संसद् बैठकमा कोरम नपुग्ने समस्या: को जिम्मेवार?

प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न कम्तीमा ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। तर ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउने क्रममा तीन मिनेट घण्टी बजाएर गणना गर्दा ६१ जना सांसद मात्र उपस्थित देखिए। त्यसपछि बैठक स्थगित भयो। निर्णय गर्नुपर्ने क्षणमा सदनमा आवश्यक संख्याभन्दा आठ जना सांसद कम थिए।

यो केवल बैठक स्थगित भएको एउटा प्राविधिक घटना होइन। यसले नेपालको संसदीय अभ्यासमा देखिँदै आएको गम्भीर कमजोरीलाई फेरि मैदानको बीचमा ल्याएको छ—सांसदहरू बैठक सुरु हुँदा हाजिरी गर्छन्, तर विधेयक वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुने बेला सदनमा रहँदैनन्। संसदीय भाषामा गणपूरक संख्या नपुग्नु भनिने यो समस्या अन्ततः विधायिकी अनुशासन, दलको रणनीति र संसद् सञ्चालनको व्यवस्थापनसँग जोडिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ९४ ले सङ्घीय संसद्का कुनै पनि सदनमा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि पेस गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि यसको अर्थ हो—कम्तीमा ६९ सांसद सदनमा उपस्थित हुनैपर्छ।

तर व्यवहारमा समस्या संविधानले संख्या तोकिदिएकोमा होइन, त्यो संख्या सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक र संस्थागत संयन्त्र कमजोर भएकोमा छ।

कोरम भनेको के हो, र किन निर्णायक हुन्छ?

गणपूरक संख्या संसद्को सामान्य उपस्थिति मात्र होइन। यो सदनले वैधानिक रूपमा निर्णय गर्न सक्ने न्यूनतम उपस्थिति हो। संसद् बैठकको हलमा सांसदहरू देखिनु र प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न आवश्यक कोरम पूरा हुनु एउटै कुरा होइन।

बैठक सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा केही काम अघि बढ्न सक्छन्। सभामुखले कार्यसूचीअनुसार छलफल गराउन सक्छन्, सांसदहरूले धारणा राख्न सक्छन्, मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छन्। तर कुनै प्रश्न, विधेयक वा प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने क्षणमा संविधानले तोकेको न्यूनतम संख्या अनिवार्य हुन्छ। यही कारणले बैठक सुरु भएको केही समयसम्म सदन सामान्य देखिए पनि निर्णायक प्रक्रियामा पुग्दा अचानक संकट देखिन सक्छ।

प्रतिनिधिसभामा ६९ जना सांसदको उपस्थिति आवश्यक हुनु संख्यात्मक हिसाबले ठूलो माग होइन। कुल २७५ सदस्यको एक चौथाइ मात्र हो। तर यही न्यूनतम संख्या पनि सुनिश्चित गर्न नसक्दा विधेयक निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ। संसदीय खेलमा यसलाई सुरुआती पास सफल भए पनि अन्तिम फिनिसिङमा टोली असफल भएको अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ। छलफल भयो, राजनीतिक मुद्रा बन्यो, वक्तव्य आए; तर गोल गर्ने निर्णायक क्षणमा आवश्यक खेलाडी मैदानमा थिएनन्।

संविधानको धारा ९४ को व्यावहारिक अर्थलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ:

यस प्रक्रियाको उद्देश्य बहुमतलाई अनावश्यक रूपमा रोक्नु होइन। संसद्का निर्णय खाली हलमा वा अत्यन्त न्यून उपस्थितिमा नहोस् भन्ने संवैधानिक सुरक्षा हो। विधेयक पारित गर्ने, नीतिगत प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने वा सरकारको कामसँग सम्बन्धित निर्णय लिने क्रममा सांसदहरूको न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य हुनु लोकतान्त्रिक वैधताको आधार हो।

समस्या तब सुरु हुन्छ, जब यही संवैधानिक सुरक्षा दलहरूको दैनिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण अवरोधमा परिणत हुन्छ।

