नेपाली फुटबलमा विदेशी खेलाडी: अवसर कि चुनौती?

सन् २०२६ को एन्फा राष्ट्रिय लिग विदेशी खेलाडीलाई पर्यटक भिसामा खेलाइएको विवादपछि स्थगित भयो। श्रम स्वीकृति र वर्किङ भिसाबिनाको सहभागिताबारे अध्यागमन विभागले छानबिन सुरु गरेपछि नेपाली फुटबलको पुरानो प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ—प्रतिस्पर्धाको स्तर बढाउने नाममा नियमलाई कति परसम्म मोड्न मिल्छ?

यो केवल भिसाको कागजको प्रश्न होइन। यो नेपाली फुटबलको व्यवस्थापकीय क्षमता, क्लबहरूको वित्तीय अनुशासन, एन्फाको नीतिगत स्पष्टता र स्वदेशी खेलाडीको अवसरसँग जोडिएको विषय हो। विदेशी खेलाडीले खेलको गति बढाउन सक्छन्। तर उनीहरूलाई ल्याउने प्रणाली नै अपारदर्शी भयो भने त्यसले स्तर होइन, अव्यवस्था बढाउँछ।

विदेशी खेलाडी आएपछि खेलको स्तर बढ्छ?

नेपाली घरेलु फुटबलमा विदेशी खेलाडीको उपस्थितिलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उनीहरूले टोलीभित्र नयाँ शैली, फरक खेलअनुभव र तत्काल प्रभाव ल्याउन सक्छन्। विशेषगरी अग्रपङ्क्ति, मिडफिल्ड र रक्षापङ्क्तिमा अनुभवी विदेशी खेलाडीले खेलको गति तथा निर्णय क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छन्।

घरेलु फुटबलको स्तर लामो समयसम्म नियमित प्रतियोगितासँग जोडिन्छ। खेलाडीले हरेक साता बलियो विपक्षीसँग खेल्न पाएन भने उसको विकास प्रशिक्षण मैदानमै सीमित हुन्छ। विदेशी खेलाडीको आगमनले क्लबहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। नेपाली खेलाडीले उनीहरूसँग अभ्यास र खेलमार्फत नयाँ चाल, शारीरिक तयारी तथा निर्णय प्रक्रियाका केही पक्ष सिक्न सक्छन्।

तर यहाँ एउटा आधारभूत भ्रम छ। विदेशी खेलाडी आउँदैमा घरेलु फुटबल स्वतः व्यावसायिक हुँदैन। मैदानमा केही राम्रो प्रदर्शन देखिनु र सम्पूर्ण प्रणाली सुध्रिनु एउटै कुरा होइन।

एउटा क्लबले विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेर तत्काल राम्रो नतिजा निकाल्न सक्छ। समर्थकको रुचि बढ्न सक्छ। खेलको प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र देखिन सक्छ। तर त्यसै क्लबले आफ्ना युवा खेलाडीका लागि प्रशिक्षण, चिकित्सकीय सुविधा, पुनर्स्थापना, पोषण र नियमित खेलको संरचना बनाएको छैन भने विदेशी खेलाडी केवल छोटो अवधिको समाधान हुन्छन्।

नेपाली फुटबलमा विदेशी खेलाडीको प्रभावलाई कम्तीमा चार तहमा हेर्नुपर्छ:

• खेलको गति: अनुभवी खेलाडीले पास, दबाब र संक्रमणको गति बढाउन सक्छन्।
• प्रतिस्पर्धात्मक दबाब: स्वदेशी खेलाडीले टोलीमा स्थान सुरक्षित राख्न थप मेहनत गर्नुपर्छ।
• व्यावसायिक आकर्षण: चर्चित खेलाडी आएपछि दर्शक, प्रायोजक र सञ्चारमाध्यमको ध्यान बढ्न सक्छ।
• सीप हस्तान्तरण: राम्रो संरचना भएमा विदेशी खेलाडीबाट नेपाली खेलाडीले व्यावहारिक सिकाइ पाउन सक्छन्।

यी सम्भावना हुन्। ग्यारेन्टी होइनन्।

विदेशी खेलाडीले नेपाली फुटबलको कमजोरी ढाक्न सक्छन्। तर उनीहरूले त्यो कमजोरी हटाउँदैनन्।

