्रमिक, बसाइ, चोटपटक, स्वास्थ्य सुविधा, बिदा र विवाद समाधानको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। क्लबले मात्र होइन, संघले पनि यस्ता अधिकार संरक्षणका न्यूनतम आधार तय गर्नुपर्छ।

कुनै खेलाडीलाई नेपाली क्लबमा आउनु फाइदाजनक छ कि छैन भन्ने निर्णयमा यी कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्:

• लिखित र बुझ्न सकिने करार
• पारिश्रमिक भुक्तानीको स्पष्ट समय
• चोटपटक वा उपचारको जिम्मेवारी
• बसोबास र यात्रा व्यवस्थाको आधार
• करार विवादमा जाने संस्थागत बाटो
• खेलाडीको भिसा तथा श्रम स्वीकृतिको वैधता

विदेशी खेलाडीको सहभागिता कुनै निश्चित देश वा महादेशका नाममा सीमित नभए पनि कानुनी स्पष्टता सबैका लागि समान हुनुपर्छ। उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि मात्र नभई व्यावसायिक फुटबलका सरोकारवालाका रूपमा हेरिनुपर्छ।

विदेशी खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्नु अपराध होइन, तर अनुबन्धअघि नै उनको कानुनी अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट गर्नु संघ तथा क्लबको जिम्मेवारी हो।

क्लबहरूको असन्तुष्टि र लिग सञ्चालनका कानुनी अड्चनहरू

घरेलु लिगमा क्लबहरू केवल प्रतिस्पर्धा गर्न आउने समूह होइनन्। तिनीहरूले खेलाडी तयार गर्छन्, मैदान र प्रशिक्षण व्यवस्थापन गर्छन् र प्रतियोगिताको स्थायित्वका लागि निर्णयमा भाग लिन्छन्। त्यसैले लिग सञ्चालनको निर्णय क्लबहरूको सहभागिताविना गरियो भने त्यसले व्यापक असहमति निम्त्याउन सक्छ।

क्लबहरूबीच असहमति हुनु स्वाभाविक हो। सबै क्लबलाई एउटै निर्णयले सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो होइन कि विवादै भएन; महत्त्वपूर्ण कुरा विवादलाई कसरी उठाउने, सुनुवाइ गर्ने र निष्पक्ष रूपमा समाधान गर्ने भन्ने हो।

लामो समयदेखि लिगको मिति र संरचनाबारे अन्योल रहँदा क्लबहरूको असन्तुष्टि केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन। उनीहरूले खेलाडी अनुबन्ध, प्रशिक्षण, प्रायोजन, यात्रा र मैदानको उपयोगबारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै निर्णय प्रतियोगिताको समय र नियमसँग जोडिएका छन्। त्यसैले क्लबलाई अन्तिम क्षणमा सूचना दिइनु व्यवस्थापनको कमजोरीकै संकेत हो।

प्रतिस्पर्धात्मक विवाद

प्रतियोगिताको ढाँचा, सहभागी क्लबको छनोट, स्थान र मितिजस्ता विषयमा क्लबहरूको फरक मत हुन सक्छ। यस्ता विवादलाई प्रशासनिक अवरोध मात्र भन्न मिल्दैन। प्रतिस्पर्धा कत्तिको निष्पक्ष र व्यवहारिक छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा जोडिन्छ।

निर्णय गर्नुअघि लिखित प्रस्ताव, छलफलको समय र फरक मत राख्ने अवसर हुनुपर्छ। अन्तिम निर्णय जसले गर्ने हो, त्यसले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कारण स्पष्ट गर्नुपर्छ। क्लबलाई निर्णयको परिणाम मात्र थाहा हुने, त्यसमा आफ्नो कुरा राख्ने मौका नहुने अवस्था दोहोरियो भने अविश्वास बढ्छ।

