कुनै गाउँको मुख्य बाटो वर्षायाममा हिलाम्मे हुन्छ, खानेपानीको धारोमा घन्टौँ पालो कुर्नुपर्छ, स्वास्थ्यचौकीमा औषधि पुग्दैन र विद्यालयको छानो चुहिन्छ । तर गाउँपालिकाको बजेट पुस्तिकामा भने सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यका शीर्षक हरेक वर्ष देखिन्छन् । समस्या धेरैपटक बजेट नभएको मात्र हुँदैन, बजेट बनाउँदा नागरिकको वास्तविक प्राथमिकता योजनाको सूचीमा नपरेको पनि हुन्छ।
नेपालका ७५३ स्थानीय तहले हरेक वर्ष आफ्नो आय–व्ययको अनुमान, योजना र कार्यक्रम तयार पारेर बजेट ल्याउँछन् । यो काम जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको मात्र जिम्मेवारी होइन। स्थानीय बजेटमा नागरिकको पहुँच कानुनी रूपमा पनि जोडिएको विषय हो, र यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष ढोका बस्ती तथा टोलस्तरको भेला हो ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया पहिलेको १४ चरणबाट घटाएर ७ चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ। यी चरणअन्तर्गत २४ वटा क्रियाकलाप समेटिएका छन्। नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण भनेको चैत–वैशाखतिर हुने बस्ती वा टोलस्तरको भेला हो, जहाँ आफ्नो टोल, गाउँ र वडाले भोगिरहेका समस्या योजनाका रूपमा अघि सार्न सकिन्छ।
बजेट बन्ने सात चरणमा नागरिक कहाँ जोडिन्छन्?
स्थानीय बजेट बाहिरबाट हेर्दा गाउँसभा वा नगरसभाको बैठकमा एकैपटक प्रस्तुत हुने कागजजस्तो देखिन्छ। वास्तवमा त्यसअघि लामो प्रक्रिया पूरा हुन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो आयको अवस्था हेर्छ, संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदानको अनुमान गर्छ, प्राथमिकता तोक्छ, वडाबाट योजना माग गर्छ र अन्ततः सभामा बजेट पेस गर्छ।
सात चरणको प्रक्रियालाई सामान्य रूपमा यसरी बुझ्न सकिन्छ :
1. आय र स्रोतको अनुमान
स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी, संघीय राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने स्रोतको सम्भावित विवरण तयार गर्छ। यसबाट आगामी वर्ष कति रकम परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक आधार बन्छ।
2. स्रोतको सीमा र बजेटको प्रारम्भिक खाका
उपलब्ध स्रोतअनुसार विभिन्न क्षेत्र र वडाका लागि कति रकमको सीमा राख्ने भन्ने तय गरिन्छ। यही सीमाभित्र रहेर वडा र बस्तीस्तरबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।
3. बस्ती तथा टोलस्तरको भेला
नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने मुख्य ठाउँ यही हो। टोलवासीले आफ्नो क्षेत्रका समस्या, आवश्यक पूर्वाधार र सामाजिक सेवासम्बन्धी माग छलफल गरेर योजना छनोट गर्छन्।
4. वडास्तरमा योजना छनोट र प्राथमिकता निर्धारण
विभिन्न टोलबाट आएका मागलाई वडा समितिले हेर्छ। एउटै प्रकृतिका योजना जोड्ने, तत्काल आवश्यक योजना छुट्याउने र वडाको समग्र आवश्यकतासँग मिलाउने काम यही चरणमा हुन्छ।
5. स्थानीय तहको समग्र योजना निर्माण
वडाका प्रस्तावलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, रोजगार र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्राथमिकतासँग जोडिन्छ। यसरी एउटा टोलको माग स्थानीय तहको समग्र विकास योजनाभित्र प्रवेश गर्छ।
6. कार्यपालिका तहबाट स्वीकृति र बजेट तयारी
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रस्तावित योजना, कार्यक्रम र बजेटको खाका तयार गरी सभामा लैजाने निर्णय गर्छ।
