शरणार्थीलाई अध्यागमन ऐन नलागू गर्न परमादेश

काठमाडौं, पुष, ७ । सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीको हैसियतमा नेपालमा बसोबास गर्दै आएका विदेशीको हकमा अध्यागमन ऐन लागू गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भुटानी राष्ट्रियता भएका र शरणार्थीका रूपमा झापाको बेलडाँगीमा बसोबास गर्दै आएका रायन बस्नेतको हकमा रोशन बस्नेतले दायर गरेको रिटमा शरणार्थीको हैसियत समाप्त नभएसम्म अध्यागमन ऐन लागू हुन नसक्ने ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको हो।

गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट रायन बस्नेतलाई विदेशी ठहर गरी ‘ओभरस्टे’ बसेको भन्दै क्यानडामा पुनर्वासका लागि आवश्यक निकास अनुमति (एक्जिट परमिट) नदिने निर्णय गरिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो। भुटानी शरणार्थीका रूपमा नेपालमा बसोबास गर्दै आएको, लामो समयदेखि परिचयपत्र नवीकरण नगरेको देखिएको तथा क्यानडाको भिसामा नेपाल आएपछि ओभरस्टे बसेको भन्दै एक्जिट परमिट नदिने निर्णय गरिएको थियो।

रोशन बस्नेतले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मिति २०८१/०१/२४ मा गृह सचिवस्तरबाट गरिएको एक्जिट परमिट नदिने निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। अदालतले नेपाल सरकारले स्वयं शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबासका लागि जान पाउने हक स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा निवेदकहरूलाई यात्रा अनुमति नदिनु उचित नदेखिने उल्लेख गरेको छ। भुटानी शरणार्थी परिचयपत्रका आधारमा नेपालमा बस्दै आएको अवस्थामा उक्त परिचयपत्र नवीकरण नगरेकै कारण ओभरस्टे भई दस्तुर तिर्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय कानूनविपरीत रहेको ठहर पनि अदालतले गरेको छ।

ओभरस्टे आरोपका सम्बन्धमा अदालतले शरणार्थीको हकमा अध्यागमन ऐन नै आकर्षित नहुने र अध्यागमन विभागबाट जरिवाना वा शुल्क तोकिएको कुनै औपचारिक निर्णयसमेत नरहेको अवस्थामा केवल ओभरस्टेको आधारमा एक्जिट परमिट नदिनु कानूनी रूपमा अस्वीकृत हुने ठहर गरेको छ। अदालतले मिति २०८१ साल वैशाख २४ गतेको गृह सचिवस्तरीय निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै निवेदकहरूले क्यानडा सरकारबाट जारी म्याद बहाल रहेको स्थायी बसोबास अनुमति र यात्रा कागजात पेस गरेपछि ७ दिनभित्र निकास अनुमति पत्र उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतले शरणार्थी परिचयपत्र समयमै नवीकरण नभएको मात्र कारणले शरणार्थीको हैसियत स्वतः समाप्त नहुने स्पष्ट गरेको छ। नेपाल १९५१ को शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिको सदस्य नभए पनि भुटानी शरणार्थीका हकमा नेपाल सरकारले विशेष निर्णयमार्फत शरणार्थीको दर्जा प्रदान गर्दै आएको र निवेदकहरू सन् १९९२ देखि आधिकारिक रूपमा शरणार्थीका रूपमा दर्ता भई बस्दै आएकोमा विवाद नरहेको अदालतको ठहर छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘शरणार्थीको हैसियत समाप्त भएको मानिए अध्यागमन ऐन, २०४९ लागू भई उनीहरूलाई ओभरस्टेको अभियोग लगाएर जरिवाना तथा निष्कासन गरी भुटान पठाउनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ, जुन “शरणार्थीलाई आफ्नै मुलुकमा ज्यानको खतरा छ” भनी नेपाल सरकारले गरेको पूर्व प्रमाणीकरण, सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो नजिर २०६४ सालको नि.नं. ७८६० ले प्रतिपादित सिद्धान्त र संविधानको धारा १६ अनुसारको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसमेतको प्रतिकूल हुन जान्छ।’

अदालतले शरणार्थीसम्बन्धी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपाल सरकारले मान्यता दिएको तिब्बती तथा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी नीतिका आधारमा एक पटक शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएको व्यक्तिका सम्बन्धमा मूलतः तीन वटा विकल्प मात्र हुने उल्लेख गरेको छ। ती विकल्पमा पहिलो, शरणार्थी बन्नु परेको कारण समाप्त भई आफ्नै मुलुक फर्किने; दोस्रो, सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासमा जाने; र तेस्रो, आतिथ्य मुलुकमै समायोजन हुने रहेका छन्।

फैसलामा भनिएको छ, ‘उल्लेखित मान्यताका आलोकमा सन् २०१७ पछि निवेदकहरू आफ्नो मुलुक फर्कन सक्ने अवस्था निर्माण भइसकेको भन्ने आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन, न त नेपालमै समायोजन भएर बस्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। युएनएचसीआरको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम स्थगन भएपछि पनि निवेदकहरूले निजी प्रयासमार्फत शरणार्थीको हैसियतमा गरेको आवेदनमाथि विस्तृत जाँचबुझ गरी क्यानडा सरकारको आधिकारिक निकायले उनीहरूलाई शरणार्थीकै हैसियतमा स्थायी बसोबासको अनुमति दिएको तथ्यले पनि उनीहरू नेपालमा शरणार्थीकै रूपमा बसिरहेको थप पुष्टि हुन्छ।’

अदालतको आदेशअनुसार अब ती शरणार्थीहरू अन्य शरणार्थीसरह नेपाल सरकारबाट यात्रा अनुमति पत्र प्राप्त गरी क्यानडा जान पाउने छन्। तर, निवेदकहरूले पेस गरेको क्यानडा सरकारले जारी गरेको स्थायी बसोबास अनुमति तथा ट्राभल डकुमेन्टको म्याद सन् २०२५ अक्टोबर २५ सम्म मात्र कायम रहेको र आदेश जारी हुँदासम्म म्याद समाप्त हुन नजिक रहेकाले तत्काल ती कागजातका आधारमा क्यानडासम्म यात्रा गर्न व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।