संघीय सरकारले आन्तरिक उत्पादनबाट उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत आफूसँग राख्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिन्छ। त्यसमा प्रदेशले १५ प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत पाउँछन्। कागजमा हेर्दा यो एउटा सीधा हिसाबजस्तो देखिन्छ, तर गाउँपालिकाको खातामा रकम पुग्ने बाटो, प्रदेशको जिम्मेवारी र स्थानीय बजेटमा त्यसको असर बुझ्न खोज्दा यो प्रक्रिया संविधान, कानुन, आयोगका सिफारिस र विभिन्न सूचकसँग जोडिएको लामो संरचना बनेर आउँछ।
कुनै गाउँपालिकामा खानेपानीको पाइप विस्तार रोकिएको छ, नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ योजना अघि बढाउन सकेको छैन वा प्रदेश सरकारले सडक मर्मतका लागि छुट्याएको रकम समयमै निकासा भएको छैन भने त्यसको सम्बन्ध स्थानीय तहको आफ्नै आम्दानीसँग मात्र हुँदैन। संघबाट आउने राजस्व बाँडफाँड, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने सवारी साधन कर र विभिन्न वित्तीय हस्तान्तरणले पनि स्थानीय सरकारको काम गर्ने क्षमता निर्धारण गर्छन्। त्यसैले राजस्व बाँडफाँडको प्रश्न अर्थ मन्त्रालयका कागजमा सीमित विषय होइन; यो गाउँको बाटो, नगरको स्वास्थ्य चौकी र प्रदेशको सार्वजनिक यातायातसँग जोडिएको विषय हो।
संविधानले बनाएको वित्तीय सम्बन्ध
नेपालको संविधानको धारा ६० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको न्यायोचित र पारदर्शी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ, राजस्व संकलन गर्ने अधिकार र खर्च गर्ने जिम्मेवारी एउटै तहमा मात्र थुपारिनु हुँदैन भन्ने हो। संघीय शासन व्यवस्थामा तीनै तहका सरकारले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक स्रोत पाउनुपर्छ, तर त्यो स्रोत बाँड्दा स्पष्ट आधार र सार्वजनिक रूपमा बुझ्न सकिने प्रक्रिया हुनुपर्छ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार बाँडियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, वन, यातायात र स्थानीय पूर्वाधारका काम विभिन्न तहमा बाँडिए। तर अधिकार बाँडिँदैमा सबै तहसँग समान आम्दानीको स्रोत हुँदैन। राजधानी वा ठूला व्यापारिक केन्द्र भएको स्थानीय तहले कर उठाउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ; दुर्गम पहाडी वा हिमाली स्थानीय तहमा करको आधार साँघुरो हुन सक्छ। कतिपय स्थानीय तहमा बजार, उद्योग वा ठूलो यातायात गतिविधि छन्, कतिपयमा नागरिकको आम्दानी नै न्यून छ।
यही असमानतालाई सम्बोधन गर्न राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको हो। यसको मूल उद्देश्य कुनै स्थानीय तहले आफ्नै करबाट धेरै उठायो कि कम उठायो भन्ने आधारमा मात्र राज्यका आधारभूत सेवा फरक नपरोस् भन्ने हो। नागरिक जुन प्रदेश वा स्थानीय तहमा बसे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन र आधारभूत पूर्वाधारमा राज्यको उपस्थिति देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता यसको पछाडि छ।
राजस्व बाँडफाँडलाई बुझ्दा तीनवटा तह छुट्याउनुपर्छ।
- संघले संकलन गर्ने केही करको हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ।
- प्रदेशले उठाउने केही राजस्व, विशेषगरी सवारी साधन कर, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा बाँडिन्छ।
- प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पनि तोकिएको ढाँचा र अधिकारअनुसार सम्बन्धित तहमा पुग्ने व्यवस्था हुन्छ।