क्लबको सहभागिता नाम मात्रको परामर्शमा सीमित हुनुहुँदैन। बैठक बोलाएर निर्णय पहिले नै तय भइसकेको अवस्थामा क्लबको उपस्थितिले समस्या समाधान गर्दैन। प्रस्तावमा परिवर्तन गर्न सकिने ठाउँ, समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। असहमति कायम रहे पनि त्यसलाई अभिलेखमा राख्ने अभ्यास हुनुपर्छ।

आर्थिक विवाद

खेलाडी, प्रशिक्षक र क्लबबीचको करारमा पारिश्रमिक, भुक्तानी मिति, चोटपटक तथा करार अन्त्यका शर्त स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि भुक्तानी ढिलो हुने वा पूरै रोकिने सम्भावना छ भने लिग सुरु गर्नुअघि नै सम्बन्धित पक्षबीच सहमति खोज्नुपर्छ। प्रतियोगिता सुरु भएपछि मात्र यी विषयलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्दा खेलाडीको अधिकार जोखिममा पर्छ।

क्लबहरूले पनि आफ्नो वित्तीय क्षमताभन्दा बढी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदैन। लिग सञ्चालनलाई दीर्घकालीन बनाउन ठूलो घोषणाभन्दा नियमित, वास्तविक र खुला आर्थिक योजना बढी उपयोगी हुन्छ। संघले पनि क्लबको आर्थिक अवस्था बुझेर प्रतियोगिताको ढाँचा र समय तय गर्नुपर्छ।

क्लबको खर्चमा खेलाडीको पारिश्रमिक मात्र पर्दैन। प्रशिक्षणस्थल, सहायक कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, आवास र खेल सामग्रीको खर्च पनि हुन्छ। प्रतियोगिताको समय अनिश्चित हुँदा यी खर्चको हिसाब मिलाउन कठिन हुन्छ। क्लबले छोटो अवधिको उपाय अपनाउँदै गएमा मुख्य टोलीको गुणस्तर, युवा कार्यक्रम र दीर्घकालीन योजना सबै प्रभावित हुन्छन्।

कानुनी स्पष्टता

क्लब विवादलाई केवल आपसी कुराकानीले टुंग्याउन सकिँदैन। संघको नियमावली, प्रतियोगिता नियम, दर्ता प्रक्रिया, स्थानान्तरण अवधि, निलम्बन र पुनरावलोकन प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। कुन निर्णय कुन अधिकारीले गर्न सक्छ, कति समयभित्र उजुरी दिन सकिन्छ र अन्तिम निर्णय कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा लिखित रूपमा हुनुपर्छ।

यस्तो कानुनी आधार नहुँदा सानो असहमति पनि ठूलो संकटमा बदलिन सक्छ। अर्कोतर्फ नियम स्पष्ट भए पनि त्यसको गलत प्रयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले कानुनी स्पष्टतासँगै जवाफदेहिता, सुनुवाइको अवसर र पारदर्शी निर्णय पनि आवश्यक हुन्छन्।

नियमावली सार्वजनिक छ भन्दैमा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ भन्ने छैन। भाषिक जटिलता, एकअर्कासँग बाझिने प्रावधान वा निर्णय गर्ने निकायबारे अस्पष्टताले पनि समस्या निम्त्याउँछ। क्लब र खेलाडीले बुझ्न सक्ने भाषामा नियमको व्याख्या उपलब्ध हुनु आवश्यक छ। नियम थाहा नपाएको बहानामा दायित्वबाट उम्कन नपाइने हो भने नियम बुझाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित संस्थाकै हुन्छ।

प्राविधिक पक्षलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन

रेफ्रीको नियुक्ति, तालिम र मूल्याङ्कनले प्रतियोगिताको विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ। कुन क्लबले कुन खेलमा अधिकारी पाउँछ भन्ने कुरा मात्र नभएर नियुक्तिको आधार, अनुभव र निर्णयको स्पष्टता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रेफ्रीलाई दबाबबाट मुक्त राख्ने संयन्त्र नभए प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष देखिँदैन।

