समखबर संवाददाता 
समखबर संवाददाता
बुटवल, १३ वैशाख । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ४ उच्च अदालत अगाडि सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती खाली गर्न शुरु भएको छ ।
तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको साविक कित्ता नं ३९६ मा बनाइएका संरचना हटाउन लागिएको हो ।
संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन शुरु गरेपछि रुपन्देहीमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न थालिएको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ अबेर माइकिङ गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन भनेको थियो । उपमहानगरको निर्देशनपछि बिहानैदेखि त्यहाँ बनेका आधा दर्जन टहराधनीले सामान अन्यत्र सार्न थालेका बुटवल ४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
साविकको कित्ता नं ३९६ अन्तर्गत हाल कित्ता नं ७, ८, १२, ६१, १३, ४ लगायत कित्ता पर्ने भएकाले कुन कित्तामा कसको संरचना छ भन्ने छुट्टयाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
वडाध्यक्ष शर्माले उक्त क्षेत्रमा बुटवल बार एशोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, लगायतका संघसंस्थाका संरचनाहरु रहेकाले ती साविकको कित्तामा पर्ने नपर्ने अझै थाहा हुन नसकेको र यकिन गर्ने काम भइरहेको बताए । उक्त सरकारी जग्गामा बसेको वस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानीय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गरिएको थियो । तर वस्ती हटेको थिएन । त्यहाँ बनेका टहरा अधिकांश चिया पसल र रेष्टुरेन्ट थिए ।
समखबर संवाददाता