विदेशी खेलाडी र स्वदेशी अवसरबीचको वास्तविक तनाव

एन्फा राष्ट्रिय लिगमा २०२६ का लागि १७ टोली दर्ता भएका थिए। शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा भने १४ क्लब सहभागी हुने गर्दछन्। यी सङ्ख्याले एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछन्—क्लबहरू धेरै छैनन्, खेलाडीको अवसर असीमित छैन, र टोलीमा स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा कडा हुन्छ।

विदेशी खेलाडीको कोटा बढ्यो भने स्वदेशी खेलाडीको अवसर घट्न सक्छ। तर यसलाई सीधा निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि गलत हुन्छ। कुनै विदेशी खेलाडीले स्वदेशी खेलाडीभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ भने केवल राष्ट्रियताको आधारमा उसलाई बाहिर राख्नु प्रतिस्पर्धात्मक खेलको तर्कसँग मेल खाँदैन।

समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ विदेशी खेलाडीको छनोट प्रदर्शनका आधारमा होइन, व्यवस्थापकीय पहुँचका आधारमा हुन्छ। क्लबले खेलाडीको विगत, स्वास्थ्य, अनुबन्ध, पारिश्रमिक र कानुनी स्थिति स्पष्ट नगरी केवल नाम वा एजेन्टको सिफारिसमा निर्णय गर्छ भने त्यो खेलकुद नीति होइन। त्यो जोखिम व्यवस्थापनको अभाव हो।

स्वदेशी खेलाडीलाई अवसर दिनु भनेको विदेशी खेलाडीलाई निषेध गर्नु होइन। यसको अर्थ छनोट प्रणाली पारदर्शी बनाउनु हो। कुन स्तरका विदेशी खेलाडी ल्याउने? उनीहरूले कुन प्राविधिक भूमिका पूरा गर्ने? क्लबले उनीहरूबाट नेपाली खेलाडीलाई के सिकाउने? यी प्रश्नको उत्तरबिना कोटा निर्धारण गर्नु अधुरो नीति हो।

कुनै पनि लिगमा खेलाडीको स्थान सीमित हुन्छ। विदेशी खेलाडीले भरिएको टोलीले एक सिजन जित्न सक्छ। तर राष्ट्रिय टोलीका लागि खेलाडी उत्पादन गर्न नसक्ने घरेलु संरचनाले दीर्घकालीन सफलता दिन सक्दैन। क्लबको तत्काल नतिजा र देशको फुटबल विकासबीच सन्तुलन यहीँबाट सुरु हुन्छ।

विदेशी खेलाडी र नेपाली खेलाडीको अवसर

यस तालिकाको निष्कर्ष सरल छ। विदेशी खेलाडी आफैं समस्या होइनन्। तर उनीहरूलाई स्वदेशी खेलाडी विकासको विकल्प बनाइयो भने समस्या गम्भीर हुन्छ।

मार्च २०२६ को विवाद: कागज किन महत्वपूर्ण हुन्छ?

सन् २०२६ को राष्ट्रिय लिगमा विदेशी खेलाडीहरू श्रम स्वीकृति र वर्किङ भिसाबिना पर्यटक भिसामा सहभागी भएको पाइएपछि अध्यागमन विभागले छानबिन सुरु गर्‍यो। छानबिन सुरु भएपछि लिग स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

यहाँ खेलको परिणामभन्दा ठूलो प्रश्न प्रक्रियाको हो। कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर व्यावसायिक गतिविधि गर्छ भने उसको प्रवेशको उद्देश्य र काम गर्ने अनुमति एउटै कुरा हुँदैन। पर्यटक भिसा यात्रा वा भ्रमणका लागि हुन सक्छ। व्यावसायिक खेल खेल्नु भने श्रमसँग सम्बन्धित गतिविधि हो। त्यसैले खेलाडीको मैदानमा उपस्थिति मात्र हेरेर पुग्दैन। उसको कानुनी हैसियत पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

क्लबले खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्छ। एन्फाले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्छ। अध्यागमन र श्रमसम्बन्धी निकायले कानुनी प्रक्रिया हेर्छन्। यी निकायबीच समन्वय भएन भने अन्तिम भार प्रतियोगितामाथि पर्छ। खेलाडी खेल्न मैदानमा आउँछन्, तर प्रशासनिक त्रुटिका कारण लिग रोकिन्छ। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहनु हुँदैन।