भिडियो सहायक रेफ्री (VAR) जस्तो प्रविधिको आवश्यकतामाथि छलफल हुन सक्छ, तर हालका क्लबहरूको आधिकारिक माग वा एन्फाले यसलाई उपेक्षा गरेको दाबी स्थापित तथ्य होइन। प्रविधि आफैँमा राजनीतिक वा प्रशासनिक अस्पष्टताको समाधान होइन। त्यसको प्रयोग गर्नुअघि कानुनी आधार, प्राविधिक जनशक्ति, खर्च, मैदानको क्षमता र निर्णय प्रक्रिया तय हुनुपर्छ। नभए प्रविधि केवल आकर्षक उपकरण बनेर रहन सक्छ।

खेलाडी पलायनको पीडा: व्यावसायिक फुटबलको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न

घरेलु लिग अनियमित हुँदा खेलाडीहरूलाई आफ्नो करियर कहाँ अघि बढाउने भन्ने बाध्यता पर्छ। केही नेपाली खेलाडी अस्ट्रेलिया पुगेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ। तर उनीहरू कुन क्लबमा आबद्ध छन्, कस्तो करारमा खेलिरहेका छन् वा कुन सुविधा पाइरहेका छन् भन्ने विवरण नथपी तथ्यलाई त्यहीं सीमित राख्नु उचित हुन्छ।

खेलाडी विदेशिनुलाई केवल पलायन वा देशप्रति बेवफाईका रूपमा हेर्नु सही हुँदैन। नियमित खेल, उचित तयारी, सुरक्षित भविष्य र आफ्नो क्षमता विकास गर्ने अवसर खोज्नु व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक निर्णय हो। विदेशी क्लबमा पुग्ने खेलाडीले नयाँ प्रतिस्पर्धा, फरक प्रशिक्षण पद्धति र अनुशासनको अनुभव पनि पाउन सक्छ। त्यो अनुभव नेपाली फुटबलका लागि पूर्णतः घाटा होइन।

समस्या खेलाडी विदेश जानुमा मात्र होइन। समस्या यस्तो निर्णय उनीहरूले आफ्नो इच्छाभन्दा बढी घरेलु संरचनाको अनिश्चितताका कारण लिनुपर्ने अवस्थामा छ। नेपालमा लिग कहिले हुन्छ, अनुबन्ध कति टिक्छ, पारिश्रमिक समयमै आउँछ कि आउँदैन र अर्को अवसर कहिले पाइन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नहुँदा विदेश रोजाइ होइन, बाध्यता बन्न सक्छ।

अनुभव बाहिर जाँदा देशलाई के घाटा हुन्छ?

घाटाको पाटो यो हो कि धेरै अनुभवी खेलाडीलाई नियमित रूपमा नेपाली लिगमा देख्न नपाइएपछि युवा खेलाडीलाई प्रेरणा र सिक्ने अवसर कम हुन्छ। वरिष्ठ खेलाडीले मैदानमा देखाउने संयम, अनुभव र नेतृत्व टेलिभिजन वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मात्र हेरेर पूर्ण रूपमा सिक्न सकिँदैन। घरेलु प्रतिस्पर्धाबाटै त्यस्ता गुण नजिकबाट सिक्न सकिन्छ।

अर्को घाटा भविष्यको तयारीसँग जोडिएको छ। नेपालमा दीर्घकालीन करार, नियमित प्रतिस्पर्धा र उच्चस्तरीय प्रशिक्षणको स्पष्ट बाटो नदेखेपछि युवा खेलाडी पनि विदेश जानुलाई विकल्पका रूपमा लिन सक्छन्। यसलाई रोक्नका लागि केवल आह्वान गरेर पुग्दैन। उनीहरूलाई यहाँ बस्नका लागि ठोस कारण चाहिन्छ।