यी रकमहरू एउटै तरिकाले बाँडिँदैनन्। कुन राजस्व कुन तहले उठायो, त्यसको बाँडफाँड कसरी हुन्छ र कुन सूचक प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा संविधान, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सिफारिस र मापदण्डसँग सम्बन्धित हुन्छ।
स्थानीय तहको बजेटमा देखिने एउटा रकमका पछाडि कर उठाउने तह, कानुनी आधार, आयोगको सूत्र र निकासा प्रक्रियाको पूरा शृङ्खला जोडिएको हुन्छ।
संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने हिस्सा
आन्तरिक उत्पादनबाट संघीय सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क राजस्व बाँडफाँडको प्रमुख उदाहरण हो। उपलब्ध व्यवस्थाअनुसार यी दुवै राजस्वको ७० प्रतिशत संघले राख्छ। बाँकी ३० प्रतिशतमा प्रदेशका लागि १५ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि १५ प्रतिशत छुट्याइन्छ।
यो बाँडफाँडलाई सामान्य भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ:
| राजस्वको स्रोत | संघको हिस्सा | प्रदेशको हिस्सा | स्थानीय तहको हिस्सा |
|---|---|---|---|
| आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको मूल्य अभिवृद्धि कर | ७० प्रतिशत | १५ प्रतिशत | १५ प्रतिशत |
| आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क | ७० प्रतिशत | १५ प्रतिशत | १५ प्रतिशत |
तालिकाले देखाउने कुरा आधारभूत हिस्सा हो। तर प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने रकम प्रत्येक ठाउँमा उस्तै हुन्छ भन्ने होइन। प्रदेशभित्र रकम बाँड्दा र स्थानीय तहहरूबीच रकम छुट्याउँदा आयोगले निर्धारण गरेका आधार र सूचक लागू हुन्छन्। त्यसैले १५ प्रतिशत स्थानीय तहका लागि छुट्याइयो भन्दैमा देशका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले बराबर रकम पाउँछन् भन्ने अर्थ लाग्दैन।
स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, खर्चको आवश्यकता, सेवा पुर्याउनुपर्ने दूरी, मानव विकाससँग सम्बन्धित अवस्था र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता जस्ता पक्षहरू बाँडफाँडका आधार बन्न सक्छन्। उपलब्ध तथ्यमा प्रत्येक सूचकको पछिल्लो विस्तृत तौल वा स्थानीय तहअनुसारको रकम खुलाइएको छैन, त्यसैले कुनै विशेष गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कति पाउँछ भनेर एउटै सूत्रबाट अनुमान गर्नु ठीक हुँदैन। तर मूल संरचना भने स्पष्ट छ—रकम बाँड्दा केवल जनसंख्या वा केवल क्षेत्रफललाई हेरेर निर्णय गरिँदैन; विभिन्न आधार मिलाएर सूत्र बनाइन्छ।
यसको व्यावहारिक अर्थ के हो भने ठूलो भूभाग भएको तर थोरै जनसंख्या भएको हिमाली स्थानीय तह र धेरै जनसंख्या भएको तर सानो भूभागको नगरपालिकालाई एउटै ढाँचाले मात्र न्याय गर्न सक्दैन। हिमाली गाउँपालिकामा एउटा स्वास्थ्य चौकीसम्म औषधि पुर्याउन लाग्ने खर्च र तराईको बाक्लो बस्तीमा त्यही सेवा पुर्याउन लाग्ने खर्च फरक हुन्छ। त्यस्तै, विद्यालयको संख्या, सडकको अवस्था, बजारको पहुँच र आफ्नै आम्दानी उठाउने सम्भावना पनि सबै ठाउँमा समान हुँदैन।
राजस्व बाँडफाँडको सूत्र यिनै भिन्नतालाई समेट्ने प्रयास हो। सूत्र जति स्पष्ट र भरपर्दो हुन्छ, स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट बनाउन त्यति नै सहज हुन्छ। तर रकम कहिले आउँछ, किस्तामा आउँछ कि एकैपटक, अनुमानभन्दा कम वा बढी आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्नले स्थानीय योजना कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्छ। बजेट पुस्तिकामा रकम राख्नु र त्यो रकम समयमै खातामा आउनु एउटै कुरा होइन।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका
राजस्व बाँडफाँडको प्रक्रियामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका केन्द्रीय छ। आयोगले राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय हस्तान्तरणका आधार र ढाँचा निर्धारण गर्न सिफारिस गर्छ। उपलब्ध तथ्यअनुसार आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण तथा पुनरावलोकन गर्छ।
पाँच वर्षको अवधि राख्नुको कारण पनि व्यावहारिक छ। जनसंख्या, स्थानीय पूर्वाधार, सेवा खर्च, राजस्व उठाउने क्षमता र विकासको अवस्था समयसँगै बदलिन्छन्। कुनै ठाउँमा नयाँ बजार विस्तार हुन सक्छ, कुनै स्थानीय तहमा सडक पुगेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ, कतै जनसंख्या घट्न सक्छ। पुरानै तथ्यांक र पुरानै प्राथमिकतामा सधैँ रकम बाँडिरहँदा वास्तविक आवश्यकता छुट्न सक्छ। त्यसैले बाँडफाँडको आधार समयअनुसार समीक्षा हुनुपर्छ।
आयोगको काम रकम आफैँ उठाएर गाउँपालिकाको खातामा हाल्ने होइन। आयोगले संविधान र कानुनअनुसार कुन आधारमा रकम बाँडिनुपर्छ भन्ने सिफारिस र मापदण्ड तयार गर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले बजेट, हस्तान्तरण र निकासाको काम अघि बढाउँछन्। यही कारणले कुनै स्थानीय तहले आफ्नो हिस्सा कम भएको गुनासो गर्दा प्रश्न केवल रकमको मात्र हुँदैन; प्रयोग गरिएको तथ्यांक, सूचकको तौल, स्थानीय आवश्यकताको मूल्यांकन र कार्यान्वयनको प्रक्रियामाथि पनि छलफल हुनुपर्छ।
राजस्व बाँडफाँडका सूत्रमा पारदर्शिता किन आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र नागरिक दुवैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि सूत्र बुझ्न कठिन भयो, तथ्यांक सार्वजनिक भएन वा रकम निर्धारणको आधारबारे जानकारी दिइएन भने स्थानीय सरकारको असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, सूत्र सार्वजनिक र स्थिर भए स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजना पनि बनाउन सक्छ। उसले संघीय हस्तान्तरणमा मात्र निर्भर रहने कि आफ्नै करको दायरा सुधार्ने भन्ने निर्णय तथ्यमा आधारित गर्न सक्छ।
बाँडफाँडको आधार र स्थानीय आवश्यकताबीचको सम्बन्ध
राजस्व बाँडफाँडमा प्रायः दुईवटा प्रश्न सँगसँगै आउँछन्—कुन ठाउँले कति योगदान गर्यो र कुन ठाउँलाई कति आवश्यकता छ? कर धेरै उठाउने ठाउँले धेरै पाउनुपर्छ भन्ने तर्क एकातिर हुन्छ। सेवा पुर्याउन कठिन, गरिबी बढी वा पूर्वाधार कमजोर भएको ठाउँलाई थप स्रोत चाहिन्छ भन्ने तर्क अर्कोतिर हुन्छ।
संघीय वित्तीय सम्बन्धको उद्देश्य यी दुई पक्षबीच सन्तुलन खोज्नु हो। स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अर्थपूर्ण हुन्छ, तर आफ्नै स्रोत कम हुनु सधैँ स्थानीय नेतृत्वको कमजोरी मात्र हुँदैन। कतिपय ठाउँमा उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, पर्यटकीय गतिविधि वा ठूलो बजार नै छैन। प्राकृतिक स्रोत भए पनि त्यसको उपयोग कानुनी, वातावरणीय वा भौगोलिक कारणले सीमित हुन सक्छ।
यसैले राजस्व बाँडफाँडले स्थानीय तहलाई दण्ड वा पुरस्कार दिने सरल प्रणाली होइन। यो नागरिकलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन राज्यका तहबीच स्रोत मिलाउने संयन्त्र हो। स्थानीय तहले आफ्नै कर उठाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन, तर आफ्नै आम्दानी कम भएका कारण त्यहाँका नागरिकले आधारभूत सेवा नपाउने अवस्था पनि स्वीकार्य हुँदैन।
प्रदेशको भूमिका कहाँ जोडिन्छ?