7. गाउँसभा वा नगरसभाबाट बजेट पारित
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट सभामा पेस हुन्छ, छलफल हुन्छ र पारित गरिन्छ। कानुनी समयसीमाभित्र प्रक्रिया पूरा भएमा त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन्छ।
यी चरणमध्ये नागरिकले अन्तिम सभामा पुगेर मात्र आफ्नो कुरा राख्ने होइन, तेस्रो चरणमै आफ्नो मागलाई स्पष्ट र प्रमाणसहित राख्नुपर्छ। टोल भेलामा योजना नपरेपछि वडास्तरमा त्यसलाई समेट्न कठिन हुन्छ । त्यसैले स्थानीय बजेटमा नागरिकको पहुँचको पहिलो परीक्षा टोल वा बस्तीको बैठकमै हुन्छ।
स्थानीय बजेटमा आफ्नो योजना पार्न सबैभन्दा प्रभावकारी समय बजेट सार्वजनिक भएपछि होइन, योजना छनोट सुरु हुनुअघि हो।
टोल र बस्ती भेला: योजना छनोटको आधारभूत थलो
टोल भेला औपचारिकता पूरा गर्ने बैठक मात्र बन्न पुग्यो भने नागरिक सहभागिता कागजमा सीमित हुन्छ। तर बैठकमा सहभागीले आफ्नो समस्या स्पष्ट रूपमा राखे, प्राथमिकता छुट्याए र निर्णयको अभिलेख मागे भने त्यही भेलाले स्थानीय बजेटको दिशा बदल्न सक्छ।
टोल भेलामा सडक चाहियो, पानी चाहियो, भवन चाहियो भन्ने सामान्य माग राख्नु स्वाभाविक हो । तर स्थानीय तहको सीमित बजेटमा कुन योजना पहिले गर्ने भन्ने प्रश्न आएपछि समस्या, लाभग्राही र कार्यान्वयनको सम्भावना स्पष्ट पार्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, “सडक बनाइदिनुपर्यो” भन्ने मागभन्दा “विद्यालय जाने ४५० मिटर बाटो वर्षायाममा बन्द हुन्छ, त्यसबाट तीन टोलका विद्यार्थी र बिरामी प्रभावित छन्, नालीसहितको स्तरोन्नति आवश्यक छ” भन्ने प्रस्तावले निर्णयकर्तालाई वास्तविक अवस्था बुझ्न सजिलो बनाउँछ।
टोल भेलामा योजना राख्दा यी कुरा समेटिनुपर्छ :
- समस्या कहाँ छ र त्यसबाट कति घरधुरी वा मानिस प्रभावित छन् भन्ने स्पष्ट विवरण।
- योजना नयाँ बनाउनुपर्ने हो कि पुरानो संरचना मर्मत वा विस्तार गरे पुग्छ भन्ने आधार।
- जग्गा, वातावरण, सार्वजनिक बाटो वा अन्य स्वीकृतिसँग जोडिएको विषय छ कि छैन भन्ने जानकारी।
- योजना पूरा गर्न स्थानीय तहको बजेट पर्याप्त हुन्छ कि प्रदेश वा संघसँग समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने अनुमान।
- तत्काल गर्नुपर्ने, केही समयपछि गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने काम छुट्टाछुट्टै राख्ने अभ्यास।
- योजना छनोट भएको वा नभएको निर्णय लिखित रूपमा राख्ने र त्यसको जानकारी वडासम्म पुर्याउने व्यवस्था।
टोल भेलामा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, भूमिहीन तथा दुर्गम बस्तीका मानिसको आवाज नआए योजना अधुरो हुन्छ। बैठकमा बोल्न सक्ने केही व्यक्तिले मात्र निर्णय गरेमा टोलको वास्तविक आवश्यकता देखिँदैन। धेरैपटक घर नजिकको धारा, विद्यालयसम्मको बाटो वा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबारे सबैभन्दा ठोस जानकारी त्यही समुदायसँग हुन्छ, जसलाई बैठकमा बोल्ने अवसर कम मिल्छ।
यसकारण भेला बोलाउँदा सूचना समयमै दिनु, बैठकको स्थान सबैलाई पुग्ने बनाउनु र निर्णय पढेर सुनाउनु आवश्यक हुन्छ। उपस्थितिको हस्ताक्षर मात्र नागरिक सहभागिताको प्रमाण होइन । कुन योजना कसले प्रस्ताव गर्यो, कुन आधारमा प्राथमिकता दिइयो र कुन योजना सूचीबाट हटाइयो भन्ने कुरा पनि अभिलेखमा देखिनुपर्छ।
योजना छनोटमा मागभन्दा प्राथमिकता कसरी बलियो बनाउने?