स्थानीय दर्शक र क्लबबीचको सम्बन्धमा पनि यसको असर पर्छ। दर्शकले आफ्ना खेलाडीलाई लामो समयसम्म पछ्याउन पाएनन् भने क्लबप्रतिको भावनात्मक लगाव कमजोर हुन सक्छ। नयाँ खेलाडीलाई चिनाउने, उनीहरूको खेल हेर्न दर्शकलाई मैदानसम्म ल्याउने र स्थानीय पहिचानलाई व्यावसायिक मूल्यमा बदल्ने काम लिगको नियमिततासँग जोडिएको हुन्छ।

फर्केर आएको अनुभवलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ

विदेशमा गएका सबै खेलाडी सधैंका लागि नेपाल छोड्छन् भन्ने हुँदैन। उनीहरूले सिकेको अनुभव आफ्नै देशमा फर्काउन सक्ने अवसर पनि छ। यसका लागि खेलाडी, क्लब र प्रशिक्षकबीच नियमित सम्पर्क, अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम र प्राविधिक अभ्यासको संयन्त्र चाहिन्छ।

विदेशमा खेलिरहेका खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीको आवश्यकतामा मात्र सम्झने होइन, उनीहरूको अनुभव घरेलु फुटबलको सुधारमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ। प्रशिक्षण पद्धति, खेलाडीको शारीरिक तयारी, अनुशासन, पुनःस्थापना र क्लब व्यवस्थापनका विषयमा उनीहरूको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ।

त्यसरी विदेश जाने प्रवृत्तिलाई नकारात्मक मात्र बनाउनुभन्दा त्यसको कारण बुझ्नु बढी उपयोगी छ। यदि लिग नियमित नभएर, करार असुरक्षित भएर वा प्रशिक्षणको अवसर नपाएर खेलाडी विदेशिन्छन् भने त्यो घरेलु संरचनाको चेतावनी हो। सुधार नभए यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ।

खेलाडीलाई आफ्नै देशमा राख्ने आधार

खेलाडीलाई नेपालमा राख्नका लागि पारिश्रमिक मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूलाई सुरक्षित करार, नियमित प्रतिस्पर्धा, राम्रो प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा तथा करियरपछिको योजना चाहिन्छ। क्लबले यी सुविधा दिन सक्ने आर्थिक अवस्थामा पुग्नुपर्छ र संघले न्यूनतम मापदण्ड तोक्नुपर्छ।

खेलाडीको करियर छोटो हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले आजको खेलबाट भोलिको जीवनसमेत सोच्नुपर्ने हुन्छ। चोटपटक लागेमा उपचार कसले गर्ने, करार समाप्त भएपछि अवसर कसरी खोज्ने, खेल जीवनपछि प्रशिक्षण वा व्यवस्थापनमा कसरी प्रवेश गर्ने—यी विषय घरेलु फुटबलको बहसबाट बाहिर राख्न मिल्दैन।

खेलाडी पलायनको सबैभन्दा ठूलो क्षति आर्थिक मात्र होइन। नेपाली फुटबलले आफ्ना अनुभवी खेलाडीलाई नियमित रूपमा आफ्नै मैदानमा नदेख्दा त्यसको सांस्कृतिक र व्यावसायिक प्रभाव पनि पर्छ। दर्शकले आफ्ना स्थानीय खेलाडीलाई चिन्ने, उनीहरूसँग अनुबन्धित हुने र उनीहरूको विकास हेर्ने अवसर पाउनुपर्छ।

अबको बाटो: सुरुवात मितिले मात्र हुँदैन

सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगलाई पुनः जीवित गर्ने प्रयास सबैभन्दा पहिले विश्वसनीय प्रतिस्पर्धा निर्माणबाट सुरु हुनुपर्छ। लिग घोषणा हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर त्योभन्दा अघि खेलाडी, क्लब, रेफ्री, मैदान र दर्शकले आफ्नो भूमिका के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