संसद्मा कोरम नपुग्नु केवल खाली कुर्सीको दृश्य होइन; त्यो निर्णयको क्षणमा राजनीतिक जिम्मेवारी अनुपस्थित भएको प्रमाण हो।

‘हाजिर-टाप’ प्रवृत्ति र जिम्मेवारीको पहिलो तह

सांसदहरूले बैठक सुरु हुँदा हाजिरी गर्ने, तर छलफल वा निर्णयको समयमा बैठककक्ष छाड्ने प्रवृत्तिलाई ‘हाजिर-टाप’ भनिन्छ। यो अभ्यासले संसदीय उपस्थितिको वास्तविक अर्थलाई नै कमजोर बनाउँछ।

हाजिरीले सांसद बैठक परिसरमा आएको देखाउँछ। तर संसदीय जिम्मेवारी हाजिरी पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेपछि समाप्त हुँदैन। विधेयकको दफा-दफामा छलफल हुँदा, संशोधनमाथि निर्णय हुँदा र प्रस्ताव मतदानमा जाँदा सांसदको सक्रिय उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। मतदानको परिणामले नागरिकका अधिकार, राज्यको स्रोत र सार्वजनिक नीतिको दिशा बदल्न सक्छ। त्यसैले बैठकको सुरुआती उपस्थिति मात्र पर्याप्त मान्न सकिँदैन।

‘हाजिर-टाप’ किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको एउटै उत्तर छैन। कहिलेकाहीँ दलको आन्तरिक समन्वय कमजोर हुन्छ। कतिपय सांसद समितिको बैठक, पार्टीको कार्यक्रम वा अन्य संसदीय काममा व्यस्त हुन सक्छन्। केही अवस्थामा बैठकको कार्यसूची समयमै स्पष्ट नहुन सक्छ। तर यी सबै सम्भावित कारणले निर्णयको क्षणमा सदन खाली देखिने अवस्थालाई सामान्य बनाउन सक्दैनन्।

विशेष गरी कार्यसूचीमा विधेयक निर्णयार्थ पेस हुने कुरा पहिल्यै उल्लेख हुन्छ। दलका सचेतक, प्रमुख सचेतक र संसदीय दलका नेतृत्वसँग बैठकको समय र सम्भावित निर्णयबारे जानकारी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आवश्यक सांसदहरूलाई सदनमा राख्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै हुन्छ।

सांसदको व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनु भनेको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व मात्र होइन, कानुन बनाउने संवैधानिक दायित्व ग्रहण गर्नु हो। आफ्नो नाम हाजिरीमा राखेर निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिनु जनादेशको आधा मात्र पालना हो।

यसलाई तीन तहमा हेर्न सकिन्छ:

1. व्यक्तिगत सांसदको जिम्मेवारी

सांसदले कार्यसूचीअनुसार निर्णय हुने समयसम्म सदनमा उपस्थित रहनुपर्छ। कुनै अपरिहार्य कारणले बाहिरिनुपरे दलको संसदीय संयन्त्रलाई जानकारी गराउने र आफ्नो स्थानमा आवश्यक उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि रहन्छ।

2. दलको संसदीय व्यवस्थापन

दलले आफ्ना सांसदलाई कार्यसूची, मतदानको सम्भावित समय र सदनमा आवश्यक उपस्थितिबारे स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ। सत्तापक्षका लागि यो जिम्मेवारी अझ गम्भीर हुन्छ, किनकि सरकारका विधेयक र नीतिगत प्रस्ताव अघि बढाउने प्रमुख राजनीतिक दायित्व उसकै हुन्छ।

3. संसद् सचिवालय र सभामुखको प्रक्रियागत भूमिका

बैठकको कार्यसूची स्पष्ट, समयबद्ध र पूर्वसूचित हुनुपर्छ। कोरमको अवस्था नियमित रूपमा यकिन गर्ने, बैठक सञ्चालनमा अनुशासन कायम गर्ने र पटक-पटकको समस्या अभिलेखमा राख्ने काम संसद्को संस्थागत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ।

यसमध्ये कुनै एक तह असफल हुँदा समस्या देखिन सक्छ। तर पटक-पटक कोरम नपुगिरहेको छ भने त्यसलाई व्यक्तिगत अनुपस्थितिको संयोग मात्र भन्न मिल्दैन। त्यो व्यवस्थापन प्रणालीमा आएको कमजोरी हो।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष: दोष कसको बढी?

