संविधान संशोधनको दायरामै अड्कियो समीक्षा प्रक्रिया
एशिया न्युज नेटवर्कका अनुसार नेपालको संविधान समीक्षा दलहरूबीच संशोधनको दायरामा सहमति नहुँदा राजनीतिक बहसमा अड्किएको छ। द काठमाडौँ पोस्ट ले पनि संविधान समीक्षा यही असहमतिका कारण जटिल बनेको जनाएको छ। उपलब्ध सूचनाअनुसार नेताहरूले संविधानको भविष्यबारे छलफल गरिरहेका छन्, तर कुन विषय र कति व्यापक दायरामा संशोधन गर्ने भन्ने आधारभूत प्रश्नमै सहमति बनेको देखिँदैन।
यो समाचारको मुख्य अर्थ संविधान संशोधन तत्काल अघि बढ्यो भन्ने होइन। बरु, संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै यसको राजनीतिक सीमा तय गर्ने काम विवादमा परेको छ। संविधान समीक्षा भन्ने शब्द सहज सुनिन्छ, तर त्यसको दायरा अस्पष्ट रहेसम्म यो संस्थागत अभ्यासभन्दा बढी राजनीतिक नारामा सीमित हुन सक्छ।
असहमतिको केन्द्रमा ‘दायरा’
उपलब्ध स्रोतका शीर्षकहरूले दलहरूबीच संविधान संशोधनको दायराबारे मतभेद रहेको संकेत गर्छन्। तर ती स्रोतमा कुन दलले के प्रस्ताव अघि सारे, कुन धारामा परिवर्तनको माग छ वा सहमतिको अवरोध कहाँ छ भन्ने विस्तृत विवरण छैन। त्यसैले अहिले नै विवादलाई कुनै खास व्यवस्था, पद वा संस्थासँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यसम्मत हुँदैन।
यही अपूर्णता आफैंमा राजनीतिक सन्देश हो। संविधानजस्तो मूल कानुनी दस्तावेजको समीक्षा गर्ने भनिएपछि पारदर्शिता पहिलो सर्त हुनुपर्ने हो। तर सार्वजनिक बहस केवल ‘संशोधन चाहिन्छ’ र ‘दायरा मिलेको छैन’ भन्ने तहमा सीमित भयो भने नागरिकले के परिवर्तन प्रस्तावित छ भनेर बुझ्ने आधार पाउँदैनन्।
नीतिगत विचलन प्रायः यहींबाट सुरु हुन्छ—उद्देश्य ठूलो देखाइन्छ, तर कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिँदैन। त्यसपछि समीक्षा प्रक्रिया सहमति निर्माणको माध्यमभन्दा शक्ति सन्तुलन मिलाउने वार्ताको अर्को नाम बन्न सक्छ। अहिले उपलब्ध तथ्यले यही जोखिमतर्फ संकेत गर्छ, यद्यपि यसको ठोस निष्कर्ष निकाल्न थप विवरण आवश्यक छ।
अब के कुरामा जवाफदेहिता खोज्ने?
पाठकले आगामी समाचारमा कम्तीमा तीन कुरा जाँच्नुपर्छ। पहिलो, संविधान समीक्षा गर्ने औपचारिक संयन्त्र वा प्रक्रिया के हो भन्ने स्पष्ट भएको छ कि छैन। दोस्रो, संशोधनको दायराबारे दलहरूको लिखित वा सार्वजनिक धारणा बाहिर आएको छ कि छैन। तेस्रो, छलफल राजनीतिक नेतृत्वबीच मात्र सीमित छ कि सरोकारवाला पक्ष र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पनि समेटिएको छ।
यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म ‘संविधानको भविष्य’ जस्ता व्यापक अभिव्यक्तिले सूचना भन्दा बढी राजनीतिक वातावरण बनाउँछन्। नेताहरूले संविधानबारे छलफल गर्नु आफैंमा असामान्य होइन। असली विषय छलफलको नतिजा, प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहिता हो।
संविधान संशोधनका लागि सहमति आवश्यक पर्न सक्छ, तर सहमतिको नाममा विषयवस्तु लुकाउने छुट हुँदैन। कुन समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो, त्यसका लागि संशोधन नै किन आवश्यक छ, र प्रस्तावित परिवर्तनले शासन प्रणालीमा के प्रभाव पार्छ—यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नभएसम्म समीक्षा प्रक्रिया विश्वसनीय देखिँदैन।
अहिलेको अवस्थामा पुष्टि भएको तथ्य यति मात्र हो: दलहरू संविधान संशोधनको सम्भावित दायरामा सहमत छैनन्, र नेताहरू संविधानको भविष्यबारे छलफल गरिरहेका छन्। बाँकी सबै दाबीका लागि थप प्रमाण चाहिन्छ। प्रश्न भने स्पष्ट छ—राजनीतिक दलहरू संविधान सुधार्न बहस गरिरहेका छन्, कि संशोधनको अस्पष्टतालाई नै आफ्नो राजनीतिक सुविधा बनाइरहेका छन्?
थप पढ्नुहोस्: Nepal needs new politics, not just र Nepal Political and Economy Briefing August.