स्थानीय बजेटको ठूलो हिस्सा एकैपटक सबै माग पूरा गर्न पर्याप्त हुँदैन। कतिपय गाउँपालिकामा प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा र अनिवार्य कार्यक्रममै ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। बाँकी रकमबाट सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि, पर्यटन वा रोजगारीका योजना अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैले नागरिकले योजना माग गर्दा उपलब्ध स्रोतको अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ।
योजना प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सामान्यतः पाँचवटा प्रश्न उपयोगी हुन्छन् :
१. यसले सबैभन्दा धेरै मानिसलाई असर गर्छ कि गर्दैन?
एक परिवारको निजी आँगन सुधार्ने प्रस्ताव र तीनवटा बस्ती जोड्ने सार्वजनिक बाटोको प्रभाव एउटै हुँदैन। सार्वजनिक उपयोग, लाभग्राहीको संख्या र सेवा पहुँचमा पर्ने प्रभाव हेरेर प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ।
२. समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने हो कि केही समय पर्खन सकिन्छ?
खानेपानीको मुहान सुक्दै गएको, विद्यालय भवन जोखिममा परेको वा स्वास्थ्यचौकीमा अत्यावश्यक सेवा नपुगेको विषयलाई वर्षौँपछि गर्ने योजनासँग तुलना गर्न मिल्दैन। जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षासँग जोडिएका योजना पहिले आउनुपर्छ।
३. योजना पूरा भएपछि स्थानीय आम्दानी वा रोजगारी बढ्छ कि बढ्दैन?
सिँचाइ, कृषि संकलन केन्द्र, बजार पहुँच, सीपमूलक तालिम वा स्थानीय उत्पादनको बिक्रीसँग जोडिएका योजनाले तत्काल पूर्वाधार मात्र बनाउँदैनन्, घरपरिवारको आम्दानीमा पनि असर पार्न सक्छन्। यस्ता योजनाको लाभ कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावमै राख्न सकिन्छ।
४. योजना सञ्चालन र मर्मत कसले गर्छ?
भवन बनाएर छाडिएको, पानीको धारा जडान गरेपछि मुहान संरक्षण नगरिएको वा सडक खनेर नाली नबनाइएको अवस्थामा बजेटको उपलब्धि केही वर्षमै कमजोर हुन्छ। योजना सम्पन्न भएपछि जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने कुरा पनि छलफलमा आउनुपर्छ।
५. स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ कि माथिल्लो सरकारसँग समन्वय चाहिन्छ?
स्थानीय बाटो, आधारभूत खानेपानी, स्थानीय बजार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वा विद्यालयसम्बन्धी धेरै काम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुन्छन्। तर ठूला राजमार्ग, नदी नियन्त्रणका ठूला आयोजना, प्रसारण लाइन वा प्रदेशस्तरीय संरचनाका लागि प्रदेश वा संघीय निकायसँग समन्वय आवश्यक पर्न सक्छ। आफ्नो अधिकारबाहिरको योजनालाई स्थानीय बजेटमै पूरा हुने भनेर प्रचार गर्नु नागरिकलाई भ्रममा पार्ने काम हुन्छ।
योजना छनोटमा राजनीतिक पहुँचले प्रभाव पार्ने गुनासो धेरै ठाउँमा सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले व्यक्तिको नाम वा दलको प्रभावभन्दा समस्याको सार्वजनिक प्रमाण अघि सार्नुपर्छ। प्रभावित घरधुरीको विवरण, फोटो, विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख, पानीको स्रोतको अवस्था, बाटो अवरुद्ध हुने समय र अघिल्लो बजेटमा भएको खर्चजस्ता सामग्रीले छलफललाई भावनात्मक आरोपबाट तथ्यतर्फ लैजान सक्छ।
वडा हुँदै गाउँसभा वा नगरसभासम्मको बाटो
टोल भेलाबाट छनोट भएको योजना वडामा पुग्छ। वडास्तरमा सबै टोलका प्रस्तावबीच तुलना हुन्छ। कतिपय योजना एउटै विषयसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्, कतिपयलाई जोडेर ठूलो योजना बनाउन सकिन्छ र कतिपय योजना स्थानीय तहको अधिकार वा बजेट सीमाभन्दा बाहिरका हुन सक्छन्।