कोरम नपुग्दा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तत्काल सुरु हुन्छ। सत्तापक्षले प्रतिपक्षले सदनमा अवरोध गरेको वा अनुपस्थित भएर कार्यसूची रोकिदिएको आरोप लगाउन सक्छ। प्रतिपक्षले भने सरकारकै सांसदहरू सदनमा नरहेको, विधेयक अघि बढाउन सरकार गम्भीर नभएको वा आफूहरूलाई पर्याप्त राजनीतिक सहमति नदिइएको तर्क गर्न सक्छ।

तर जिम्मेवारीलाई एउटै पक्षमा सीमित गरेर हेर्दा समस्या अधुरो रूपमा बुझिन्छ।

सत्तापक्षसँग आफ्नो विधेयक र सरकारी कार्यसूची अघि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ। उसले आवश्यक संख्यामा सांसदलाई सदनमा उपस्थित गराउन, दलभित्र समन्वय गर्न र मतदानको रणनीति बनाउनुपर्छ। यदि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने बेला सत्तापक्षका सांसदहरू पर्याप्त संख्यामा उपस्थित छैनन् भने त्यो राजनीतिक व्यवस्थापनको असफलता हो।

प्रतिपक्षको भूमिका पनि केवल सरकारको प्रस्ताव रोक्नु होइन। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले विधेयकको आलोचना गर्न, संशोधन प्रस्ताव राख्न, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र आवश्यक परे मतदानमा आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्छ। तर सदनमा उपस्थित नै नभएर वा निर्णयको प्रक्रियाबाट बाहिरिएर अवरोध सिर्जना गर्नु स्वस्थ संसदीय अभ्यास होइन।

फागुन ४ गते नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा ६८ सांसद मात्र उपस्थित भएको उदाहरणले पनि यही संवेदनशीलता देखाएको थियो। आवश्यक ६९ भन्दा एक जना कम हुँदा पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ अघि बढ्न सक्दैन। संसद्को गणितमा एउटा सांसदको अनुपस्थिति पनि निर्णायक हुन सक्छ।

यसकारण जिम्मेवारीको राजनीतिक नक्सा यस्तो देखिन्छ:

यहाँ एउटा कुरा छुट्याउन आवश्यक छ—कोरम नपुगेको सम्पूर्ण दोष सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमध्ये कुनै एकलाई मात्र दिनु तथ्यगत रूपमा कमजोर निष्कर्ष हुन्छ। विधेयक पारित गराउने दायित्व सत्तापक्षको बढी भए पनि संसद् सञ्चालनमा प्रतिपक्षको पनि संवैधानिक र राजनीतिक भूमिका छ।

बैठक स्थगित हुँदा के रोकिन्छ?

कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनुको असर तत्काल देखिनेभन्दा धेरै गहिरो हुन्छ। पहिलो असर विधेयकको प्रक्रियामा पर्छ। छलफल पूरा भए पनि निर्णय हुन नसक्दा विधेयक अर्को बैठकको कार्यसूचीमा सार्नुपर्छ। यसले संसद्को समयतालिका बिगार्छ र अन्य विधेयक तथा प्रस्तावको पालो पनि पछाडि धकेलिन्छ।

दोस्रो असर सरकारको नीति कार्यान्वयनमा पर्छ। कतिपय विधेयक कानुनी संरचना परिवर्तन गर्न, नयाँ अधिकार दिन वा सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक हुन्छन्। संसद्मा निर्णय हुन नसक्दा त्यससँग जोडिएका प्रशासनिक तथा आर्थिक काम अघि बढ्न सक्दैनन्।

