समखबर संबाददाता 
समखबर संबाददाता
काठमाडौं, पुष, १७। सर्वोच्च अदालतले बिरामी अवस्थामा उपचारमा सहयोग गरेको वा बैंक खातामा नाम राखेको आधारमा मात्र वैवाहिक सम्बन्ध कायम नहुने स्पष्ट फैसला गरेको छ । अदालतले विवाह प्रमाणित हुन कानुनअनुसार विवाह दर्ता वा समाजले स्वीकार गरेको वैवाहिक मान्यता आवश्यक हुने ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरूको इजलासले शान्ती चौधरी र चुडा बहादुर श्रेष्ठबीचको अंशसम्बन्धी मुद्दामा यसअघि भएको फैसला उल्टाउँदै यस्तो व्याख्या गरेको हो । अदालतले वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न भावनात्मक, आर्थिक वा व्यवहारिक सहयोग मात्र पर्याप्त नहुने र कानुनी तथा सामाजिक आधार अनिवार्य हुने उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा अदालतले शान्ती चौधरीले २०५१ सालमा राहदानी बनाउँदा चुडा बहादुर श्रेष्ठको नाम उल्लेख नगरेको तथ्यलाई महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिएको छ । त्यस्तै, राहदानीका लागि भएको अन्तरवार्तामा उनले आफूलाई ‘एकल महिला’ भनेर उल्लेख गरेको विवरणलाई पनि अदालतले विवाह नभएको पुष्टि गर्ने आधार मानेको छ ।
अदालतका अनुसार बैंक खातामा नाम राख्नु, उपचारका क्रममा सहयोग गर्नु वा सँगै बसोबास गर्नु मात्र वैवाहिक सम्बन्धको कानुनी प्रमाण मान्न सकिँदैन । विवाह मान्य हुन विवाह दर्ता गरिएको हुनुपर्ने वा समाजमा पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरिएको स्पष्ट आधार देखिनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
यस फैसलाले अंश, सम्बन्ध विच्छेद र वैवाहिक विवादसम्बन्धी मुद्दामा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चको यो व्याख्याले भविष्यमा वैवाहिक सम्बन्ध दाबी गर्दै दायर हुने मुद्दामा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड तय गरेको छ ।
अदालतले वैवाहिक सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा भावनात्मक तर्कभन्दा कानुनी प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको समेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
समखबर संबाददाता 