यही चरणमा नागरिकको भूमिका सकिँदैन। वडाले तयार पारेको प्राथमिकता सूचीबारे जानकारी माग्न सकिन्छ। आफ्नो टोलको योजना कुन क्रममै छ, त्यसका लागि कति रकमको अनुमान गरिएको छ र कार्यान्वयनको सम्भावित समय के हो भन्ने प्रश्न राख्न नागरिकलाई अधिकार छ। वडास्तरको छलफलमा टोलबाट प्रस्ताव गरिएका योजना किन हटाइए वा किन तल राखिए भन्ने कारण सोध्नु पनि सहभागिताकै हिस्सा हो।
कतिपय ठाउँमा योजना छनोटका नाममा बैठक हुन्छ, तर निर्णय पहिले नै तयार भइसकेको हुन्छ। यस्तो अभ्यासले स्थानीय बजेटलाई जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत निर्णयमा सीमित बनाउँछ। वडाले टोलबाट आएका प्रस्ताव, प्राथमिकता र अन्तिम सूचीबीचको सम्बन्ध सार्वजनिक गर्न सके नागरिकको विश्वास बढ्छ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यपालिकाले वडाका योजनालाई क्षेत्रगत कार्यक्रमसँग मिलाउँछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, महिला तथा बालबालिका, विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक समावेशीकरणका योजनालाई छुट्टाछुट्टै हेरेर बजेटको खाका तयार हुन्छ। कुनै वडामा सडकका धेरै योजना आएका छन् भने अर्को वडामा खानेपानी वा सिँचाइको आवश्यकता बढी हुन सक्छ। समान रकम बाँड्नु र न्यायपूर्ण रूपमा बजेट बाँड्नु एउटै कुरा होइन । स्थानीय तहले भूगोल, जनसंख्या, पछाडि परेको अवस्था र सेवाको पहुँचलाई आधार बनाउनुपर्छ।
असार १० को समयसीमा किन महत्त्वपूर्ण छ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ। सभामा पेस भएको बजेटमाथि १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
असार १० बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने दिन होइन । यो सभामा बजेट पेस गर्ने अन्तिम म्याद हो। त्यसअघि योजना छनोट, स्रोत अनुमान, कार्यक्रमको खाका, आन्तरिक छलफल र कार्यपालिकाको निर्णय पूरा हुनुपर्छ। त्यसैले नागरिकले बजेट पेस भएको दिन मात्र चासो देखाउँदा धेरै निर्णय भइसकेका हुन सक्छन्।
बजेट सभामा पेस भएपछि नागरिकले केही आधारभूत सूचना खोज्न सक्छन् :
| हेर्नुपर्ने विषय | नागरिकले बुझ्न सक्ने कुरा |
|---|---|
| योजना र कार्यक्रमको सूची | आफ्नो टोल वा वडाको प्रस्ताव समेटिएको छ कि छैन |
| विनियोजित रकम | योजना पूरा गर्न पुग्ने रकम हो कि टुक्रे बजेट मात्र हो |
| योजना कार्यान्वयनको समय | काम कहिले सुरु हुने र कहिले सकिने अनुमान गरिएको छ |
| लाभग्राही र क्षेत्र | योजना सार्वजनिक उपयोगको हो कि सीमित समूहका लागि मात्र |
| चालु र नयाँ योजना | अघिल्लो वर्षदेखि अधुरो रहेको कामलाई निरन्तरता दिइएको छ कि छैन |
| मर्मत तथा सञ्चालन खर्च | संरचना बनेपछि त्यसको हेरचाहका लागि व्यवस्था छ कि छैन |
| अनुगमन र जिम्मेवारी | कामको गुणस्तर हेर्ने र गुनासो सुन्ने निकाय कुन हो |
सभामा बजेट पेस भएपछि जनप्रतिनिधिले छलफल गर्न पाउँछन्। नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत प्रश्न उठाउन सक्छन्, सार्वजनिक सुनुवाइ वा बैठकमा जानकारी माग्न सक्छन् र बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्न सक्छन्। बजेट पारित भएपछि पनि त्यसमा उल्लेख भएका योजना कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
समयमै बजेट ल्याउन वा पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले सिधै पदबाट हटाउने वा जनप्रतिनिधिको पद स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ। तर यस्तो ढिलाइले संघीय अनुदान निकासा र राजस्व बाँडफाँडको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्छ। यसको असर अन्ततः स्थानीय तहका सेवा र विकास योजनामै पर्न सक्छ।
स्थानीय बजेटको पैसा कहाँबाट आउँछ?