तेस्रो असर सार्वजनिक विश्वासमा पर्छ। नागरिकले संसद्लाई कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख संस्था मानेका हुन्छन्। तर बैठक सुरु गर्ने, सांसदको हाजिरी लिने र अन्तिम क्षणमा कोरम नपुगेपछि स्थगित गर्ने क्रम दोहोरिँदा संसद् आफ्नै कार्यतालिका नियन्त्रण गर्न नसक्ने संस्थाजस्तो देखिन सक्छ।

चौथो असर सांसदहरूको भूमिकामाथि पर्छ। सदनमा उपस्थित भएर विधेयकको पक्ष वा विपक्षमा मत राख्नु नै संसदीय प्रतिनिधित्वको मूल प्रक्रिया हो। कोरम नपुगेका कारण बारम्बार निर्णय टर्दा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको सन्देश जान्छ।

यसको आर्थिक क्षतिको यकिन विवरण उपलब्ध नभए पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लागत भने स्पष्ट छन्। बैठकमा सहभागी हुने समय, संसद् सचिवालयको तयारी, सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन र पुनः बैठक बोलाउनुपर्ने प्रक्रियाले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग दोहोरिन्छ। तर यसलाई निश्चित रकममा रूपान्तरण गर्न आधिकारिक तथ्यांकबिना दाबी गर्नु उचित हुँदैन।

समस्या केवल एउटा बैठकको समय खेर गएको होइन। विधेयक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नीति कार्यान्वयनको गति सुस्त हुन्छ, मन्त्रालयहरू निर्णयको प्रतीक्षामा रहन्छन् र नागरिकले कानुनी सुधारको लाभ पाउन थप समय कुर्नुपर्छ।

कोरम नपुग्नु र राजनीतिक रणनीति

कहिलेकाहीँ कोरम नपुग्नु दलगत रणनीतिको हिस्सा पनि हुन सक्छ। विपक्षी दलले कुनै विधेयक वा प्रस्तावप्रति असहमति जनाउन बैठकमा उपस्थित नहुने वा निर्णयको क्षणमा बाहिरिने रणनीति लिन सक्छ। तर यस्तो रणनीति संवैधानिक सीमाभित्र र सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट राजनीतिक कारणसहित प्रयोग हुनुपर्छ।

संसदीय विरोधको प्रभावकारी बाटो छलफल, संशोधन, मतविभाजन र अभिलेखमा रहने असहमति हो। बैठक नै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु अन्तिम विकल्पजस्तो मात्र प्रयोग हुनुपर्ने हो। अन्यथा प्रतिपक्षको काउन्टर अट्याक पनि रणनीतिक दबाबभन्दा प्रक्रियागत अवरोधमा सीमित हुन्छ।

सत्तापक्षले पनि संख्यात्मक उपस्थितिलाई सामान्य प्रशासनिक विषय ठान्न मिल्दैन। गठबन्धन सरकारमा दलहरूबीचको समन्वय कमजोर हुँदा कोरम व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरूबीच कार्यसूची, विधेयकको प्राथमिकता र मतदानको समयबारे स्पष्ट सूचना नपुग्दा सदनमा आवश्यक उपस्थिति जुट्न सक्दैन।

यहाँ दलको ‘ह्विप’ मात्र पर्याप्त हुँदैन। सांसदलाई बैठकमा बोलाउने सूचना पठाएर दायित्व पूरा हुँदैन। कुन विधेयकमा किन निर्णय हुँदैछ, सरकारको नीति के हो, सम्भावित संशोधन के छन् र मतदानको समय कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने राजनीतिक संवाद पनि आवश्यक हुन्छ।

जुन दलले आफ्ना सांसदलाई खेलको रणनीतिक फर्मेसनबारे स्पष्ट निर्देशन दिँदैन, उसले निर्णायक क्षणमा मैदानमा पर्याप्त खेलाडी नदेखिनुलाई भाग्यको समस्या भन्न सक्दैन। संसदीय काममा पनि पूर्वतयारी, भूमिका बाँडफाँट र समय व्यवस्थापन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सुधारको बाटो: उपस्थिति होइन, उत्तरदायी सहभागिता