लिग स्थगित हुनु सामान्य प्रशासनिक अवरोध होइन। यसले प्रतियोगिताको विश्वसनीयता, क्लबको वित्तीय योजना, खेलाडीको अनुबन्ध र दर्शकको भरोसामाथि असर गर्छ। क्लबले विदेशी खेलाडीका लागि पारिश्रमिक, आवास, यात्रा र अन्य खर्च व्यवस्थापन गरिसकेको हुन सक्छ। खेलाडीले आफ्नो समय र करियरको योजना बनाएका हुन्छन्। तर प्रक्रिया पूरा नगरी मैदानमा उतारिएको हो भने जोखिम सबै पक्षले बेहोर्नुपर्छ।

कानुनी प्रक्रिया खेलकुदको गति रोक्ने बाधा होइन। यो प्रतियोगितालाई वैध र विश्वसनीय बनाउने आधार हो। पारदर्शिता कागजमा मात्र लेखिने शब्द होइन। खेलाडीको प्रवेशदेखि अनुबन्ध, भुक्तानी र मैदानमा खेलाउने अनुमति सबैमा देखिनुपर्छ।

यो विवादले देखाएका चार व्यवस्थापकीय कमजोरी

१. पूर्व स्वीकृतिको अभाव

विदेशी खेलाडी नेपाल आउनुअघि नै श्रम स्वीकृति, भिसा र अनुबन्धसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्थ्यो। प्रतियोगिता सुरु भएपछि मात्र कागज खोज्नु व्यवस्थापनको उल्टो क्रम हो।

२. जिम्मेवारीको अस्पष्टता

क्लब, एन्फा, एजेन्ट र सम्बन्धित सरकारी निकायमध्ये कसले कुन चरणमा प्रमाणित गर्ने भन्ने स्पष्ट नभए विवाद दोहोरिन्छ।

३. लिग सञ्चालनको कमजोर तयारी

विदेशी खेलाडी सहभागी हुने कुरा नयाँ होइन। त्यसका लागि छुट्टै प्रशासनिक संयन्त्र, अभिलेख र अनुगमन प्रणाली नहुनु तयारीको कमजोरी हो।

४. दण्ड र सुधारको अस्पष्ट नीति

नियम उल्लङ्घन भएमा कसलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट नभए नियम केवल घोषणामा सीमित हुन्छ।

अध्यागमन विभागले छानबिन सुरु गरेपछि मात्र लिग स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउनु एउटा असहज तथ्य हो। यसले नेपाली खेलकुदमा धेरै निर्णय समस्या देखिएपछि मात्र गरिन्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। खेलाडी मैदानमा उत्रिसकेपछि कागज खोज्ने, कागज नपुगेपछि मात्र छानबिन गर्ने र छानबिनपछि मात्र लिग रोक्ने क्रमले देखाउँछ—समस्या आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने अभ्यास अझै कमजोर छ। प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि नै सबै खेलाडीको कागजात प्रमाणित गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिएन भने यस्तै घटना दोहोरिन्छ।

नेपाली खेलाडी विदेश जान्छन्, विदेशी खेलाडी नेपाल आउँछन्

नेपाली घरेलु फुटबलको अर्को विरोधाभास यही हो। नेपालका प्रमुख खेलाडीहरू नियमित प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक अवसरको खोजीमा विदेश जान बाध्य हुन्छन्। कप्तान किरण चेम्जोङ, अञ्जन विष्ट, अनन्त तामाङ र एरिक विष्टलगायत खेलाडी बङ्गलादेश प्रिमियर लिग तथा अन्य विदेशी क्लबमा अनुबन्धित भएका छन्।

सन् २०२५ मा आठ प्रमुख नेपाली खेलाडी बङ्गलादेशी क्लबहरूसँग अनुबन्धित भएको तथ्यले घरेलु फुटबलको व्यावसायिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ। नेपाली खेलाडी बाहिर गएर खेल्नु आफैंमा नकारात्मक होइन। विदेशी लिगले उनीहरूलाई उच्च प्रतिस्पर्धा, नियमित खेल र नयाँ व्यावसायिक वातावरण दिन सक्छ।

