पाँच वर्षअघि खरिद गरिएको २२ करोडको प्रिन्टर र ५८१ थान ल्यापटप प्रयोगविहीन

निर्वाचन गराउने नाममा निर्वाचन आयोगले अनावश्यक वस्तु खरिद गरी राज्यको खर्च बढाउने कार्य गरेको पाइएको छ ।

आयोगल २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी खरिद गरेको करिव २२ करोड रुपैयाँको प्रिन्टरहरु हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । प्रयोग नै नहुने वस्तु किनेर आयोगले राज्यको खर्च बढाएको आरोप महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लगाएको छ ।

आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । उक्त निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामाग्री छपाईको लागि भन्दै आयोगले करिव २२ करोड रुपैयाँमा तीन थान प्रिन्टर खरिद गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत आयोगले गरेको उक्त बदमासी औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आयोगले २०७४ सालमा १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा एक थान हाइस्पिड डिजिटल कल प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । सोही वर्ष निर्वाचनको लागि भन्दै ११ करोड २८ लाख रुपैयाँमा दुई थान अत्याधुनिक छपाई मेसिन स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम समेत खरिद गरेको थियो ।

खरिद गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती तीन वटा मेसिन आयोगले हालसम्म प्रयोगमा नल्याएको महालेखाले जनाएको छ ।

आयोगले अनावश्यक रुपमा प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरेको विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उठेको थियो । समितिले ती मेसिन प्रयोगमा ल्याउन पटक पटक निर्देशन दिंदा पनि आयोगले बेवास्ता गर्दै आएको आरोप महालेखाको छ ।

‘उक्त मेसिन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई यसरी मेसिन प्रयोग गर्न सक्ने नसक्ने सम्भाव्यता अध्ययन बेगर खरिद गरेर प्रयोग नहुने सिर्जना भएको सम्बन्धमा भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोरिने गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक कारवाही हुनुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ । ती मेसिन खरिद गर्दा आयोगको प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव रहेका थिए ।

प्रिन्टिङ मेसिन मात्र होइन आयोगले खरिद गरेको ठूलो संख्यामा ल्यापटप पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । आयोगले हालसम्म ती ल्यापटपक कति मूल्यका हुन् भन्ने समेत नखुलाएको महालेखाले जनाएको छ ।

‘आयोगमा रहेका मूल्य नखुलेका ६ सय ५९ थान ल्यापटपमध्ये ५ सय ८१ थान कोर आई थ्री ल्यापटप उपयोगविहीन रहेका छन् । उपकरणहरु मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउने र मर्मत नहुने अवस्थामा प्राविधिक पुष्ट्याइँसहित लिलाम बिक्री गर्नेतर्फ कारबाही गरिनुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्रोतका अनुसार यस्ता सामाग्रीहरु खरिदको पछाडि ठूलो कमिसनको खेल हुने गरेको छ । कमिसनको लागि अनावश्यक सामाग्री पनि खरिद गर्ने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।