प्रदेश सरकारलाई संघबाट आउने हिस्सा र प्रदेशले आफ्नै स्रोतबाट उठाउने राजस्व दुवै महत्वपूर्ण हुन्छन्। प्रदेशको जिम्मेवारी सडक, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, शिक्षा र क्षेत्रीय विकासका विभिन्न पक्षसँग जोडिएको छ। प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि धेरै छन्। त्यसैले प्रदेशको खातामा रकम आएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश राजधानी वा मन्त्रालयको भवनमा मात्र सीमित हुँदैन; जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पुग्ने योजनामा त्यसको असर देखिनुपर्छ।
प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी साधन कर प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा बाँडिने व्यवस्था छ। यो रकम प्रदेशको स्थानीय विभाज्य कोषमार्फत स्थानीय तहहरूबीच आयोगको सिफारिसअनुसार बाँडफाँड गरिन्छ। सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण वा त्यससँग सम्बन्धित कर प्रदेशको राजस्व संरचनामा आउने भए पनि त्यसको हिस्सा स्थानीय तहसम्म पुग्ने बाटो यही कोषसँग जोडिन्छ।
यसलाई स्थानीय सडक र यातायात सेवासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। कुनै नगरपालिकामा सवारी साधनको चाप बढी होला, कुनै गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल विस्तारकै क्रममा होला। स्थानीय तहअनुसार आवश्यकता फरक भए पनि प्रदेशभित्र उठेको सवारी साधन करबाट स्थानीय तहले आफ्नो हिस्सा पाउने व्यवस्था क्षेत्रीय स्रोतलाई स्थानीय सेवासँग जोड्ने माध्यम हो।
तर यहाँ पनि एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—कर उठ्यो भन्दैमा रकम तत्कालै स्थानीय तहको खर्चयोग्य खातामा पुग्छ भन्ने हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया, विभाज्य कोष, आयोगको सिफारिस, बजेट व्यवस्था र निकासा चरण पूरा हुनुपर्छ। स्थानीय तहले रकमको अनुमान बनाउँदा प्रदेशबाट आउने स्रोतलाई वास्तविक निकासा र समयतालिकासँग मिलाएर हेर्नुपर्छ। अनुमान ठूलो राखेर योजना बनाउने, तर रकम ढिलो आउने वा कम आउने अवस्था भयो भने विकासका काममा भुक्तानी समस्या आउन सक्छ।
प्रदेशको राजस्व स्थानीय तहसम्म पुग्नु केवल रकम हस्तान्तरणको कुरा होइन; प्रदेश र पालिकाबीचको भरोसा, समयमै सूचना र जिम्मेवारी बाँड्ने अभ्यासको पनि परीक्षा हो।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा एउटै सडकमा दुई तहका योजना दोहोरिन सक्छन्, कतै पुल प्रदेशको योजनामा पर्न सक्छ तर पहुँच सडक स्थानीय तहको बजेटमा नपर्न सक्छ, कतै अस्पतालको भवन बने पनि सञ्चालन खर्चको जिम्मेवारी अस्पष्ट रहन सक्छ। राजस्व बाँडफाँडले यस्तो समन्वयको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाउँछ, किनकि पैसा कुन तहमा पुग्यो भन्नेभन्दा त्यसले कुन सेवा पूरा गर्यो भन्ने प्रश्न अन्ततः नागरिकको हुन्छ।
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी र स्थानीय सरोकार
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पनि संघीय वित्तीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष हो। नदीजन्य पदार्थ, वन, खानी वा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट उठेको रकम कसरी बाँडिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र निर्धारित ढाँचा लागू हुन्छ। उपलब्ध तथ्यमा सबै जिल्ला र स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट उठाएको राजस्वको यकिन वास्तविक तथ्यांक छैन। त्यसैले कुनै जिल्लाले यति उठायो वा कुनै गाउँपालिकाले यति गुमायो भनेर निश्चित रकमसहितको दाबी गर्नु विश्वसनीय हुँदैन।
तर स्थानीय तहमा यो विषयको असर प्रत्यक्ष हुन्छ। नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने विषयमा एकातिर निर्माण सामग्रीको आवश्यकता हुन्छ, अर्कोतिर नदीको धार परिवर्तन, खेतीयोग्य जमिनको कटान, बस्ती जोखिम र वातावरणीय क्षतिको प्रश्न उठ्छ। स्थानीय तहले राजस्व उठाउने नाममा स्रोतको अनियन्त्रित दोहन गर्न मिल्दैन। प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रकमको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ र स्रोतको उपयोगले स्थानीय बस्तीमा पार्ने प्रभावबारे सार्वजनिक जवाफदेहिता हुनुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडमा तीन तहका सरोकार जोडिन्छन्—स्रोत रहेको ठाउँ, राजस्व उठाउने निकाय र स्रोतबाट लाभ पाउने व्यापक नागरिक समुदाय। स्रोत रहेको पालिकाले आफ्नो भूगोलमा हुने असर बढी बेहोर्न सक्छ। तर त्यस स्रोतको उपयोगबाट उठेको रकमको बाँडफाँड कानुन र निर्धारित सूत्रअनुसार हुन्छ। यही कारणले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको नाममा सम्पूर्ण रकम आफैँ राख्न सक्दैन, न त माथिल्लो तहले स्थानीय असरलाई बेवास्ता गरेर निर्णय गर्न सक्छ।
यो विषयमा स्थानीय नागरिकको निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का, उठेको राजस्व, वातावरणीय मापदण्ड र खर्च भएको रकमबारे पालिकाले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ। तथ्यांक उपलब्ध नभएसम्म आरोप र प्रत्यारोपले समस्या सुल्झाउँदैन; तर तथ्यांक लुकाइयो भने नागरिकको अविश्वास स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।
स्थानीय बजेटमा रकम कसरी देखिन्छ?