तर जब राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख खेलाडीहरू नियमित रूपमा बाहिर जानुपर्ने अवस्था बन्छ र नेपालमा घरेलु लिगको निरन्तरता सुनिश्चित हुँदैन, त्यसले घरेलु संरचनाको कमजोरी देखाउँछ। विदेशी खेलाडी भित्र्याउने क्लबहरू छन्। तर आफ्ना खेलाडीलाई वर्षभरि खेलाउने स्थिर लिग छैन। यो बजारको असन्तुलन हो।

नेपालमा लिग अनियमित हुँदा खेलाडीको आय, फिटनेस र खेल लय प्रभावित हुन्छ। क्लबहरूको वित्तीय योजना अस्थिर हुन्छ। प्रशिक्षकले लामो अवधिको टोली निर्माण गर्न पाउँदैनन्। युवा खेलाडीले प्रतिस्पर्धात्मक खेलको निरन्तरता गुमाउँछन्। त्यसपछि राष्ट्रिय टोलीका लागि खेलाडी विदेशमा खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

यसको अर्थ विदेशी खेलाडीलाई रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु प्रश्न उल्टो छ—नेपाली खेलाडी विदेश जान सक्ने वातावरण बनाउने देशले आफ्नो घरेलु लिग किन स्थिर बनाउन सक्दैन?

१९५४ देखि आजसम्म: लिगको इतिहास, स्थायित्वको प्रश्न

शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको स्थापना सन् १९५४ मा भएको हो। नेपाली फुटबलमा यति लामो इतिहास भएको शीर्ष प्रतियोगिताले अहिले पनि नियमितता, वित्तीय स्थायित्व र व्यवस्थापकीय स्पष्टताका विषयमा संघर्ष गरिरहनु गम्भीर कुरा हो।

सन् २०२३ को पछिल्लो संस्करणमा चर्च ब्वाइज युनाइटेडले उपाधि जितेको थियो। उपाधि विजेता बदलिनु प्रतिस्पर्धाको सामान्य हिस्सा हो। तर प्रतियोगिता कहिले सुरु हुन्छ, कति समय चल्छ, क्लबको खर्च कसरी व्यवस्थापन हुन्छ र अर्को सिजनको योजना के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू बारम्बार उठिरहे भने उपाधिभन्दा ठूलो समस्या संरचनामा हुन्छ।

लिगको इतिहास लामो हुनु र लिगको प्रणाली बलियो हुनु फरक कुरा हुन्। इतिहासले संस्थागत स्मृति दिन्छ। तर संस्थागत सुधार नगरे इतिहास केवल अभिलेख बन्छ।

विदेशी खेलाडी ल्याउने क्लबले कम्तीमा यी विषय सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ:

• खेलाडीको अनुबन्ध अवधि र खेल्ने कानुनी अनुमति।
• अनुबन्धको जिम्मेवार पक्ष र एजेन्टको भूमिका।
• पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा भुक्तानी गर्ने संरचना।
• खेलाडीको स्वास्थ्य परीक्षण र बीमा व्यवस्था।
• अनुबन्ध विवाद भएमा समाधान गर्ने निकाय।
• नेपाली युवा खेलाडीको विकाससँग जोडिएको क्लबको योजना।

सबै पारिश्रमिक सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने बहस अलग विषय हुन सक्छ। तर क्लबले विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता कहाँबाट आयो, खर्चको दायित्व कसले लियो र नियम पालना भएको छ कि छैन भन्ने आधारभूत जानकारी लुकाउन मिल्दैन। अपारदर्शिताले अनुमान जन्माउँछ। अनुमानले विवादलाई बलियो बनाउँछ।

एन्फाको नीति: कोटा मात्र पर्याप्त हुँदैन

विदेशी खेलाडीसम्बन्धी बहस प्रायः कोटामा पुगेर अड्किन्छ। कति जना विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने? कुन देशका खेलाडी ल्याउन पाउने? खेलाडीको स्तर कसरी प्रमाणित गर्ने? यी प्रश्न आवश्यक छन्। तर कोटा मात्र नीति होइन।

एन्फाले विदेशी खेलाडीको सहभागितालाई नेपाली फुटबल विकाससँग जोड्ने हो भने नीति बहुआयामिक हुनुपर्छ। क्लबलाई विदेशी खेलाडी ल्याउन अनुमति दिने, तर युवा खेलाडीका लागि न्यूनतम खेल समय वा विकास कार्यक्रम नतोकिने हो भने नीति अधुरो हुन्छ।