स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आफ्नो आम्दानी मात्र हेर्दैन। संघीय सरकारबाट आउने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्रदेशबाट आउने अनुदान, स्थानीय कर तथा शुल्क, आन्तरिक आम्दानी र विभिन्न कार्यक्रमका सशर्त स्रोतलाई जोडेर आयको अनुमान गरिन्छ।
संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण फागुन मसान्तभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारबाट आउने विवरण चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसअघि स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको विवरण पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ।
यी म्यादले नागरिकको सहभागितासँग पनि सम्बन्ध राख्छन्। स्रोतको अनुमान नै स्पष्ट नभए योजना छनोटको छलफल अपूरो हुन्छ। उदाहरणका लागि, स्थानीय तहसँग आगामी वर्ष कति रकम आउने सम्भावना छ भन्ने आधार नबताई हरेक टोलबाट ठूला आयोजना माग गरिएमा अन्तिम सूचीमा धेरै योजना राखिए पनि कुनै पनि योजना पूरा नहुन सक्छन्।
बजेटमा रकम देखिनु र रकम खर्च हुनु अलग विषय हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका तर पूरा नभएका योजनाको अवस्था पनि नयाँ योजना छनोट गर्दा हेर्नुपर्छ। कुनै सडकमा लगातार तीन वर्ष रकम छुट्याइए पनि काम नसकिएको छ भने समस्या योजना छनोटमा हो कि ठेक्का, उपभोक्ता समिति, जग्गा विवाद वा प्राविधिक तयारीमा हो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ।
संघ र प्रदेशसँग मागिने योजना
स्थानीय नागरिकले आफ्नो आवश्यकता स्थानीय तहमा राख्नुका साथै कुन विषय प्रदेश वा संघीय तहसँग जोडिन्छ भन्ने पनि छुट्याउनुपर्छ। प्रदेशस्तरीय सडक, ठूला सिँचाइ आयोजना, अस्पतालको विशिष्टीकृत सेवा वा बहुवर्षीय पूर्वाधार स्थानीय बजेटबाट मात्र पूरा नहुन सक्छन्। यस्ता विषयमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रदेश र संघीय निकायसँग समन्वयको पहल गर्नुपर्छ।
तर “यो हाम्रो अधिकारभित्र पर्दैन” भनेर स्थानीय तहले नागरिकको माग पन्छाउन मिल्दैन। अधिकार र स्रोतको सीमा स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पठाउने, पत्राचारको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र समन्वयको परिणामबारे जानकारी दिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो।
नागरिकले प्रभावकारी रूपमा के गर्न सक्छन्?
बजेट प्रक्रियामा जोडिनु भनेको बैठकमा गएर आफ्नो कुरा राख्नु मात्र होइन । माग राख्ने, निर्णय बुझ्ने, कार्यान्वयन हेर्ने र परिणामबारे प्रश्न गर्ने चारवटै चरणमा नागरिक सक्रिय हुनुपर्छ।
टोल भेला हुनुअघि
आफ्नो टोलमा साझा समस्या के हो भन्नेबारे छिमेकीसँग छलफल गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत माग र सार्वजनिक आवश्यकतालाई छुट्याएर प्राथमिकताको छोटो सूची बनाउनुपर्छ। बाटो, पानी, विद्यालय, स्वास्थ्य वा सिँचाइसम्बन्धी समस्या भए त्यसको अवस्था देखिने प्रमाण तयार राख्दा छलफल बलियो हुन्छ।
भेलामा
बैठकको निर्णय लेखिएको छ कि छैन, योजना कुन क्रममा राखिएको छ र त्यसको कारण के हो भन्ने सोध्नुपर्छ। उपस्थित सबैले बोल्न पाउने वातावरण बनाउने, महिलाको र सीमान्तकृत समुदायको आवाज समेट्ने र निर्णय पढेर सुनाउन आग्रह गर्ने अभ्यास उपयोगी हुन्छ।
वडा तहमा
टोलबाट पठाइएको योजना वडाको सूचीमा परेको छ कि छैन भनेर जानकारी लिनुपर्छ। योजना हटाइएको भए कारण सोध्नुपर्छ। एउटै सडक वा खानेपानी योजनालाई विभिन्न टोलका छुट्टाछुट्टै मागका रूपमा राख्नुको सट्टा साझा योजनाका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सुझाव दिनुपर्छ।