स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आफ्नै आन्तरिक राजस्व, संघबाट आउने राजस्व बाँडफाँड, प्रदेशबाट आउने हिस्सा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी रकम र अन्य अनुदानलाई जोडेर आयको अनुमान गर्छ। यसमध्ये केही रकम नियमितरूपमा आउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ, केही रकम निश्चित कार्यक्रम वा सर्तसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। सबै रकमलाई एउटै प्रकृतिको मानेर खर्च योजना बनाउनु व्यावहारिक हुँदैन।
राजस्व बाँडफाँडबाट आएको रकम स्थानीय तहका विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग हुन सक्छ। तर रकमको वास्तविक उपयोग बजेट, कानुन, स्थानीय प्राथमिकता र खर्चसम्बन्धी प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीमा जनशक्ति राख्ने, विद्यालयमा थप कक्षा सञ्चालन गर्ने, सडक मर्मत गर्ने वा खानेपानी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्दा उपलब्ध स्रोत र आगामी निकासाको अवस्था हेर्नुपर्छ।
स्थानीय बजेटमा राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा ठूलो भए पनि त्यसलाई स्थायी र असीमित स्रोत ठान्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। संघीय राजस्वको संकलन घट्दा बाँडफाँडबाट आउने रकममा पनि प्रभाव पर्न सक्छ। आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा कर संकलन प्रभावित हुन सक्छ। त्यस्तै, कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रियाले रकम निकासा हुने समय बदलिन सक्छ। त्यसैले स्थानीय तहले आगामी वर्षको योजना बनाउँदा आशावादी अनुमानसँगै सावधानीपूर्ण हिसाब पनि राख्नुपर्छ।
स्थानीय बजेट पढ्दा नागरिकले यी कुरा छुट्याएर हेर्न सक्छन्:
1. आन्तरिक आम्दानी कति छ? पालिकाले सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क वा अन्य स्थानीय स्रोतबाट कति उठाउने अनुमान गरेको छ भन्नेले उसको आफ्नै क्षमता देखाउँछ।
2. संघबाट आउने हिस्सा कति हो? मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको बाँडफाँडबाट आउने रकम बजेटमा कसरी समावेश गरिएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ।
3. प्रदेशबाट आउने रकम कुन शीर्षकमा छ? सवारी साधन कर वा अन्य प्रदेशीय हस्तान्तरणको रकम सामान्य आय हो कि कुनै विशेष योजनासँग जोडिएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
4. प्राकृतिक स्रोतको आम्दानीको आधार के हो? नदीजन्य पदार्थ वा अन्य स्रोतबाट आउने रकम अनुमानमा राखिएको छ भने त्यसको कानुनी आधार, वातावरणीय अवस्था र संकलनको प्रक्रिया खुलाइएको हुनुपर्छ।
5. रकम आएपछि प्राथमिकता के बनेको छ? बजेटको आकारभन्दा विद्यालय, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, रोजगारी र स्थानीय पूर्वाधारमा वास्तविक खर्च कति हुन्छ भन्ने प्रश्न बढी अर्थपूर्ण हुन्छ।
6. निकासा र खर्चको गति कस्तो छ? बजेटमा रकम राखिनु र आर्थिक वर्षभित्र त्यसको उपयोग हुनु फरक कुरा हो। अधुरा योजना, बाँकी भुक्तानी र वर्षको अन्तिममा हतारमा हुने खर्चले व्यवस्थापनको अवस्था देखाउँछ।
यी प्रश्न सोध्नु कुनै दल वा सरकारविरुद्धको अभियान होइन। यो स्थानीय सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। बजेटमा आएको रकम कहाँबाट आयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी नागरिकको अधिकारसँग जोडिन्छ।
विवाद कहाँबाट उठ्छ?