त्यसैगरी, विदेशी खेलाडीको दर्ता प्रक्रियामा एन्फा र सरकारी निकायबीच प्रत्यक्ष समन्वय हुनुपर्छ। प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि सबै खेलाडीको कागजात प्रमाणित गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। कुनै खेलाडीको भिसा वा श्रम स्वीकृति अपूर्ण छ भने त्यसलाई मैदानमा उतार्न अनुमति दिनु हुँदैन।

यसमा क्लबहरूको पनि समान जिम्मेवारी छ। क्लबहरू केवल एन्फाको निर्णय पर्खेर बस्न सक्दैनन्। व्यावसायिक अनुबन्ध गर्ने पक्षले कानुनी प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ। एजेन्टले दिएको कागजमा हस्ताक्षर गर्नु र राज्यका निकायबाट अनुमति प्राप्त गर्नु एउटै कुरा होइन।

एन्फाको नीति प्रभावकारी हुन पाँचवटा आधार आवश्यक देखिन्छ:

• पूर्वदर्ता प्रणाली: प्रतियोगिता अघि नै विदेशी खेलाडीको सम्पूर्ण विवरण प्रमाणीकरण।
• कानुनी समन्वय: श्रम, अध्यागमन र खेलकुद निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन।
• प्रदर्शनको मापदण्ड: विदेशी खेलाडीको छनोट केवल सम्बन्ध वा एजेन्टको सिफारिसमा निर्भर नहुने व्यवस्था।
• युवा विकासको दायित्व: क्लबले एकेडेमी, प्रशिक्षण र स्वदेशी खेलाडीको प्रगतिसँग जोडिएको योजना प्रस्तुत गर्ने।
• दण्डको पारदर्शिता: नियम उल्लङ्घनमा क्लब, अधिकारी वा एजेन्टको जिम्मेवारीअनुसार स्पष्ट कारबाही।

यसबाट विदेशी खेलाडीको सहभागिता बन्द हुँदैन। बरु सहभागिता व्यवस्थित हुन्छ। खेलाडीले पनि कानुनी सुरक्षा पाउँछन्। क्लबले पनि अनुबन्धमा स्पष्टता पाउँछन्। प्रतियोगिताले पनि विश्वसनीयता कायम गर्छ।

समस्या विदेशी खेलाडी होइन, कमजोर प्रणाली हो

नेपाली फुटबलमा विदेशी खेलाडीको प्रभावलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गर्न सजिलो छ। एउटा पक्ष भन्छ—विदेशी खेलाडीले स्तर बढाउँछन्। अर्को पक्ष भन्छ—उनीहरूले नेपाली खेलाडीको अवसर खोस्छन्। दुवै तर्कमा केही सत्य छ। तर दुवै अपूरा छन्।

विदेशी खेलाडीको प्रभाव उनीहरूको संख्याभन्दा बढी क्लबको उद्देश्यमा निर्भर हुन्छ। क्लबले तत्काल उपाधि जित्न मात्र खेलाडी ल्याएको हो कि दीर्घकालीन टोली निर्माणका लागि? प्रशिक्षकले विदेशी खेलाडीको अनुभव नेपाली खेलाडीमा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छन् कि छैनन्? खेलाडीको खेल समय र जिम्मेवारी प्रदर्शनका आधारमा तोकिन्छ कि पहुँचका आधारमा?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई विदेशी खेलाडीको पक्ष वा विपक्षमा नाराबाजी गर्नु नीतिगत विचलन हो।

नेपाली फुटबलमा नियमित लिग छैन। क्लबको आर्थिक क्षमता असमान छ। खेलाडीको करियर संरक्षित छैन। अनुबन्ध व्यवस्थापन कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी खेलाडीलाई दोष दिएर प्रणालीको कमजोरी लुकाउन सकिँदैन।

त्यसैगरी, विदेशी खेलाडीको नाममा कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने क्लबलाई पनि प्रतियोगिताको दबाबको बहाना दिन मिल्दैन। मैदानमा खेलको नियम मान्ने क्लबले मैदानबाहिरको श्रम र अध्यागमनसम्बन्धी नियम पनि मान्नुपर्छ। खेलकुद नियमको सुविधा रोजेर राज्यका नियमलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन।

