बहुचर्चित माछापोखरी काण्ड: थापाविरुद्धको मुद्दा विशेष इजलासमा

काठमाडौं, ४ फागुन । सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका का निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा विरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ। बहुचर्चित माछापोखरी निर्माण प्रकरणमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोपसँगै मुद्दा औपचारिक रूपमा अदालतमा प्रवेश गरेको हो।

५६ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले मेयर थापा, उपमेयर तथा एक पूर्वमन्त्रीसहित अन्य पदाधिकारीविरुद्ध करिब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको अभियोग लगाएको छ। आयोगका अनुसार माछापोखरी निर्माणको नाममा बजेट विनियोजन गरी योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक अनियमितता गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी गरिएको छ।

आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्रमा माछापोखरी निर्माणका क्रममा स्वीकृत मापदण्ड विपरीत काम भएको, लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको तथा प्रक्रियागत पारदर्शिता नअपनाइएको उल्लेख गरिएको छ।

वन क्षेत्र अतिक्रमणको आरोप

आयोगका अनुसार माछापोखरी निर्माणका लागि प्रयोग गरिएको क्षेत्र वन सीमाभित्र पर्ने देखिएको छ। आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको र सोही बहानामा ठूलो रकम खर्च देखाएर हिनामिना गरिएको आरोप छ। वन ऐन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी प्रावधान विपरीत कार्य भएको दाबी गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार उक्त योजना सुरु भएदेखि नै पारदर्शिता र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गाको स्वामित्व र ठेक्का प्रक्रियाबारे स्पष्टता नभएको भन्दै स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला निकायले पटक–पटक चासो व्यक्त गरेका थिए।

राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव

मुद्दा दायर भएसँगै मेयर थापा निलम्बनमा परेका छन्। उपमेयर र अन्य सम्बन्धित अधिकारीमाथि पनि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ। यस प्रकरणले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र विकास आयोजनाको पारदर्शिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार स्थानीय सरकार गठनपछि विकास निर्माणका नाममा ठूला बजेट सञ्चालन हुने क्रम बढेको भए पनि निगरानी संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा अनियमितताको जोखिम बढेको देखिन्छ। यो मुद्दालाई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा परीक्षणको रूपमा हेरिएको छ।

अबको प्रक्रिया

अदालतमा हुने सुनुवाइले आरोपको सत्यता परीक्षण गर्नेछ। अभियुक्तहरू दोषी ठहर भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद तथा जरिवानासहित बिगो असुलउपरको सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

यस प्रकरणको अन्तिम फैसला जे भए पनि, माछापोखरी निर्माणको नाममा उठेको ५६ करोडभन्दा बढीको अनियमितताको आरोपले स्थानीय तहको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। आगामी सुनुवाइले यस प्रकरणको वास्तविकता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।