प्रतियोगिताको तालिका तय गर्दा क्लबहरूको तयारीलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। नियम परिवर्तन गर्ने हो भने पूर्वसूचना र कारण खुला राख्नुपर्छ। खेलाडीले अनुबन्ध गर्दा आफ्नो भुक्तानी, करियर र विवादको अवस्था बुझ्न पाउनुपर्छ। क्लबले पनि आफूले पूरा गर्न नसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदैन।

विदेशी खेलाडीका लागि आवश्यक प्रक्रिया सरल बनाइनु आवश्यक छ, तर सरलीकरणले कानुनी जाँचलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन। एन्फा, क्लब, अध्यागमन विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ। यसरी मात्र कुनै खेलाडी मैदानमा उत्रनुअघि उसको अधिकार र दायित्व दुवै सुरक्षित हुन्छन्।

लिग सञ्चालनको न्यूनतम आधारका रूपमा केही कुरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ:

• प्रतियोगिता सुरु र समाप्त हुने सम्भावित समय
• क्लब दर्ता तथा खेलाडी दर्ताको प्रक्रिया
• मैदान, रेफ्री र सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी
• क्लब तथा खेलाडीको आर्थिक दायित्व
• विदेशी खेलाडीका लागि आवश्यक कानुनी कागजात
• विवाद उठेमा सुनुवाइ र पुनरावलोकन गर्ने निकाय
• निर्णय परिवर्तन गर्नुपरेमा सूचना दिने प्रक्रिया

यी विषय सार्वजनिक हुनु भनेको सबै विवाद तत्काल समाप्त हुनु होइन। तर विवादलाई अनुमान, हल्ला र व्यक्तिगत आरोपमा निर्भर हुन नदिने आधार भने तयार हुन्छ।

फिफाले २४ जुन २०२६ देखि लागू हुने गरी एन्फामाथि गरेको पुष्टि भएको निलम्बनले नेपाली फुटबलमा संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न झनै गम्भीर बनाएको छ। यो विषयलाई गलत ऐतिहासिक उदाहरणसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नु वा आधिकारिक निर्णयमा नभएका कारण थप्नुको सट्टा अब एन्फाले आफ्ना निर्णय, संवाद र सुधारको बाटो स्पष्ट देखाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सम्बन्ध सुधार्नु आवश्यक छ, तर घरेलु क्लब र खेलाडीको विश्वास फर्काउनु पनि त्यत्तिकै अनिवार्य छ।

लिग फर्काउने नाममा हतारमा प्रतियोगिता सुरु गरियो भने केही खेल खेलिएला, उपाधि पनि तय होला। तर त्यसले विगतको समस्या समाधान गर्दैन। साँचो पुनरागमन भनेको नियमित तालिका, स्पष्ट नियम, सुरक्षित करार, जिम्मेवार आर्थिक योजना र विवाद समाधानको भरोसा निर्माण हुनु हो।

नेपाली फुटबल अहिले मिति घोषणाको प्रतीक्षामा मात्र छैन। यो संस्थागत निर्णय क्षमताको परीक्षा हो। सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगलाई बचाउने हो भने त्यसलाई वर्षौंको अन्तरालपछि आयोजना हुने एउटा प्रतियोगिताबाट नियमित, सम्मानित र व्यावसायिक संरचनामा बदल्नुपर्छ। खेलाडीलाई खेल्ने अवसर, क्लबलाई योजना बनाउने आधार र दर्शकलाई विश्वास दिन सकिए मात्र घरेलु फुटबल संकटबाट बाहिरिने बाटो खुल्नेछ।

Related reading: खेलाडीको अस्ट्रेलिया पलायन: सुरक्षित भविष्य कि and नेपाल प्रिमियर लिग: नेपाली क्रिकेटको विकास.