अबको बाटो: प्रतिस्पर्धा र विकासबीच सन्तुलन

नेपालले विदेशी खेलाडीलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने बाटो रोजेमा घरेलु फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय खेलशैलीबाट थप अलग हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, कुनै सीमा र मापदण्डबिना विदेशी खेलाडी भित्र्याएमा स्वदेशी खेलाडीको अवसर र क्लबको वित्तीय अनुशासन दुवै प्रभावित हुन सक्छ।

त्यसैले नीति सन्तुलित हुनुपर्छ। विदेशी खेलाडीलाई प्रतिस्पर्धाको साधनका रूपमा स्वीकार गर्ने, तर घरेलु खेलाडी विकासको विकल्प बन्न नदिने। यसका लागि लिग सञ्चालनदेखि क्लब अनुमतिसम्म सबै तहमा जवाफदेहिता चाहिन्छ।

क्लबको लाइसेन्स प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्ने क्लबले आर्थिक क्षमता, कागजात र भुक्तानीसम्बन्धी विवरण प्रमाणित गर्नुपर्छ। एन्फाले प्रतियोगिता अघि नै सबै कागजात जाँच गर्नुपर्छ। सरकारी निकायले पनि खेलकुद गतिविधिलाई सामान्य भ्रमणसरह नहेरी स्पष्ट कार्यप्रणाली बनाउनुपर्छ।

युवा खेलाडीको विषयमा पनि व्यावहारिक नीति चाहिन्छ। केवल टोलीमा नेपाली खेलाडीको नाम राखेर विकास हुँदैन। उनीहरूले नियमित प्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धात्मक खेल पाउनुपर्छ। विदेशी खेलाडीले स्थान ओगटेका छन् भने त्यसको कारण प्रदर्शनमा आधारित हुनुपर्छ। क्लबले स्वदेशी खेलाडीलाई किन खेलाइरहेको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने हुनुपर्छ।

लिगको नियमितता सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो। वर्षौंसम्म प्रतियोगिता नहुने, फेरि छोटो समयमा लिग सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि फेरि अनिश्चितता सिर्जना गर्ने चक्रले कुनै पनि खेलाडी विकास गर्दैन। विदेशी खेलाडी ल्याउने बहसभन्दा पहिले घरेलु प्रतियोगिताको पात्रो, बजेट र सञ्चालन संरचना स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपालको शीर्ष लिगले आफ्नो इतिहासको सम्मान गर्ने हो भने त्यसले भविष्यको योजना पनि देखाउनुपर्छ। सन् १९५४ मा सुरु भएको प्रतियोगिता आज पनि आधारभूत व्यवस्थापनको प्रश्नमा अल्झिरहनु स्वीकार्य उपलब्धि होइन।

निष्कर्ष

नेपाली फुटबलमा विदेशी खेलाडी अवसर पनि हुन्, चुनौती पनि। उनीहरूले खेलको स्तर, गति र प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छन्। तर त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, अनुबन्ध पारदर्शिता, क्लबको वित्तीय क्षमता र स्वदेशी खेलाडी विकासको स्पष्ट योजना आवश्यक छ।

मार्च २०२६ को राष्ट्रिय लिग स्थगनले देखाएको कुरा यही हो—कागजविहीन प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक फुटबल होइन। नियम उल्लङ्घनलाई प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताको नाम दिनु जवाफदेहिताबाट भाग्ने उपाय मात्र हो।

नेपाली खेलाडी विदेशमा अवसर खोज्न बाध्य छन्। नेपालमा विदेशी खेलाडी ल्याउन क्लबहरू उत्साहित छन्। यो विरोधाभास आफैंमा गलत होइन। गलत तब हुन्छ, जब विदेशबाट खेलाडी ल्याउने प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ तर स्वदेशी खेलाडी उत्पादन गर्ने संरचना अनिश्चित रहन्छ।

विदेशी खेलाडीलाई रोक्ने कि स्वागत गर्ने भन्ने प्रश्नभन्दा पहिले एन्फा र क्लबहरूले अर्को प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ—उनीहरूलाई ल्याएर नेपाली फुटबलको कुन समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो? त्यसको लिखित नीति, सार्वजनिक प्रमाण र स्पष्ट जवाफदेहिता कहाँ छ?

Related reading: नेपाली क्रिकेटमा विदेशी प्रशिक्षक: आवश्यकता कि and नेपाली क्रिकेट खेलाडीको ग्रेडिङ कसरी निर्धारण.