द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार नेपालको संविधान २०७२ लाई समावेशिताको नमुना मानिए पनि कागजको अंक र सत्ताको वास्तविक अभ्यासबीचको खाडल कायमै छ। प्रतिनिधिसभामा ९६ महिला सांसद कुल २७५ सदस्यको करिब ३५ प्रतिशत पुगेको र प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रबाट जम्मा १४ महिला (८.५ प्रतिशत) विजयी भएको तथ्यले संवैधानिक सीमा पूरा भए पनि राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवार छनोट शैलीमा पुरानो ढाँचा कायमै रहेको देखाउँछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारमा १७ मन्त्रीमध्ये ५ महिला छन् — अंकगणितीय हिसाबले एकतिहाइ, तर शक्ति संरचनामा यो अनुपात कत्तिको प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
संवैधानिक ढाँचा: के छ लेखिएको
संविधानको प्रस्तावनाले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समाज निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। धारा ४ ले राज्यलाई समावेशी राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग — महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। धारा १८ ले उत्पत्ति, धर्म, जात, लिङ्ग, भाषा, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका आधारमा भेदभाव निषेध गर्छ।
यी प्रावधानलाई संस्थागत बनाउन राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिएका छन्। संसद र प्रदेशसभामा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाले करिब ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।
अंकभित्रको अन्तरविरोध
संख्यात्मक रूपमा संविधानको मापदण्ड पूरा भए पनि त्यसको गुणात्मक आयाम कमजोर छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रबाट महिलाको जीत ८.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको तथ्यले दलहरूले अझै पनि उम्मेदवार छनोटमा पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको पुष्टि गर्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कोटाले सदनमा संख्या भर्ने काम गरे पनि प्रत्यक्ष मतदाताको जनादेशबाट आएका महिलाको सङ्ख्या निराशाजनक छ।
२०७२ अघिको शासन व्यवस्थामा महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी समूह नेतृत्व र नीतिनिर्माणबाट पारम्परिक रूपमा बहिष्कृत थिए। संविधानले संरचना दियो, संस्था बनायो, कोटा तोक्यो — तर पार्टीहरूको आन्तरिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अझै पनि समावेशी छैन। यही नै नीतिगत विचलनको जरा हो।
अनुत्तरित प्रश्न
प्रत्यक्ष उम्मेदवार छनोटमा महिलालाई किन पछाडि धकेलिन्छ — दलीय नेतृत्वले यसको जवाफ दिनुपर्छ। समानुपातिक सूचीमार्फत सदनमा पुगेका ९६ महिला सांसदको संसदीय समितिमा प्रभाव, कानुन निर्माणमा स्वर र नीतिगत निर्णयमा सहभागिता — यी तथ्याङ्कभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हुन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कसीमा यिनै तत्व मापन हुनुपर्छ। कागजको समावेशिता र सत्ताको वास्तविक स्वरूपबीचको दूरी कहाँनेर छ — यो प्रश्न अनुत्तरित नै रहन्छ।
थप पढ्नुहोस्: समानुपातिक प्रणाली: समावेशिता कि राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा: कानुन निर्माणमा.