कोरमको समस्या समाधान गर्न केवल बैठककक्षमा सांसदको संख्या बढाएर पुग्दैन। उपस्थित सांसदले छलफल सुन्ने, विषय बुझ्ने र निर्णयमा सहभागी हुने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संसद् र राजनीतिक दल दुवै तहमा सुधार आवश्यक छ।

कार्यसूची र निर्णय समय स्पष्ट बनाउने

विधेयक निर्णयार्थ पेस हुने सम्भावित समय कार्यसूचीमै स्पष्ट हुनुपर्छ। बैठक कहिले सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी मात्र पर्याप्त हुँदैन। छलफल, मन्त्रीको जवाफ, संशोधन र मतदानका चरणको सम्भावित समय सांसदलाई थाहा हुनुपर्छ।

डिजिटल उपस्थिति र वास्तविक सहभागिता अभिलेख

हाजिरीलाई मात्र उपस्थितिको प्रमाण मान्ने प्रणालीले ‘हाजिर-टाप’ प्रवृत्तिलाई बढावा दिन सक्छ। बैठकको कुन चरणमा सांसद उपस्थित थिए, कोरम गणनाको समयमा को थिए र मतदानमा कसले भाग लिए भन्ने तथ्य संस्थागत रूपमा अभिलेख हुनुपर्छ। यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा कानुनी र प्रक्रियागत स्पष्टता आवश्यक पर्न सक्छ, तर पारदर्शिताबिना समस्या लुकाएर समाधान हुँदैन।

सचेतकको भूमिका बलियो बनाउने

संसदीय दलका सचेतकहरूलाई केवल मतदानको दिन सांसदलाई निर्देशन दिने संयन्त्रका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन। उनीहरूले कार्यसूचीअनुसार उपस्थितिको पूर्वयोजना बनाउनुपर्छ। विशेष गरी सरकारका प्राथमिक विधेयकमा कुन दलबाट कति सांसद अनिवार्य छन् भन्ने संख्यात्मक हिसाब पहिल्यै मिलाउनुपर्छ।

समितिमा पनि उस्तै अनुशासन

कोरमको समस्या प्रतिनिधिसभाको मूल बैठकमा मात्र सीमित छैन। २५ सदस्यीय पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सञ्चालनका लागि कम्तीमा १३ जना आवश्यक पर्नेमा १० जना मात्र उपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको उदाहरणले समितिहरूको अवस्था पनि कमजोर देखाउँछ।

समितिहरू विधेयकको प्राविधिक परीक्षण गर्ने ठाउँ हुन्। त्यहाँ दफा, बजेट, कार्यान्वयन क्षमता र संस्थागत प्रभावमाथि विस्तृत छलफल हुन्छ। समितिको बैठक पटक-पटक स्थगित हुँदा विधेयकको गुणस्तर सुधार्ने पहिलो तह नै कमजोर हुन्छ।

अनुपस्थितिको कारण र जवाफदेहिता

अपरिहार्य कारणले अनुपस्थित हुने अवस्था स्वाभाविक हो। तर नियमित अनुपस्थिति, निर्णयको समयमा बाहिरिने व्यवहार र दलको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने अभ्यासबीच फरक छुट्याउनुपर्छ। संसदीय दलहरूले आफ्नो आन्तरिक अनुशासनअनुसार त्यस्ता व्यवहारको समीक्षा गर्नुपर्छ।

यो समीक्षा दण्डको प्रदर्शनका लागि होइन, जिम्मेवारीको संस्कृति बनाउनका लागि हुनुपर्छ। सांसदलाई भत्ता वा हाजिरीसँग मात्र जोडेर हेर्नेभन्दा विधेयक निर्माणमा उसको वास्तविक योगदान मापन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।

राजनीतिक सहमतिको पूर्वतयारी

विवादित विधेयकमा मतदानअघि दलहरूबीच संवाद हुनुपर्छ। प्रतिपक्षलाई छलफलको पर्याप्त अवसर नदिएर अचानक निर्णयमा लैजाँदा सदनमा तनाव बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, असहमति छ भन्दैमा प्रतिपक्षले सदनको काम नै रोक्ने रणनीति लिनु पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि स्वस्थ हुँदैन।