बजेट पेस भएपछि
बजेट पुस्तिका, योजना सूची र विनियोजित रकम सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुपर्छ। आफ्नो वडामा कुन योजना नयाँ हो, कुन पुरानो हो र कुन योजनामा कति रकम छुट्याइएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालय वा स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत प्रश्न राख्न सकिन्छ।
बजेट पारित भएपछि
काम सुरु भयो कि भएन, सम्झौतामा उल्लेख भएको परिमाणअनुसार काम भइरहेको छ कि छैन र गुणस्तर कस्तो छ भन्ने हेर्नुपर्छ। उपभोक्ता समिति बनेको छ भने त्यसमा वास्तविक लाभग्राहीको सहभागिता छ कि छैन भन्ने पनि चासोको विषय हो। योजना सम्पन्न भएपछि खर्च, कामको परिमाण र बाँकी दायित्वबारे जानकारी माग्न सकिन्छ।
नागरिकको निगरानीले विकास निर्माण रोक्ने होइन, बजेटलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न मद्दत गर्ने हो। प्रश्न उठाउने व्यक्ति विकासविरोधी होइन । बरु सार्वजनिक पैसाको हिसाब खोज्ने नागरिकले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँछ।
सहभागिता कागजमा सीमित नहोस्
स्थानीय तहले टोल भेला बोलाए पनि सूचना नदिने, बैठक असुविधाजनक समयमा राख्ने, निर्णय सार्वजनिक नगर्ने वा पहिले नै तय भएको योजनालाई मात्र अनुमोदन गराउने हो भने सहभागिताको अर्थ हराउँछ। जिम्मेवार निकायले नागरिकलाई बोलाउने मात्र होइन, उनीहरूले दिएको सुझावको अवस्था पनि बताउनुपर्छ।
टोलबाट आएका सबै योजना बजेटमा पर्न नसक्नु स्वाभाविक हो। स्रोत सीमित हुन्छ, केही योजना कानुनी वा प्राविधिक कारणले सम्भव नहुन सक्छन्, केहीलाई प्रदेश वा संघीय तहमा पठाउनुपर्ने हुन सक्छ। तर योजना नपरेको कारण खुलाएर बताउनु स्थानीय सरकारको पारदर्शिताको आधार हो। मौनताले असन्तुष्टि बढाउँछ, स्पष्ट जवाफले निर्णयसँग असहमति भए पनि संवादको बाटो खुला राख्छ।
स्थानीय बजेटको गुणस्तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता मात्रले निर्धारण गर्दैन। नागरिकले कति जानकारी पाए, कति बोल्न पाए र आफ्नो प्रस्तावको हिसाब कति खोजे भन्ने कुराले पनि त्यसलाई आकार दिन्छ। यही कारणले स्थानीय बजेटलाई केवल आय–व्ययको कागज होइन, गाउँ र नगरको सामाजिक सम्झौताका रूपमा हेर्नुपर्छ।
बजेटमा पहुँच भनेको निर्णयमा पहुँच हो
स्थानीय बजेटमा नागरिकको सहभागिता चैत–वैशाखको टोल भेलाबाट सुरु हुन्छ, असार १० गतेको बजेट पेससम्म पुग्छ र असार मसान्तपछि कार्यान्वयनको निगरानीमा निरन्तर रहन्छ। सात चरणको योजना तर्जुमा प्रक्रिया नागरिकका लागि जटिल कानुनी भाषा होइन, आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोडिएका निर्णयमा प्रवेश गर्ने बाटो हो।
कुनै बस्तीमा पानीको धारा, कुनै वडामा सुरक्षित बाटो, कुनै विद्यालयमा शौचालय र कुनै किसानका लागि सिँचाइ आवश्यक हुन सक्छ। यी आवश्यकता बजेटको प्राथमिकतामा बदलिन नागरिकले समयमै बोल्नुपर्छ, सामूहिक रूपमा बोल्नुपर्छ र निर्णयको अभिलेख माग्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारको दायित्व नागरिकलाई सुन्ने, प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने र बजेटको परिणाम देखाउने हो। नागरिकको दायित्व पनि आफ्नै टोलको साझा आवश्यकतालाई तथ्यसहित अघि सार्ने, अरूको आवाजलाई ठाउँ दिने र सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्ने हो। बजेटमा पहुँच यही दुईतर्फी जिम्मेवारीबाट बलियो हुन्छ — बैठकमा उपस्थित भएर मात्र होइन, निर्णयदेखि परिणामसम्म जोडिएर।
Related reading: राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय तहका and संसद्मा विधेयक पारित प्रक्रिया: आज स्पष्ट.