राजस्व बाँडफाँडको विषयमा विवाद प्रायः तीन ठाउँमा देखिन्छ। पहिलो, रकमको हिस्सा पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न। दोस्रो, बाँडफाँडको सूत्रले सबै प्रदेश वा स्थानीय तहको वास्तविक आवश्यकता समेट्यो कि समेटेन भन्ने प्रश्न। तेस्रो, स्वीकृत रकम समयमै निकासा भयो कि भएन भन्ने प्रश्न।
दुर्गम स्थानीय तहले आफूलाई भूगोल र सेवा खर्चका आधारमा पर्याप्त स्रोत नपुगेको बताउन सक्छ। जनसंख्या धेरै भएको नगरपालिकाले नागरिकको चापअनुसार रकम कम भएको तर्क गर्न सक्छ। आफ्नै राजस्व बलियो भएको स्थानीय तहले आफूले उठाएको योगदानअनुसार थप हिस्सा खोज्न सक्छ। यी सबै गुनासा एउटै मापदण्डबाट समाधान गर्न सकिँदैनन्। त्यसका लागि तथ्यांक, कानुनी आधार र नियमित पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ।
राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा आयोगको सिफारिसबिना मनपरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दाबी गर्नु उचित हुँदैन। संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको संरचनाभित्र आयोगको सिफारिस तथा सम्बन्धित सरकारी निर्णयको भूमिका हुन्छ। कुनै राजनीतिक भाषण वा अस्थायी निर्णयलाई स्थायी वित्तीय संरचनाजस्तो प्रस्तुत गर्दा नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुन सक्छ।
अर्को समस्या तथ्यांकको हो। स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, सडक पहुँच, विद्यालयको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा, आन्तरिक आम्दानी र खर्चको आवश्यकता सम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक भएन भने सूत्रले सही परिणाम दिन सक्दैन। तथ्यांक पुरानो भयो भने नयाँ बनेको सडक, बदलिएको जनसंख्या वा थपिएको सेवा जिम्मेवारी रकम बाँडफाँडमा प्रतिबिम्बित नहुन सक्छ।
यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो तथ्यांक व्यवस्थित राख्नुपर्छ। राजस्व उठेको विवरण, खर्च भएको रकम, सेवा केन्द्रको अवस्था र जनताको आवश्यकताबारे सही अभिलेख राख्नु केवल प्रतिवेदनका लागि होइन; आगामी बाँडफाँड र योजना निर्माणका लागि पनि आवश्यक छ।
सुधारको बाटो: रकमभन्दा पहिले स्पष्टता
राजस्व बाँडफाँडको बहसमा प्रायः रकम बढाउने माग प्रमुख हुन्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि स्थानीय सरकारसँग जिम्मेवारी धेरै छन्। तर रकम बढेपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने निष्कर्ष अधुरो छ। रकम कहिले आउँछ, कुन आधारमा आउँछ, कुन काममा खर्च गर्न पाइन्छ र खर्चको परिणाम कसरी देखिन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न केही व्यावहारिक काम आवश्यक देखिन्छन्।
पहिलो, सूत्र र तथ्यांक नागरिकले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक हुनुपर्छ
राजस्व बाँडफाँडको कानुनी भाषा जटिल हुन सक्छ। तर हरेक स्थानीय तहले आफ्नो बजेटमा संघ र प्रदेशबाट आएको रकमको स्रोत, आधार र अपेक्षित निकासाबारे सरल विवरण राख्न सक्छ। नागरिकले पढ्दा अर्थ नबुझ्ने तालिका मात्र सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता पूरा हुँदैन। रकमको स्रोत र उपयोगको सम्बन्ध बुझिने गरी विवरण दिनुपर्छ।
दोस्रो, निकासाको समयतालिका यथार्थपरक हुनुपर्छ
स्थानीय सरकारलाई वर्षको अन्तिमतिर मात्र ठूलो रकम उपलब्ध भयो भने योजना छनोट, खरिद प्रक्रिया र निर्माणको गुणस्तरमा दबाब पर्छ। समयमा रकम नआउँदा विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक र खानेपानीका काम प्रभावित हुन्छन्। प्रदेश र संघीय निकायले निकासासम्बन्धी जानकारी समयमै दिए स्थानीय सरकारले योजना र भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