सम्भावित विवादित मुद्दामा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसदीय दलहरूबीच अग्रिम समन्वय भयो भने कोरमको संकट घटाउन सकिन्छ। राजनीतिक सहमति सधैं विधेयकमा सहमति हुनु होइन; कम्तीमा प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने सहमति पनि हो।

सांसदको हाजिरीले बैठक सुरु हुन्छ, तर जिम्मेवार सहभागिताले मात्र संसद् चल्छ।

सुधारको पहिलो टर्निङ पोइन्ट कहाँ छ?

कोरम नपुग्ने समस्याको तत्काल समाधान बैठक स्थगित भएपछि अर्को दिन फेरि सांसद बोलाउनु होइन। त्यसले समस्या टार्छ, समाधान गर्दैन। वास्तविक सुधारको पहिलो टर्निङ पोइन्ट राजनीतिक दलहरूले उपस्थिति व्यवस्थापनलाई प्राथमिक संसदीय कामका रूपमा स्वीकार गर्नु हो।

सत्तापक्षले आफ्नो संख्यात्मक बललाई कागजमा मात्र होइन, सदनको निर्णायक क्षणमा देखाउनुपर्छ। प्रतिपक्षले असहमतिलाई अनुपस्थितिको रणनीतिमा सीमित नगरी बहस र मतदानमार्फत संस्थागत गर्नुपर्छ। सांसदहरूले हाजिरी र भत्ताभन्दा माथि उठेर आफ्नो मतदाताको प्रतिनिधित्व कानुन निर्माणको प्रत्येक चरणमा गर्नुपर्छ।

सभामुख र संसद् सचिवालयले पनि प्रक्रिया अनुमानमा होइन, स्पष्ट समयतालिका र नियमित सूचनामा आधारित बनाउनुपर्छ। कोरम नपुगेका घटनाको अभिलेख, कारण र दोहोरिने ढाँचा सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुपर्छ। समस्या देखिएपछि मात्र घण्टी बजाउने होइन, समस्या दोहोरिन नदिने व्यवस्थापन निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ।

संसद्मा बहुमतको अर्थ केवल सरकार बनाउने संख्या होइन। त्यो संख्या विधेयकको छलफल, निर्णय र कार्यान्वयनमा पनि निरन्तर देखिनुपर्छ। त्यस्तै, प्रतिपक्षको शक्ति केवल विरोध जनाउने क्षमतामा होइन, वैकल्पिक नीति र जिम्मेवार मतदानमा मापन हुनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभामा ६९ सांसदको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न नसक्नु संख्याको सानो अन्तरजस्तो देखिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ ठूलो छ। ६१ सांसद उपस्थित भएको बैठकले देखाएको कुरा यही हो—संसदीय निर्णयका लागि आवश्यक न्यूनतम फर्मेसन पूरा नभएसम्म बहसले परिणाम पाउँदैन।

अन्ततः कोरम नपुग्ने समस्याको जिम्मेवारी साझा भए पनि यसको नेतृत्वदायी भार सत्तापक्ष, संसदीय दलका सचेतक र व्यक्तिगत सांसदहरूमाथि पर्छ। प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। संसद् कुनै दलको मात्र मञ्च होइन; तर त्यसलाई सञ्चालनमा राख्ने पहिलो राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारसँग हुन्छ।

नेपालको विधायिकी प्रक्रियाले अब हाजिरीको संख्या होइन, निर्णयको क्षणमा देखिने उपस्थिति खोजेको छ। बैठककक्ष भरिएको देखिनु पर्याप्त छैन। संविधानले तोकेको कोरम, विधेयकको प्राविधिक छलफल र मतदाताप्रतिको राजनीतिक उत्तरदायित्व—यी तीनै पक्ष एकै ठाउँमा आएपछि मात्र संसद् प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ।

Related reading: प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा: कानुन निर्माणमा and संसद्मा विधेयक पारित प्रक्रिया: आज स्पष्ट.