तेस्रो, स्थानीय तहले आफ्नै आम्दानीको आधार बलियो बनाउनुपर्छ
राजस्व बाँडफाँड आवश्यक भए पनि स्थानीय सरकार सधैँ बाह्य स्रोतमा मात्र निर्भर हुनु दीर्घकालीन समाधान होइन। स्थानीय करको दायरा विस्तार गर्दा नागरिकलाई थप भार पार्ने होइन, कर प्रणालीलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। व्यवसाय दर्ता, सम्पत्ति अभिलेख, सेवा शुल्क र स्थानीय आर्थिक गतिविधिको तथ्यांक व्यवस्थित भयो भने आफ्नै आम्दानीको सम्भावना पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ।
चौथो, प्राकृतिक स्रोतमा राजस्व र वातावरण दुवैको हिसाब हुनुपर्छ
नदी वा वनबाट आएको रकमलाई मात्र उपलब्धि मान्दा स्रोतको क्षति बेवास्ता हुन सक्छ। स्थानीय तहले राजस्व संकलनसँगै वातावरणीय जोखिम, स्थानीय बस्तीको सुरक्षा र स्रोतको दीर्घकालीन उपयोगबारे पनि निर्णय गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतबाट आएको पैसा केही वर्षपछि सकिन्छ, तर त्यसबाट भएको क्षति लामो समय रहन सक्छ।
पाँचौँ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरो योजना घटाउनुपर्छ
एउटै ठाउँमा प्रदेश र पालिकाले अलग-अलग योजना बनाउँदा रकम छरिन्छ। योजना छनोटअघि स्थानीय आवश्यकता, प्रदेशको क्षेत्रीय प्राथमिकता र नागरिकको प्रत्यक्ष लाभबारे संयुक्त छलफल हुनुपर्छ। प्रदेशले सडक बनाउने हो भने त्यससँग जोडिने स्थानीय सडक, पुल, बजार र सार्वजनिक सेवाको योजना पनि मिलाउनुपर्छ।
अन्तिम कुरा: बाँडफाँडको अर्थ नागरिकसम्म पुगेको सेवा हो
प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँडको भित्री प्रक्रिया बुझ्दा एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ—यो केवल प्रतिशतको हिसाब होइन। ७० प्रतिशत संघले राख्ने र १५–१५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था यसको आधारभूत ढाँचा हो, तर त्यसपछि सुरु हुन्छ वास्तविक प्रक्रिया: सूत्र, सूचक, आयोगको सिफारिस, विभाज्य कोष, बजेट, निकासा र खर्च।
नेपालको संघीयता बलियो हुन तीनै तहका सरकारसँग अधिकारसँगै स्रोत पनि हुनुपर्छ। तर स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर कागजमा मात्र भेटिँदैन। दुर्गम गाउँमा औषधि पुग्यो कि पुगेन, नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन नियमित भयो कि भएन, प्रदेशको सडक वर्षायाममा चल्ने अवस्थामा छ कि छैन, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन सके कि सकेनन्—यिनै परिणामले वित्तीय सम्बन्धको अर्थ देखाउँछन्।
स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट आएको रकमको भरमा मात्र बस्न हुँदैन। संघ र प्रदेशले पनि रकम पठाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न मिल्दैन। स्थानीय आवश्यकताको सही पहिचान, स्पष्ट सूत्र, समयमै निकासा, खुला हिसाब र परिणाममा आधारित अनुगमन सँगै अघि बढे मात्र राजस्व बाँडफाँडले नागरिकको जीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
अन्ततः प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व सम्बन्ध माथिबाट तल झर्ने पैसाको बाटो मात्र होइन। यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कति समान रूपमा हेर्छ, दुर्गम बस्ती र सहरबीचको दूरी कसरी घटाउँछ र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा कति जवाफदेही हुन्छ भन्ने कुराको मापन पनि हो।
Related reading: राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय तहका and विकास योजनामा प्रदेश र स्थानीय तह.